काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात् बीआरआई सम्झौता भएको सात वर्ष भयो । तर, यो परियोजना कार्यान्वयन नै भएको छैन । नेपाल-चीनबीचको हरेकजसो भ्रमण र छलफलमा यो विषय उठ्छ तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने टुंगो नै लाग्दैन ।
चीनको आग्रहमा नेपालले ७ वर्षअघि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा सम्झौता त गर्यो, तर त्यसपछि हुनुपर्ने काम भने अगाडि बढेनन् । नेपाल सरकार नै अलमलमा रहेकाले यो परियोजना अघि नबढेको एकथरि बुझाइ छ । बीआरआई ऋण हो वा अनुदान यसमा नेपालका राजनीतिक दलबीच नै फरक-फरक मत छ ।
यसैबीच, सात दिन लामो चीन भ्रमणबाट फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई कार्यान्वयनमा देखिएका अन्योल हटेको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले बीआरआईमा रहेका सबै आशंका हट्छ भनेर गरेको दाबी यससम्बन्धी कामले गति लिएपछि छर्लंग होला नै । तर, बीआरआईअन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका नौवटा परियोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । तीमध्ये केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनाअन्तर्गत चीनकै लगानीमा सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) मात्र भएको छ । रेलमार्गमा चीनले सम्पूर्ण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि यो परियोजना डीपीआरभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसमा राजनीतिक दलहरु एक-अर्कालाई दोष लगाएर पन्छिने मात्र गरेका छन् ।
चीनसँग बीआरआई सम्झौता गरेपछि नेपालसँग छिमेकी भारत र विश्व शक्ति अमेरिका सशंकित छन् । सरकारले अनुदानभन्दा बाहेक लिन्नौं भनेर घरेलु राजनीतिदेखि भारत र अमेरिकासम्मलाई आश्वस्त गराउँदै आएको छ । तर, न सम्झौता अघि बढ्न सकेको छ । न त सत्तारुढले, न त प्रतिपक्षले बीआरआईमा आफ्नो पोजिसन नै स्पष्ट गर्न सकेका छन् ।
नेपाल सरकारसँग बीआरआई कार्यान्वयनको मोडालिटी पनि छैन । दुवै देशबीच हुने हरेक कूटनीतिक भ्रमणमा बीआरआईको विषय उठ्छ । तर प्रगति भने हुँदैन । कुन परियोजना कसरी अघि बढाउने, त्यसमा नेपाल प्रवेश नै गरेको छैन । सरकारको परराष्ट्र नीति नै ढुलमुले भएकाले बीआरआई निल्नु न ओकल्नु भएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको टिप्पणी छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत असोज पहिलो साता चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई बाहेकको परियोजनामा लगानी गर्न चीनलाई आग्रह गरेका थिए । तर, चीनले भइरहेको बीआरआई परियोजना बाहेकका विषयमा चासो देखाएको छैन । भूराजनीतिक अवस्था र छिमेकीसँगको सम्बन्धको बुझाइमा दलहरुबीचको मत-भिन्नताका कारण बीआरआई सम्झौता अलपत्र छ ।
ऋणको बोझ र छिमेकीसँगको सम्बन्धमा असन्तुलन होला भनेर नेपाल हच्किएको देखिन्छ । बीआरआई कार्यान्वयन गर्दा चीनतिर ढल्किएको धारणा भारत र अमेरिकाले बनाएमा सन्तुलन बिग्रिने हो कि भन्ने चासो नेपालको छ । नेपालमा सरकार फेरिइरहने प्रवृत्तिले पनि परराष्ट्र मामिलाका यस्ता ठूला सम्झौता धरमरमा पर्ने गरेका छन् । यस्तै अलमल रहने हो भने बीआरआई सम्झौता द्विपक्षीय छलफलकै विषय मात्र बनिरहने देखिन्छ ।
.png)
