झापा । रेल विभागले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाअन्तर्गत झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १ सय ६ किलोमिटर दूरीमा घर जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी सूचना २०७७ जेठ २४ गते प्रकाशित गर्यो । सूचना प्रकाशित भएसँगै रेलमार्गमा पर्ने घरजग्गाको मालपोत रोक्का भयो । तर अहिलेसम्म मुआब्जा निर्धारण नै हुन नसकेकाले वितरण कहिले हुन्छ भन्ने जवाफ कसैसँग छैन ।
मुआब्जा वितरणको प्रारम्भिक प्रक्रिया नै अघि नबढ्दा प्रभावितले सास्ती बेहोर्नु परेको छ ।
झापा बिर्तामोड नगरपालिका-३ करेलाबारीका कुमार कन्दङ्वाले २०६७ सालदेखि फर्निचर व्यवसाय गर्दै आएका छन् । उनको घरजग्गामा ३ सय ७१ नम्बरको पिलर गाडिएको छ । झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म ४ हजार घरजग्गामा रेल विभागले रेलमार्ग भनेर डिमार्केसन गरेको छ । तर मुआब्जा वितरणको प्रारम्भिक प्रक्रिया नै अघि नबढ्दा प्रभावितले सास्ती बेहोर्नु परेको छ ।
झापा, मोरङ सुनसरी जिल्लामा रेलमार्गभित्र ५ हजार १ सय १८ कित्ता जग्गा पर्दछ । रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको कारोबार ठप्प हुँदा छुटिभिन्न हुनेको अंशवण्डासमेत हुन सकेको छैन ।
विभागले सन् २०१७ मा नै काँकडभिट्टा इनरुवा रेलमार्ग आयोजनाको कुल अनुमानित लागत रकम ९० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निर्धारण गरेको थियो । अझै मुआब्जा निर्धारणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
रेलमार्गमा पर्ने जग्गा खरिदबिक्री र बैंकिङ कारोबार ठप्प छ । नयाँ सरकारले मुआब्जा वितरण वा जग्गा फुकुवा तुरुन्त गरिदिन प्रभावितले माग गरेका छन् ।
