काठमाडौं । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले बैंकको ब्याजदर मूल्य वृद्धिदरभन्दा माथि हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अर्थ विभागले शुक्रबार गरेको कार्यक्रममा उनले निक्षेपको मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत रहेको भन्दै बैंकको ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि नभएर निक्षेपकर्ताको पैसाको भ्यालु कम हुने जनाए । बैंक खाता खोल्ने दुई करोड बढी भए पनि कर्जा लिने १८ लाख मात्रै भएको भन्दै २ करोडलाई दोहन गरेर सीमित मानिसलाई पोस्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र नचल्ने उनको दाबी छ ।
उनले बैंकहरुको खर्च धेरै भएको भन्दै भड्किलो खर्च कर्जाको ब्याजबाट उठाउने उल्लेख गरे । पौडेलले बैंकहरु मिलेर कर्जाको ब्याजदर फिक्स गर्नु कानुनी रुपमा अवैधानिक रहेको धारणा राखे । बैंकहरुको ब्याजदरमा गरिने प्रतिस्पर्धा ऐनले निषेध गरेको उनको भनाइ छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्याजदर बढेकाले र मुद्रास्फीति बढेका कारण ब्याजदर ८ वा ९ प्रतिशतभन्दा तल हुन नहुने उल्लेख गरे ।
पौडेलले कोरोना महामारीको समयमा बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमा लिएको कर्जा घरजग्गामा लगानी गरेकाले सहुलियतका प्याकेजहरु ल्याए पनि काम नगर्ने धारणा राखे । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नभएर संकटको डिलमा रहेको पनि जनाए । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा मात्रै भर पर्न नहुने पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले उल्लेख गरे ।
पौडेलले धेरै मानिसहरुमा अर्थतन्त्रका कारण निराशा छाएकाले निराशा कम गर्नेगरी सरकारले नीति नियम बनाउन आवश्यक रहेको जनाए । उनले नेपालका सार्वभौम अधिकारहरु भारतसँग समर्पण गरिसकेको पनि धारणा राखे । साफ्टाअन्तर्गत भारतसँग गरेको सम्झौतमा सामान नेपाल आउँदा भन्सार लगाउन नपाउने व्यवस्था रहेको पौडेलको भनाइ छ ।
त्यस्तै, अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र समस्या र चुनौतीको चाङमा रहेको धारणा राखे । पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रमा सुधार भए पनि लगानी, उत्पादन, आय र वृद्धिमा संकुचन आएको उनको भनाइ छ । अधिकारीले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक राजस्व घाटाको स्थिति देखिएको जानकारी दिए ।
उनले नेपालका उत्पादनको गति ओरालो लाग्ने, वार्षिक रुपमा बजारमा प्रवेश गर्ने भन्दै धेरै जनशक्ति बिदेसिएको दाबी गरे । पैसा विधिसंगत तरिकाले सरकारको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने भए पनि राज्य र राजनीति पैसाको नियन्त्रणमा पुगेको अनुभूति हुन थालेको पौडेलको भनाइ छ ।
