काठमाडौं । कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने बताएका प्रदेशहरुले बजेटमा भने पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छन् ।
अधिकांश प्रदेशले हचुवा र राजनीतिक दबाबमा कार्यक्रम ल्याएकाले कार्यान्वयनको सम्भावना न्यून देखिएको छ । संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लाने गरी प्रदेशहरुले बजेट ल्याउन नसकेको र प्रदेशका बजेटमा पनि केन्द्रकै झल्को आउने विज्ञहरुको बुझाइ छ ।
अन्त-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेशले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको यो सातौं बजेट हो । तर, बजेट अझै सन्तुलित, परिपक्व र पहिचानसहितको बन्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले ल्याए पनि बजेट केन्द्रकै नक्कलजस्तै देखिएका छन् । प्रदेशहरुले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्ने भने पनि बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधारमा विनियोजन गरिएको छ । केन्द्रको अस्थिर राजनीतिको असर परेका कारण विकास खर्च न्यून देखिए पनि प्रदेशहरुले भौतिक पूर्वाधारमै बजेट केन्द्रित गरेका छन् । त्यसमा पनि प्रदेश सुहाउँदोभन्दा केन्द्रकै सिको गरेर प्रदेश गौरवका आयोजना, प्रदेश रुपान्तरणकारी आयोजना भन्दै अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक दिनेशराज सुवेदी बताउनुहुन्छ ।
प्रदेशको क्षमता नहुँदा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका आयोजनासमेत अघि बढ्न सकेका छैनन् । राजस्वदेखि भौतिक पूर्वाधारका कार्यमा प्रदेश अहिले पनि केन्द्र र स्थानीय तहको भरमा छ । त्यति मात्रै होइन, प्रशासनिक काम-कारबाहीको जिम्मा केन्द्र मातहत रहे पनि पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले चालु खर्च बढाउँदै गएका छन् भने पुँजीगत बजेटको प्रतिशत घटाउँदै लगेका छन् । तर केन्द्रको भार घटेको छैन । जसले संघीयताका आलोचकलाई थप बल पुगेको छ ।
प्रदेशले आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्न सक्ने सीमित आयोजना बनाउनुपर्ने भए पनि सानादेखि ठूला आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेका छन् । जसले प्रदेशको प्राथमिकता के हो भन्नेसमेत निश्चित हुन सकेको छैन ।
गठनको ७ वर्षसम्म पनि राजस्व बढाउन नसकेका प्रदेशले लक्ष्य भने ठूलो लिने गरेका छन् । यसको उदाहरणका रुमपा गण्डकी प्रदेश रहेको छ । गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्षमा १५० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
