काठमाडौं । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह, सरकारी लगानी र प्रविधि विकासको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालमा १० वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ३७ खर्बले वृद्धि भएको छ । तर, यसले न मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सकेको छ, न त रोजगारी र उत्पादन नै बढाउन सकेको छ । कर्जा कहाँ प्रयोग भयो भनेर नियामक निकाय चनाखो हुन नसक्दा बैंकको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रले लाभै पाउन सकेको छैन ।
१० वर्षअघि नेपाली अर्थतन्त्रको आकार १९ खर्ब ४० अर्ब थियो । त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा ९ खर्ब ७३ अर्ब थियो । जुन, अर्थतन्त्रको ४९ प्रतिशतबराबर हुन आउँथ्यो । अहिले ४८ खर्ब ५१ अर्बको अर्थतन्त्र हुँदा ४६ खर्ब ८८ अर्ब हाराहारीमा बैंकको ऋण निजी क्षेत्रमा गएको छ । जुन, कुल अर्थतन्त्रको झन्डै ९६ प्रतिशत हो । निजी क्षेत्रमा कर्जाको उच्च माग बढे पनि उचित नियमन हुन नसक्दा त्यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान दिएको छैन ।
निजी क्षेत्रमा यति ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह हुँदा पनि रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा गरिबी घट्न सकेको छैन । आव ०६९/७० मा २३.८ प्रतिशत रहेको गरिबी १० वर्ष बित्दा पनि १८ प्रतिशतभन्दा तल झर्न सकेको छैन । बरु निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाले १० वर्षअघि काठमाडौं उपत्यका आसपासका क्षेत्रमा साढे ३ लाख रुपैयाँ प्रतिआनामा पाइने जग्गाको भाउ ३५ लाख नाघेको छ । ५ खर्बको आयात १९ खर्ब ३० अर्ब पुगेको छ । उद्योगका नाममा ऋण लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि नियामक निकाय चुप बस्दा यस्तो स्थिति आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीको भनाइ छ ।
रोजगारीका उपयुक्त अवसर नहुँदा दैनिक १८ सय युवायुवती कामको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । १० वर्षअघि वार्षिक चार खर्ब ३४ अर्ब रहेको रेमिट्यान्स गत वर्षसम्म १० खर्ब ७ अर्बसम्म पुगेको छ । जसले बैंकमा निक्षेप बढाए पनि अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीका लागि प्रयोग भयो । १० वर्ष अघि झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ व्यवसायमा लगानी भएकोमा अहिले २० खर्ब पुगेको छ ।
मुलुकमा उद्यमशीलताको वातावरण नबिथोलियोस् भनेर कोरोना महामारीका बेला उपलब्ध गराएको पुनःकर्जा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो । निजी क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढ्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रले लाभ लिन नसक्नुमा उत्पादनमुखी अर्थनीतिको अभाव मात्रै होइन, उत्पादन बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नसक्नु पनि कमजोरी हो ।
