काठमाडौं । देशभरबाट काठमाडौं आएका लघुवित्तपीडितले २ साताभन्दा लामो समयदेखि आफ्ना समस्या सरकारलाई सुनाउने प्रयास गर्दै आएका थिए । १५ दिनसम्म सिफल चौरमा धर्ना दिइरहेका उनीहरूलाई सोमबार गौशाला सारियो । यस क्रममा उनीहरूले पटकपटक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिक राष्ट्र बैंकअगाडि पनि धर्ना दिए । तर सरकारले उनीहरूको आवाज सुनेन ।
प्रतिरोधस्वरुप उनीहरू सोमबार जबरजस्ती संसद् भवनभित्रै छिरे र नाराबाजी गरे । त्यसपछि मंगलबार राष्ट्र बैंकले लघुवित्तपीडितलाई राहत दिन लघुवित्त संस्थामाथि केही कडाइ गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सदस्य बनाई तिनीहरूबाट नियमित बचत संकलन गर्ने र सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघु उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने’ संस्थालाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर लघुवित्तको व्यवहार भने फरक छ । निम्न वर्गमा वित्तीय पहुँच पुर्याई उनीहरूको जीवनस्तर माथि उकास्ने नाममा गाउँ पसेका कतिपय लघुवित्त संस्थाकै कारण अहिले तिनै विपन्न नागरिक लखेटिएका छन् ।
लघुवित्तका कर्मचारीले सोझा गाउँले महिलालाई सदस्य मात्रै बनाएनन्, ऋण लिन बाध्य पनि परे । ऋणीलाई तालिमपछि मात्रै ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि समयमै कर्जा तिर्ने व्यवस्था र त्यसको जोखिमका बारे जानकारी दिएनन् । समयमै ऋण नतिर्दा घरबार लिलाम हुने मानसिक त्रास बारम्बार खेप्नुपर्यो । जसका कारण आफ्ना समस्या सरकारलाई सुनाउन देशभरका ५ लाख ८७ हजार ऋणीको प्रतिनिधित्व गर्दै लघुवित्तपीडितहरू काठमाडौं उत्रिए ।
कतिपय लघुवित्त संस्था नै खारेज गर्नुपर्ने सम्मका माग उनीहरूको छ । आफ्नो आवाज सुनाउन भन्दै उनीहरू प्रहरीको घेरा तोडेर संसद् भवन परिसरमा प्रवेश गरे ।
सोमबारको यो घटनापछि मंगलबार नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पीडितलाई राहत दिन कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, सेवा शुल्क १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने र १५ प्रतिशत भन्दा बढी लिएको भए राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न पीडितलाई आह्वान गरेको छ ।
लघुवित्तहरूले सेवा शुल्क र बिमा गरी १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिने गरेका थिए । अर्थात्, १ लाख ऋण लिँदा ऋणीको हातमा जम्मा ८५ हजार मात्रै पर्ने गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकको यस्तो आह्वानले यी लघुवित्तपीडितको समस्या तत्काल समाधान हुने भने देखिँदैन ।
राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका ५७ लघुवित्तका देशभर ५ हजारभन्दा बढी शाखा छन् भने ६० लाखभन्दा बढी सदस्य छन् । जसमा ५ लाख ८७ हजार ऋणीले झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् ।
