वर्तमान सरकार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा छ । तर सरकारको सबैभन्दा ठूलो घटक हो, नेकपा एमाले र यसका अध्यक्ष हुन् केपी शर्मा ओली । यी दुई परिपक्व कम्युनिस्ट नेताले संसदीय लोकतन्त्र राम्रोसँग बुझेका छन् । तर संसद्मा सत्ताको साँचो बोकेर बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग मिलेर प्रतिपक्षलाई पेल्दै अनुदार भएर सत्ता चलाइरहेका छन् ।
जुनसुकै व्यवस्थामा पनि सरकारहरु केही अनुदार नै हुन्छन् । अझ भनौं, शक्ति प्राप्त भएपछि सत्ता पेलेरै जाने मुडमा हुन्छ । यही कारण शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हो । लोकतन्त्रमा सत्तालाई जिम्मेवार बनाउने प्रतिपक्षले हो । संसदमार्फत् प्रतिपक्षले सरकारलाई खबरदारी गर्छ, निगरानीमा राख्छ । यसैगरी सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन नागरिक समाज र मिडियाको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ । नेपालको संविधानअनुसार सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने अर्को निकाय हो- मानव अधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरु ।
तर पछिल्लो समय यी सबै या कमजोर हुँदै गएका छन् या त कमजोर बनाइँदैछन् । प्रतिपक्षलाई उसकै स्थान, संसद्मा सभामुखलाई प्रभावमा पारेर पेलिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग उठाइरहेको छ । विधेयक अधिवेशनदेखि नै प्रतिपक्षीको मागलाई सरकारले टार्दै आएकोमा बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि झनै पेल्ने नीति अख्तियार गरेको छ । कतिपय बैठकमा त सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्षलाई बोल्नैसमेत दिनुभएन ।
प्रतिपक्षलाई चुप लगाउनकै लागि कार्यसूचीबाट शून्य र विशेष समयसमेत हटाएर बैठक अघि बढाउने काम भएको छ । अब त सभामुखले मार्सल लगाएरै संसदको गतिविधि अघि बढाउन थाल्नुभएको छ । यसरी संसद् अघि बढ्दा सरकारले बलमिच्याइँ गरेरै प्रक्रिया पूरा गरिरहेको छ । तर विपक्षीको आवाज सुनिएको छैन । स्मरणीय छ, सभामुख बन्नुअघि देवराज घिमिरे नेकपा एमाले, त्यसमा पनि अध्यक्ष केपी ओलीका बफादार र पुराना कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो भने अध्यक्ष ओली हालको सत्ता गठबन्धनको मियो हुनुहुन्छ । विपक्षी बेन्चमा रहेका अरु विपक्षीलाई त सरकारले गनेको पनि छैन । उनीहरु बोल्दै गर्छन्, सरकारले न कहिल्यै सुन्छ न प्रतिक्रिया नै जनाउँछ । नागरिकले न्याय खोज्दा एमाले अध्यक्ष ओली हल्का जवाफ दिँदै मजाक उडाइरहनुभएको छ, ‘एक जना मान्छे समातिए भनेपछि देश जुरुकजुरुक भएर ह्वाँह्वाँ ग्वाँग्वाँ के गरेको ? छानबिन गरेर छुटि हाल्नुहुन्छ नि ।’ यो अभिव्यक्तिले नागरिक स्वतन्त्रताप्रति सरकारको मुख्य घटक कति जिम्मेवार छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।
नागरिक समाजका आवाज सुन्दैन सरकार
नागरिक समाजको भनाइलाई सरकारले सुनेको नसुन्यै गर्दै आएको छ । बुद्धिजिवीहरुप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली पहिलेदेखि नै निर्मम हुनुहुन्थ्यो । बुद्धिजिवी र नागरिक समाजले हरेक कुरालाई नकारात्मक तरिकाले व्याख्या गरेको भन्दै बारम्बार आक्रोश पोख्ने गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिक समाजको कुरालाई सधैं बेवास्ता गर्ने गर्नुभएको छ । अर्कोतर्फ आवश्यक परेका बेला नागरिक समाजलाई उहाँले गलत उपयोग गरेका उदाहरण पनि छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको प्रसँगमा नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग परामर्श गर्ने नाममा उहाँले केही अगुवालाई उपयोग गरेको कुरा त स्वयम् हालका सत्ता सहयात्री रास्वपाबाट मन्त्री नै बनेकी सुमना श्रेष्ठले आरोप लगाउनुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले त आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला होस् वा सत्ताबाहिर, नागरिक समाजलाई सधैँ तुच्छ शब्दमा आलोचना गर्ने गर्नुभएकै हो । रास्वपा त नागरिक समाजबाट दुई हात पर छ ।
