काठमाडौं । तपाईंले बजारमा किन्ने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा माछामासु कति स्वस्थकर छन्, कति ताजा छन् ? कतै खानै नहुने वस्तु त किनेर खाइरहनुभएको छैन ? बजारलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन अनुगमन गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकाय पनि छन् । प्रहरीको अपराध महाशाखाले बेला-बेला विभिन्न उद्योगमा छापा मारेर अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारबाही पनि गरेको छ । तर बजारको अवस्थामा भने कुनै सुधार देखिएको छैन । उल्टै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड हुने क्रम बढेको छ ।
रसायन मिसाएर बनाइएको मह, म्याद सकिएका वियर, मरेका पशुपंक्षीको मासु उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्ने उद्योगलाई बेलाबेलामा कारबाही गरेर सरकारले चर्चा बटुल्छ । तर त्यो नियमित छैन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत आर्थिक वर्षमा ४ हजार ६ सय ६० वटा खाद्य वस्तुको नमूना परीक्षण गर्दा ५ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात् २ सय २४ वस्तुमा कैफियत भेटेको थियो । त्यसमध्ये १ सय १५ र्फममाथि मुद्दा चलाएको थियो । चाडपर्वका बेला अनुगमन गरेर बजारको अवस्था पहिल्याउने सरकारी निकाय अघिपछि प्रायः चुप लाग्छन् । उपभोक्ता भने अस्वस्थकर खाद्यवस्तु प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।
विश्वमा हरेक वर्ष अस्वस्थ खाद्यान्नका कारण ६० लाख बिरामी पर्ने र ४ लाखले त ज्यान नै गुमाउने गरेको तथ्यांक छ । त्यसमा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या १ लाख ५० हजारभन्दा बढी छ । यसले पनि विश्वभर नै खाद्य स्वच्छताको अवस्था नाजुक रहेको देखाउँछ । अझ नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशमा त कमजोर अनुगमन तथा निगरानीले झन् जोखिम बढाएको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षदेखि विश्वभर जुन ७ लाई खाद्य स्वच्छता दिवसका रुपमा मनाइन्छ । नेपालमा भने १५ वर्षदेखि यो दिवस मनाइँदै आएको छ । तर खाद्यान्नको गुणस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन । खाद्यान्नको गुणस्तर परीक्षण गर्ने सरकारी निकाय स्रोत साधन अभावको बहाना देखाएर अहिले भइरहेका सीमित काममै रमाउँदै आएको छ ।
खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउन दातादेखि स्थानीय तहसम्मलाई गुहारेको विभागले आफूसँग भएको खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण गर्ने मोबाइल भ्यानसमेत ४ वर्षदेखि सञ्चालन गर्न सकेको छैन । विभागको क्षमता विस्तार गरेर अहिले देशै भरका ४० वटा कार्यालयलाई सक्रिय बनाए मात्र उपभोक्ताको अधिकार केही सुनिश्चित हुनसक्छ ।
