काठमाडौं । सरकारले संसद्मा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मात्र होइन बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफललाई समेत सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले उपेक्षा गरेका छन् । सरकारले एक वर्षसम्म लिने नीति तथा कार्यक्रम र प्रि-बजेट छलफललाई शीर्ष नेताहरूले बेवास्ता गरेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ र अर्थमन्त्री पनि एमालेबाटै हुनुहुन्छ । बजेट एमालेकै अर्थमन्त्रीले ल्याउँदै हुनुहुन्छ । तर नीति तथा कार्यक्रम र प्रि-बजेट छलफलमा सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले बेवास्ता गरेको भन्दै एमालेका सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसले कतै नेपाली कांग्रेस सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको स्वामित्व लिनबाट पन्छिने खोजेको त होइन भन्ने आशंका समेत जन्माएको छ ।
देश आर्थिक शिथिलतामा फसेका बेलामा अर्थतन्त्रलाई लयमा लैजानु पर्ने दायित्व सरकारको हो । यसमा सत्ता गठबन्धन दलको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रि-बजेटमाथिको छलफलमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै शीर्ष नेताहरूले सहभागिता जनाएनन् । अर्थात् उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रममा न कुनै टिप्पणी गरे न बजेटका विषयमा कुनै सुझाव नै दिए । कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व मौन बसेकोमा एमालेका सांसदले संसद्को रोस्ट्रमबाटै असन्तुष्टि जनाए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाख १९ गते सरकारका तर्फबाट संसद्मा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा एक सातासम्म १८ घण्टा छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा १३६ जना सांसद्ले आफ्ना धारणा राखे । तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का तथा महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कुनै टिप्पणी गर्नुभएन ।
नीति तथा कार्यक्रममा मात्र होइन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वैशाख २८ गते पेश गरेको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि पनि उहाँहरूले कुनै सुझाव दिनुभएन । जबकि वैशाख ३० गतेदेखि जेठ २ गतेसम्म चार दिन बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि संसद्मा भएको छलफलमा धेरै सांसदले भाग लिएर सुझाव दिए । तर कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू कुनै पनि छलफलमा सहभागी नहुनुले गठबन्धन दलभित्र कतै चिसो पैदा भएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू छलफलमा सहभागी नभए पनि नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित भइसकेको छ भने प्रि-बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ पनि अर्थमन्त्री पौडेलले दिइसक्नुभएको छ ।
बजेटमा कस्ता विषयलाई प्राथमिकता राख्ने र कस्तो सिद्धान्तमा आधारित रहने बजेट बनाउने भनेर पि्रबजेट छलफल गर्ने अभ्यास छ । एक पटक ल्याइएको बजेटले एक वर्षसम्म देश सञ्चालन हुन्छ । यस्तो बेला सरकारसँगै प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूको समेत छलफलमा सहभागिता आवश्यक हुन्छ । तर यस पटक गठबन्धन दल कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले नै त्यसको बेवास्ता गरेका हुन् ।
बर्तौलाले अन्य दलको नेताले बोल्ने सूची सोही दलले बनाउने बताए पनि सत्तारुढ घटकका प्रमुख नेताहरूले नै नबोल्नु अर्थपूर्ण छ । कांग्रेसका कुनै पनि सांसदले छलफलमा भागै नलिएको भन्ने होइन ।
सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रि-बजेट छलफलमा सहभागी नहुँदा देशको आर्थिक अवस्था प्राथमिकता नपरेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यस्तै अपजसको भारी बोक्न हिच्किचाउन खाजेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । योसँगै कतै गठबन्धन दलबीचको सम्बन्धमा चिसोपना पनि देखिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।
