काठमाडौं । सरकारले विद्युत प्राधिकरण र डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ ।
सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले विवाद मिलाउन भन्दै गत पुस २४ गते पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो ।
त्यस्तै बैठकले सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गर्न गृहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । यस्तै सरकारले अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको देखिएको भन्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पदबाट हटाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा चण्डिकाप्रसाद भट्ट, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भुपेन्द्र भण्डारी र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिवमा प्रमोद जोशीलाई नियुक्त गरेको छ ।
हिजै प्रधानमन्त्रीले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन बुझ्नुका साथसाथै एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएका छन् ।
