काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक समस्याबाट निकासका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लागेर समाधान गर्ने जनाएका छन् ।
पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहणपछि शुक्रबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री महतले वर्तमान अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको भन्दै सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लागेर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र विभिन्न असरको कारण संकटमा रहेको भन्दै समस्याग्रस्त अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेरै छाड्ने दाबी गरे । उनले सरकारको साधारण खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै सरकारले खर्च गर्ने जनाए ।
अर्थमन्त्री महतले सरकारले खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाएर लगानी बढाउँदै राजस्वको दायरा बढाउने उल्लेख गरे । राजस्व र कर संकलनका लागि सरकारले करकाप नगर्ने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक रुपमा चलायमान बनाउन मन्त्रालयले सक्रियता देखाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले जनाए । लघुवित्त र सहकारीहरुमा समस्यामा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्नेतर्फ जोड दिए । अर्थमन्त्री महतले जनतामा छाएको निराशालाई आशामा बल्दै सकारात्मक सोचका साथ लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । उनले महतले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न आफू जस्तोसुकै कठोर निर्णय गर्न पछि नपर्ने भन्दै पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको र बजारमा माग घटेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ । अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउने खालका निर्णय सरकारले लिन्छ । मेरो सम्पूर्ण कोसिस अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता छ । त्यसलाई मन्दीमा जान नदिने सुनिश्चिता गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीका रूपमा मैले अर्थतन्त्र थप खराब हुनबाट रोक्नेगरी निर्णय गर्नेछु । अनावश्यक रूपमा करको दर बढाउनेभन्दा पनि करको दायरा बढाउने बाटोमा सरकार लाग्नेछ ।’
उनले ठूला लगानीकर्ताहरु, लघुवित्त र सहकारीहरु पनि समस्यामा रहेकाले यसमा राष्ट्र बैंकको पनि अहं भूमिका रहने जनाए । ‘अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी सहकार्य गरेर काम गर्न जरुरी छ । जनतामा निराशा छ त्यो निराशालाई आशामा बदल्नुपर्छ । सकारात्मक सोचका साथ लगानी गर्दा हुन्छ । रेट अफ रिटनमा समस्या छ । बैंकको ब्याजदर बढेको छ । सेयर बजारमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन लाग्छु ।’
अर्थमन्त्री महतले पहिलो निर्णयका रुपमा नगद प्रवाहसम्बन्धी समिति गठनसम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले सरकारको नगद प्रावाहअनुसार हरेक महिना कति आम्दानी भयो ? कति खर्च भयो ? त्यसको स्टेटमेन्ट तयार गर्नुपर्ने जनाए । यसमै आधारित रहेर समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको महतको भनाइ छ ।
