काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा हुने सम्झौता र समझदारीका एजेन्डा तय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी तीव्र पारेको छ । नेपाल बङ्गलादेश विद्युत् व्यापारमा भारतको सहजीकरण, भैरहवा र महेन्द्रनगरबाट दुईतर्फी हवाई रुट सञ्चालन, एकीकृत जाँच चौकी, पेट्रोलियम पाइपलाइन र अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी लगाएका विषयमा प्राथमिकता छन् ।
भारतले रोक लगाएका तर नेपालमा वैधानिक प्रक्रियाबाटै रहेका ५ सय र हजारका भारु नोट सटही भने छलफलको विषयमै परेको छैन ।
भारतले पाँच सय र हजारका नोट चलनचल्तीमा रोक लगाएको ७ वर्ष भइसक्यो । तर नेपालमा रहेका यस्ता नोट सटहीमा भारतले कुनै चासो देखाएको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणका बेला पनि यो विषयलाई एजेन्डाका रूपमा लैजानेबारे अहिलेसम्म छलफल नै भएको छैन ।
उल्टै नेपालको वित्तीय प्रणालीमा रहेको रकमलाईसमेत भारतले शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार हाल नेपालको वित्तीय प्रणालीमा करिब ८ करोड १० लाख ८ सय रुपैयाँ बराबरका ५ सय र हजार दरका भारु नोट छन् । ६८ हजार १ सय ४८ वटा पाँच सय दरका र १६ हजार ५ सय ५२ वटा एक हजार दरका भारु राष्ट्र बैङ्कमा छन् । सर्वसाधारणसँग रहेको नोटबारे त सरकारलाई थाहै छैन । वैधानिक नोट सटही गर्न नेपालले यसअघिका भ्रमणमा समेत कुरा उठाए पनि भारतले कहिल्यै चासो देखाएको छैन । उल्टै नेपालको वित्तीय प्रणालीमा रहेको रकमलाई समेत भारतले शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भारतको गलत किसिमको बुझाइको कारण नेपालले नोक्सान बेहोर्नु परेको बताउँछन् ।
नोट बन्दीपछि राष्ट्र बैङ्कले सटहीका लागि भारतीय रिजर्भ बैङ्कसँग आग्रह गर्दा सरकारी तहबाटै सल्टाउने जवाफ आएको थियो । फेरि गत शुक्रबार भारतको केन्द्रीय बैङ्क रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डियाले चलनचल्तीमा रहेको आफ्नो सबैभन्दा ठूलो नोट २ हजार बजारबाट फिर्ता मागेको छ । असोज १३ सम्ममा आममानिसले यस्तो नोट बैङ्कमा जम्मा गरी सक्नुपर्छ । कानुनी रूपमा नेपालमा २ हजारको नोट चलाउन नपाइने भए पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा कारोबार हुने गरेको छ ।
अहिले २ हजार दरका नोट फिर्ता लिने निर्णयले खासै असर नगरे पनि यसअघिका १ हजार र ५ सय दरका नोट सटहीमा भने आसन्न भ्रमणमा प्राथमिकतामा राख्न व्यवसायीहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् ।
