झापा । झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म एक सय ६ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निमार्ण गर्ने भनेको तीन वर्ष भएको छ । तर अझै मुआब्जा वितरणको सरकारी सुरसार छैन । प्रभावितले रेलवे परियोजना अघि नबढाउने भए जग्गा फुकुवा गरीदिन प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरिसकेका छन् ।
पहिलो चरणमा, रेलमार्ग निर्माण हुने झापा, मोरङ र सुनसरी क्षेत्रका जग्गामध्ये, कम्तीमा ३० प्रतिशतलाई मुआब्जा वितरण गर्ने गरी, काम अघि बढाउने योजना थियो । सरकारले तीन वर्षअघि रेलमार्गभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि ३५ दिने सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो । त्यसयता सरकारले डिमार्केसन गरिएको क्षेत्रभित्र परेका स्थानीयले, जग्गा बेचबिखनमा गर्न पाएका छैनन् । तीन वर्ष अघिदेखि सरकार र बैंक दुवै पक्षले उनीहरुका घरजग्गा रोक्का गरेको छ । व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरु सम्पत्ति रोक्कापछि थप बिचल्लीमा परेका छन् । ३ वर्षमा ४० लाख बैंकको ब्याज बुझाएको, १५/१६ करोडको सम्पत्ति छ । बेचबिखान गरेर बैंकको ऋण बुझाउने अवस्था छैन ।
बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा बैंकले विभिन्न किसिमको धम्की दिने गरेको कन्काई नगरपालिका-९ का सुनील राजवंशीले गुनासो गरे । ‘रेलवे आयोजनाले मेरो जग्जा रोक्का गरेको छ । उपयोग गर्न पाएको छैन । यतातिर बैंकले मलाई पटकपटक दबाब दिइरहेको छ । कहिले पत्रिकामा नाम निकाल्नेसम्मको धम्की दिन्छ ।’ उनले भने । आयोजना प्रभावित बेलबारीका चन्द्रबहादुर लिम्बुले संघर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था आएको जनाउँदै अनसन बस्ने चेतावनी दिए ।
रेल आयोजना कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि जग्गाको नापजाँच र मुआब्जा वितरण थाल्ने तयारी गरेको थियो । तर, बजेट अभावमा मुआब्जा वितरणको काम रोकेको छ । आवश्यक बजेटको व्यवस्था नहुँदा मुआब्जाको काम पनि अलपत्र परेको रेल योजना कार्यालय, दमकले जनाएको छ ।
रेल, मट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सञ्जय पन्थी बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको जनाउँछन् । ‘मुआब्जाका लागि गत वर्ष हामीले २४ अर्ब रुपैयाँ माग गरी पठाएका थियौँ। अहिलेसम्म बजेट व्यवस्थापन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयबाट नै बजेट व्यवस्थापनको काम हुन नसक्दा थप काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’
झापाका ६ स्थानीय तहका २६ वडा, मोरङका नौ स्थानीय तहका २३ वडा र सुनसरीका तीन स्थानीय तहका १४ वडाका प्रभावित बासिन्दाको जग्गा स्थानीय प्रशासनले रोक्का गरेर राखेको हो । रेलवे परियोजना अघि नबढाउने भए जग्गा फुकुवा गरीदिनु पर्ने प्रभावितको माग छ ।
रेल विभागले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १ सय ६ किलोमिटरको लागि मुआब्जा रकम २४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो । सरकारले डेढ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेको छ । झापा र सुनसरी जिल्लामा डिमार्केसन गरिएको छ भने मोरङ जिल्लामा त्यो पनि छैन ।
