काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको दायित्व नयाँ गन्तव्यको पहिचान र भएका गन्तव्यको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रचारप्रसार गरी पर्यटनको विकास गर्नु हो । तर, अहिले त्यही पर्यटन बोर्ड आफैं अस्तित्वको संकटमा छ । सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित ११ जना रहने भए पनि राजनीतिक खिचातानीले पछिल्ला ४ वर्ष बोर्डको प्रदर्शन कमजोर रहृयो ।
पर्यटन क्षेत्रको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले सन् १९९८ मा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना भएको हो । स्थापनाको केही वर्ष पर्यटन प्रवर्द्धनमा यसले राम्रै काम गर्यो । जसलाई नेपालमा पीपीपी मोडेलको एक उत्कृष्ट नमुना पनि भनियो । तर अहिले भने यही बोर्ड आफ्नै अस्तित्व बचाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
केही वर्षयता पर्यटन बोर्ड काम गर्ने थलोभन्दा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्यो । यसको असर बोर्डको उद्देश्य प्राप्तिमै देखियो । बोर्डले न नयाँ गन्तव्य पहिचान गरेको छ, न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको प्रचारप्रसार गरेको छ । अवस्था यहाँसम्म पुग्यो कि चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न नसक्दा कर्मचारीले तलब पनि पेस्की बजेटबाट खानुपर्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गर्न सक्ने प्रतिनिधित्वमा बोर्ड असफल प्राय रहृयो । जर्मनीको बर्लिनमा भएको विश्व पर्यटन मेलामा नेपालले भाग लिनै सकेन । भारतमा हुने डब्ल्यूटीएममा पनि भाग लिन नसक्ने भएपछि नेपालको प्रतिनिधित्व टानले गर्ने भएको टानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दाहालले जनाए ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीको चारवर्षे कार्यकाल यही माघ १५ गते सकिँदै छ । उनको कार्यकाल निकै विवादित रहृयो । तर, उनी यो अवस्था आउनुमा कानुनलाई दोष देखाउँछन् ।
११ जनाको सञ्चालक समितिमा ५ जना निजी क्षेत्रका हुन्छन् । जसमध्ये ३ जनाको कार्यकाल यही माघ २२ गते नै सकिँदै छ । नियमअनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न कम्तीमा ३५ दिनको समय दिएर सूचना निकाल्नुपर्छ । विधि पालना गर्ने हो भने कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्न कम्तीमा ३ महिना लाग्छ । कार्यकारी प्रमुख चयनका लागि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको संयोजकत्वका छनोट समिति बनाउनुपर्छ । तर त्यसमा तालुकदार मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दा योग्यताभन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरिएको छ ।
.png&w=1000&height=550)
