काठमाडौं । नेपालमा पटकपटक भएका राजनीतिक परिवर्तन दैनिक जीविकासँग नजोडिँदा जनताले परिवर्तनलाई आत्मसात् एवं विश्वास गर्न सकेका छैनन् । प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७४ वर्ष पुगेको अवसरमा देशमा खुसी साटासाट गर्नुपर्ने युवा आज वैदेशिक रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा दिन लाइन लागेका थिए ।
योभन्दा विडम्बना अरु के हुन सक्छ ? १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्यसँगै २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र घोषणा भएको थियो । त्यसपछिको ७४ वर्षे अवधिमा देशले राजाको प्रत्यक्ष शासन, पञ्चायती व्यवस्थादेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा गरिसकेको छ । यो बीचमा भएका घटनाक्रमले धेरै राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, तर देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएकै आसपासमा स्वतन्त्र भएका दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकले लोभलाग्दो प्रगति हासिल गरे पनि नेपालले अझै समृद्धिको बाटो समात्न सकेको छैन भने नेपाली तीनै देशमा श्रम गर्न जान बाध्य छन् ।
नेपालमा औपचारिक कार्यक्रम गरी ७४औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा देशको ऊर्जाशील जनशक्ति भने कोरियामा काम गर्न भाषा परीक्षा दिइरहेका छन् । जबकि कोरिया नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनुभन्दा तीन वर्षअघि अर्थात् सन् १९४८ मा मात्र स्वतन्त्र भएको थियो ।
कोरियाले यो वर्ष १६ हजार नेपाली युवालाई लैजाने सूचना दिँदा एक लाख ६३ हजारले भाषा परीक्षा दिइरहेका छन् । मलेसिया र भारतजस्ता देशले स्वतन्त्रतापछि तीव्र आर्थिक विकास गरिरहँदा नेपाल सधैं राजनीतिक संक्रमणमा अल्झियो । ‘जसका कारण न त देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्यो न जनताको जीवनस्तरमै उल्लेख्य सुधार भयो,’ अर्थशास्त्री केशव आचार्यले भने ।
त्यसो त नेपालले पनि ६७ वर्ष अघिदेखि नै योजनाबद्ध विकास सुरु गरेको थियो । २०१३ सालदेखि आवधिक योजना बनाएर अघि बढ्न खोजियो । तर अस्थिर राजनीतिका कारण नै त्यसले परिणाम दिन सकेन । १५औं पञ्चवर्षीय योजनासम्म आउँदा नेपाल अल्पविकसित मुलककै सूचीमा रहृयो ।
अहिले पनि देशको अर्थतन्त्र व्यापार केन्द्रित छ । उद्योग फस्टाउन सकेका छैनन् । वार्षिक १८ खर्बभन्दा धेरैको व्यापार घाटा छ । जुन कुल बजेटभन्दा ठूलो हो । नेपालमा रोजगारी सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । दैनिक दुई हजारभन्दा धेरै युवा रोजगारीका लागि बाहिरिनुपर्ने स्थिति छ ।
विश्व २१औं शताब्दीको मध्यतर्फ अग्रसर हुँदा नेपालमा प्रत्येक पाँचमा एकजना गरिबीको रेखामुनि छन् । भएका स्रोतको समानुपातिक वितरण नहुँदा गरिबी घट्न सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्नुपर्नेमा नेतृत्वको ध्यान नपुग्दा समस्या जस्ताको तस्तै रहेको राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको भनाइ छ ।
जनताले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि पटक-पटक भएका सशस्त्र संघर्षदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा साथ दिएका थिए । त्यसका लागि ज्यान नै आहुति दिनेहरुले आमनागरिक सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न देश नै छाडेर जानुपर्ने अवस्थाको कल्पना गरेका थिएनन् । तर त्यसको परिणाम अझै देखिएको छैन ।
सत्ता सञ्चालनमा पुगेकाहरु सुशासन र समृद्धिको नारा लगाउन छाडेका छैनन् । तर भ्रष्टाचार र अनियमितता कम भएको छैन । नेतृत्व नसच्चिएसम्म यो अवस्था अन्त्य हुने छाँट पनि देखिँदैन ।
सुशासनको रटान लगाउने सरकार आफ्नै कामले पनि आलोचित भइरहेको छ । छानबिनमा तानिएका र दोषी करार भइसकेका पनि अझै राजनीतिक पदमा रहिरहँदा सरकारमाथि नै जवाफदेहिताको प्रश्न उठिरहेकै छ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै एउटा प्रश्न यसरी सुशासनको नारा जनताले पत्याउलान् त ?
