काठमाडौं । गत मङ्सिरमा निर्वाचन भएपछि नयाँ बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर सरकार भने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, रेमिटेन्स र शोधनान्तर स्थितिजस्ता बाह्य सूचक देखाउँदै अर्थतन्त्र सकारात्मक भएको प्रमाणित गर्नतिर लाग्यो । फलस्वरूप अर्थतन्त्र झन् ओरालो लाग्दै गयो । सरकार बनेको झन्डै एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अग्रसरता देखाएका छन् । तर, विज्ञहरू भने अझै विश्वस्त छैनन् ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण कैयौँ उद्योगी व्यवसायबाटै पलायन भए । अधिकांश उद्योग ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । यो एक वर्षको बीचमा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा केही सुधार देखिएको भए पनि आन्तरिक सूचक अझै कठिन स्थितिमा रहेको सरकारलाई थाहा नभएको भने होइन । तर अर्थमन्त्री भने आर्थिक नीतिमा सुधार गर्नुको साटो मौद्रिक नीतिमा सहजता खोज्न थाले । गठनको एक वर्षपछि ढिलै भए पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि छलफल थालेको छ । तर अर्थतन्त्रका सूचक नकेलाई गरिएको छलफलले समस्या समाधान गर्न सहज छैन ।
सरकारले गत वर्ष नै सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आर्थिक मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन तथा उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलनलगायतका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ । तर समस्या झन् गहिँरिदो छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले आर्थिक सुधारको विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ ।
डेढ वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण आयात तथा निर्यात दुवै घट्दो छ, जसको असर राजस्वमा पर्दा चालु खर्च धान्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, उद्योगको उत्पादन खुम्चँदा रोजगारी घट्दै गएको छ । बैंकको ब्याजदर उच्च हुँदा थप लगानी हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि न बैंक कर्जा दिन तयार छन् न उद्योगी व्यवसायी लगानी गर्न । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले पहल थाल्नुको विकल्प छैन ।
