बुटवल। आर्थिक वर्ष २०७६ /०७७ मा केन्द्र सरकारले देशका १ सय ४० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजना ल्यायो । त्यसअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका २० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरी कार्यान्वयन थालियो । तर, अहिलेसम्म एक स्थानीय तहमा पनि औद्योगिक ग्राम बनेका छैनन् ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले २०७७ भदौ २५ देखि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम थालेको थियो । त्यसका लागि तिलोत्तमा १० सग्रहवाको करिब २० बिगाहा क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने योजना थियो । ५२ करोड रुपैयाँ लाग्ने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको औद्योगिक ग्राममा सुरुकै वर्ष २ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा औद्योगिक ग्रामसम्म पुग्ने एप्रोज रोड, पुल, गेट, सेक्युरिटी पोस्ट, रोड मार्किङ लगायत गरेर ५३ वटा साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको मूल कामसमेत भएको छैन ।
२ वर्षभित्रमा ५० वटा उद्योग स्थापना हुने गरी औद्योगिक ग्राम बनाउने भन्दै २०७७ कात्तिकमा रुपन्देहीको सैनामैनाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम थाल्यो । सैनामैना ७ लम्टियामा २२ बिगाह क्षेत्रफलमा प्रस्ताव गरिएको औद्योगिक ग्राममा उसै वर्ष करिब ६९ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्चेर तारबार गर्ने, माटो पटाउने, रुख व्यवस्थापन गर्ने काम गरियो । थप काम नहुँदा अहिलेसम्म औद्योगिक ग्राममा उद्योग स्थापनाको काम अलपत्र छ ।
औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न संघीय सरकारले ६० एवं प्रदेश र स्थानीय तहले २०-२० प्रतिशत लगानी गर्ने भनिएको छ । तर, संघ र प्रदेशले आवश्यक बजेट नछुट्याउने र स्थानीय तहले अपनत्व नलिँदा औद्योगिक ग्राम निर्माण अलपत्र परेका छन् ।
जग्गाको मूल्य उच्च हुने, प्रदुषणका डरले सहजरुपमा जग्गा भाडामासमेत नपाउँदा रुपन्देहीमा धेरै उद्योग खोल्न चाहने युवा खुम्चिएका छन् । खुलेका उद्योग विस्तारका काम रोकिएका छन् ।
छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा राखेर स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी बढाउने उद्देश्यले औद्योगिक ग्रामको योजना ल्याइएको हो । स्थानीय तहमा आयआर्जन तथा रोजगारी बढाउन पनि औद्योगिक ग्राम निर्माणलाई तीन तहकै सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
