काठमाडौं । अधिकांश मन्त्रीहरूको अहिले गुनासो के छ भने कर्मचारीले निर्णय नै लिन मान्दैनन् । सेवाग्राहीको गुनासो पनि उस्तै छ, भन्छन् निर्णयमा कर्मचारी कलम नै चोभ्न मान्दैनन् । अनि कसरी हुन्छ काम ? हुन पनि कर्मचारीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सञ्चार माध्यमले पछ्याउने भन्दै अति आवश्यक निर्णय गर्ने प्रक्रियामा नै पन्छिँदै आएका छन् । कर्मचारीले सामान्य निर्णय गर्नै पन्छिँदा राजनीतिक नेतृत्व पनि रमितेजस्तै छ । जसको असर सरकारको समग्र कार्यसम्पादन मै देखिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसहित आठ जनाविरुद्ध गत माघ १० गते मुद्दा दर्ता गरेपछि उद्योगमा अनौठो माहौल छाएको छ । कर्मचारी नियमसम्मत निर्णय गर्न पनि हच्किन थालेका छन् । जसका कारण आवश्यक उपकरण र कच्चा पदार्थ खरिद हुन नसक्दा उद्योग महिनामा हप्ता दिन पनि सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन ।
नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले पदावधि १ वर्ष ३ महिना बाँकी छदै राजीनामा दिए । जसको कारण थियो विमानस्थलमा ६ अर्बको इन्धन भण्डारण कक्ष स्थापना गर्न राजनीतिक नेतृत्वबाट आएको दबाब । उनले त्यसो गर्नुभन्दा राजीनामाको बाटो रोजे । जग्गा खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई कारबाही गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिइएपछि निगमका कर्मचारी पनि निर्णय गर्न डराउने गरेका छन् ।
यता, यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक भएर जानेहरूले पनि १० वर्षअघि खरिद भएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङको ६ करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिनेबारे निर्णय गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण विभागमा महानिर्देशकहरू ६ महिना पनि टिक्न सकेका छैनन् ।
कृषि मन्त्रालयमा पनि त्यस्तै समस्या छ । गत वर्ष लम्पी स्किनले ६५ हजार पशु मर्दा पनि खोप खरिदको निर्णय गर्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू नै हच्किए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि पालिकामार्फत खोप खरिद गरियो । बजेटमा घोषणा गरिएको अनुदानसमेत कारबाहीको डरले वितरण हुन सकेको छैन । सामान्य निर्णय गर्नसमेत कर्मचारी अन्कनाउने गरेको कृषिमन्त्री बताउँछन् ।
कर्मचारीले कुनै गल्ती नै गर्दैनन् वा उनीहरू पुरै चोखा छन् भन्ने पनि होइन । तर पछिल्ला समय ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउने तर कर्मचारी दोषी ठहरिने क्रम बढेपछि प्रशासन प्रणालीको निर्णय प्रक्रिया नै सुस्त भएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा बहालबाला सञ्चार सचिव नै मुछिएपछि सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण नै गराएका थिए ।
उता राजनीतिक नेतृत्व भने प्रशासन संयन्त्रमै त्रुटि रहेको भन्दै पुनसंरचना आवश्यक रहेको बताउँछ । पछिल्ला समय कर्मचारीलाई दोष थोपर्दै आफू उम्कने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको छ । तर, त्यसो भन्दैमा कारबाहीको डरले नियमसम्मत निर्णय गर्न पनि हिचकिचाउने अवस्था सिर्जना हुनु बहानाबाजीबाहेक अरू हुन सक्दैन ।
