काठमाडौं । सरकारले संसद्मा पेस गरेको विद्युत् विधेयकका केही प्रावधानमा निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । काठमाडौंमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले बाह्रबुँदे असहमति सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले कम प्रतिफल हुने आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउन खोजेको इप्पानको आरोप छ । विद्युत विधेयक २०८० मा प्रस्ताव गरिएको सरकारी अध्ययनपछि मात्रै निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण गर्न पाउने र सरकारी लगानीमा बन्ने आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकिने प्रावधानमा निजी क्षेत्रको आपत्ति छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकार वा सरकारको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका संस्थालाई बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमति दिने प्रस्तावप्रति इप्पानको असहमति छ । सरकारले निर्माण गरेका आयोजना तीन गुणासम्म महँगो देखिएकाले बिनाप्रतिस्पर्धा राम्रा आयोजना सरकारलाई जिम्मा लगाउँदा विद्युत् महँगो हुने निजी क्षेत्रको तर्क छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् प्राधिकरणको अहिलेकै जनशक्तिले धेरै विद्युत् आयोजनाहरुको अध्ययन र डिजाइन गरेर समयमा आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न नसक्ने दाबी गरे । उनले निजी क्षेत्र आफैंले आयोजनाहरुको पहिचान गरी निर्माण गर्दा कति रकमसम्म बनाउन सकिन्छ भन्ने एकिन गर्न सकिने भएकाले जलविद्युत् आयोजनाहरुको निजी क्षेत्र आफैंले पहिचान गरी विकास गर्न पाउने व्यवस्थाको माग गरिएको जनाए ।
उनले पाँच वर्षसम्म पीपीए नभएको तर अगाडिदेखि लाइसेन्स लिएर बसेकाको पनि पाँच वर्ष पूरा भएका आयोजनाहरु अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गरे । पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले जलविद्युत् उत्पादनका लागि पहिचान गर्दा राम्रा-राम्रा आयोजना आफैं राख्ने र आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरु मात्रै निजी क्षेत्रसँग टेन्डरर गर्न खोजेको आरोप लगाए । अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत् उत्पादनका लागि सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैलाई प्रतिस्पर्धाबाट गर्न माग गरे ।
सर्वेक्षण गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लगाउन नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रावधान ऐनमा राख्न लागिएकामा पनि ऊर्जा उत्पादकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । निजी क्षेत्रले गरेको लगानी राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छन् । अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष हुनुपर्ने, सिँचाइ उपलब्ध जमिनबाहेक अन्य स्थानमा विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिनुपर्नेलगायत माग पनि इप्पानले अघि सारेको छ ।
सरकारले सुपर-६ आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिएको अभ्यासलाई हेर्दा प्रतिस्पर्धा गराउँदा मात्र विद्युत् उत्पादन छिटो हुन्छ भन्ने मान्यता गलत साबित भएको इप्पानको दाबी छ । विद्युत् उत्पादनमा खुला प्रवेशको व्यवस्थाका कारणले निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा गरेको योगदानका कारणले देश वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको इप्पानले जनाएको छ ।
विद्युत् १५ वर्षपछिको रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रुपैयाँ बढाएर १२ सय र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुर्याएको भन्दै साना अयोजनाहरुको सन्दर्भमा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनाहरुको हकमा साबिकअनुसार गर्न माग गरेको छ । विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र दिएका स्वदेशमा विद्युत् खपत हुने आयोजनाको हकमा विद्युत् वितरण संस्थाले खरिद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत् खरिद गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था संशोधनका लागि माग गरेको छ ।
-तस्बिर : श्याम श्रेष्ठ/कान्तिपुर टेलिभिजन
