सुर्खेत । तीनै तहका सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छन् । आकर्षक नाराका साथ ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा अबचाहिँ पक्कै केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने आभाष जनतामा दिलाउने प्रयास हुन्छ । तर ती कार्यक्रम कति कार्यान्वयन भए भन्ने मूल्यांकन भने हुँदैन । यस वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पनि सुन्दा र हेर्दा आकर्षक छ । तर कार्यान्वयन हुनेमा नागरिकले नै आशंका गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा हिमाली जिल्लामा अंगुरको वाइन उद्योग सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा रक क्लाइम्बिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जीजम्प, र्याफ्टिङ, अल्ट्रा म्याराथन, हिमालयन ट्रेल रेस, स्नो स्कीलगायत साहसिक पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ ।
जल यातायात तथा केवलकार, रज्जुमार्ग, रोपवे तथा पोडवेजस्ता तारमा आधारित यातायातसँग सम्बन्धित आयोजना पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ । अघिल्ला वर्ष सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्तै कार्यक्रम समावेश हुने गरेका थिए । ती कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन् ।
अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको १० हजार जनालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम सफल भएन । अहिले पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै डिजिटल कर्णाली, कर्णाली पर्यटनको गुरुयोजना, अर्ग्यानिक कर्णाली अभियान, उत्पादन बढाउन किसानलाई अनुदानजस्ता अधुरा र प्रतिफल दिन नसकेका कार्यक्रमहरुले पनि यस वर्ष निरन्तरता पाएका छन् ।
जबकि कर्णालीका नागरिकले टेलिफोन र बिजुलीमा समेत पहुँच पाउन सकेका छैनन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने विगतकै नियति दोहोरिने त होइन भन्ने आशंका नागरिकले गरेका छन् ।
बढ्दो बेरोजगारीको समस्या समाधान, नयाँ उद्यमी उत्पादन र युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने कार्यक्रम नल्याउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने सल्यानका रमेश गौतमको बुझाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका ७० प्रतिशत कार्यक्रम पुरानै छन् । विगतको असफलताबाट पाठ सिक्दै सरकारले रणनीतिक योजना बनाउन नसक्दा अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून छ ।
