विराटनगर । स्थानीय कर, सम्पत्ति कर र बिजुलीका खम्बाको भाडा विद्युत् प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने हो या होइन ? सडक बत्तीको रकम तिर्ने दायित्व स्थानीय तहको मात्रै हो वा अन्य निकायको पनि हुन्छ ? यस्ता विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा सरकारी कार्यालयबीचनै मनमुटाब बढ्दै गएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ- मोरङमा विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय तहबीचको विवाद ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ यता मोरङका स्थानीय तहहरूले सडक बत्तीको महसुल तिरेका छैनन् । विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगङ्गा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका, जहदा गाउँपालिका र ग्रामथान गाउँपालिकाले मात्रै १४ करोड २६ लाख रुपैयाँ सडक बत्तीको महसुल तिर्न बाँकी छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले महसुल भुक्तानीका लागि ताकेता गरेपछि स्थानीय तहले पनि स्थानीय कर, सम्पत्ति कर र बिजुलीका खम्बाको भाडा माग गर्दै प्राधिकरणलाई ताकेता गर्न थालेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल भुक्तानीका लागि ४५ दिने सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्दा पनि स्थानीय तहले बिजुलीको महसुल नतिरेपछि मङ्सिर १० गते ताकेता गर्दै पत्र काटेको थियो ।
पत्राचार गर्दा पनि स्थानीय तहले महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले विराटनगर महानगर पालिकाको वडा नम्बर एक, १५ र १६ का साथै बुढीगङ्गा गाउँपालिकाको चार र पाँच नम्बर वडाको सडक बत्तीको लाइन काटेको थियो । तर त्यसको भोलिपल्ट विराटनगर महानगरपालिकाले स्थानीय कर, सम्पत्ति कर र बिजुलीका खम्बाको भाडा बापतको करिब १० करोड रूपैयाँ भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले सडक बत्तीको लाइन सुचालु गरेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला पैसा तिर्ने कुरामा कुनै द्विविधा नरहेको बताउँछन् । ‘हामी पैसा तिर्न तयार छौँ । तर महानगरपालिका भित्र भएका उहाँहरूका भवनहरूको नक्सा पास देखि लिएर सम्पत्ति कर र विद्युत्का पोलहरूको प्रयोग बापत उठाएको महसुलको पूरै अंश हामीलाई दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने ।
कानुनले तोकेभन्दा बाहेक कर लिन नपाउने भनेर संविधान र प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएकाले स्थानीय तहहरूले भने जस्तो कर तिर्नु नपर्ने प्राधिकरणको तर्क छ ।
विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय तहबीचको विवाद मोरङमा मात्र छैन । सबैतिर देखिएको यस किसिमको विवादलाई तत्काल समाधान गर्न जरुरी छ ।