संवैधानिक निकायहरुलाई राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्त गरेर सरकारका गलत कदममा बोल्न त के फर्केर हेर्न पनि डराउने अवस्थामा पुर्याइएको छ । संसद् सरकारकै कब्जामा छ भने न्यायालय पनि विविध कारणले थिलथिलो छ । यसरी सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने वा खबरदारी गर्ने निकायहरु एकपछि अर्को गर्दै कमजोर हुँदै गएपछि गणितीय बहुमतको आडमा चलिरहेको वर्तमान गठबन्धन सत्ता, झन् झन् अनुदार बन्दै गएको छ ।
सरकार र सरकारमा रहेकाहरुमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतलाई सरकारले नै स्वायत्त बन्न दिएको छैन । सत्तामा पुग्नेवित्तिकै दलहरुले यी आयोगहरुलाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाउने र सकेसम्म आफ्नो हतियार बनाउने गरेकै कारण यी आयोगहरु सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सफल छैनन् ।
बाधक बन्दै ओलीको रवैया
सदन, सडक र प्रतिपक्षीसँगको गतिरोध अन्त्य गर्न संवादका प्रयास नभएका होइनन् । तर यसमा पनि सत्तारुढ घटकको रवैया अनुदार नै छ । आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पनि बैठक बस्ने तय भयो । तर, बैठकमा ओली जानु भएन । समस्या तत्काल सम्बोधन गरेर समाधान गर्न सत्तारुढ घटकको मुख्य दलका नेता ओली किन अलमल गरिरहनु भएको छ ? सत्तारुढ घटकको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले चाहने हो भने यो समस्या तत्कालै हल हुन्छ । तर, एमाले किन यसको अग्रसरता लिँदैन ? अहिलेको मुख्य प्रश्न यो हो । विवादको बाहिरी आवरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रवि लामिछाने देखिए पनि गुदीमा हुनुहुन्छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।
दलहरुबीच सहमति हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो- एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनिच्छा । आखिर समस्या बल्झाएर ओली के गर्न चाहिरहनु भएको छ ? ओली सत्ता सञ्चालनमा मात्र होइन पार्टी सञ्चालनमा पनि अनुदार हुनुहुन्छ । उहाँले पार्टीभित्र आफूविरुद्ध बोल्नेहरुलाई पार्टीबाटै लखेट्नेसम्म गर्नु भएको छ । यही कारण अहिले एमालेभित्र बोल्यो भने 'बाले भीम रावल बनाउँछन्' भन्ने उखान नै बनेको छ । पार्टी अनुदार तरिकारले चलाउने, देश अनुदार तरिकाले चलाउने नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र मिडियालाई तर्साएर वा दबाबमा राखेर कस्तो सत्ताको परिकल्पना गरिरहनु भएको छ त्यो त भोलिका दिनमा थाहा हुँदै जाला ।
सत्ता ढाल्न सक्ने सडक बनाइँदैछ कमजोर
सत्ता ढाल्न सक्ने क्षमता राख्ने सडकलाई उस्तै कमजोर बनाइएको छ । सडकमा आएका मुद्दा सिंहदरबारसम्म पुग्न सकेको छैन । महिनादिन अघिसम्म त नागरिकले प्रदर्शन गर्ने माइतीघरसमेत निषेधित क्षेत्र थियो । सिंहदरबार र संसद्ले सुन्ने गरि नारा लगाउन सकिने वरपरका सबै क्षेत्रमा निषेध गरिएपछि नागरिकले विरोधको स्वर उराल्ने ठाउँ कहाँ ? सरकारले नागरिक मञ्चलाई बन्द गरिदिएको छ । सहकारी पीडितहरु सडकमा छन् । थोरै-थोरै गरेर जम्मा गरेको पैसा डुबेको छ । आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
उनीहरुको पैसा फिर्ता त कता हो कता, कसरी पैसा फिर्ता गर्ने भनेर छानबिन गर्ने आयोग समेत बनाउन सरकार मानिरहेको छैन । ‘सहकारीको रकम डुवाउनेमा गृहमन्त्री लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । सबै प्रमाण छ । तर राज्यसत्तामा बस्नेहरुले यो विषय उठाउनसम्म दिन खोजेका छैनन्,’ लेखक युग पाठक भन्नुहुन्छ- ‘हामी सबै यो मुद्दामा एक भएर उभिन सकेनौं भने राज्यसत्तामा बस्नेहरु निरंकुश बन्ने खतरा हुन्छ । यो एउटा संकेत मात्र हो ।’
सडकमा आएका अधिकांश मुद्दालाई सरकारले सहमतिका कागजको टाँसो लगाएर मत्थर बनाउने काम गरेको छ । सडकमा आएका शिक्षकलाई त विभाजित गरेर उनीहरुको आन्दोलन नै भाँड्ने काम उसले गरिदिएको थियो । यस्तो विभाजनको शृंखला सत्ताले राजनीतिक दलहरुमा पनि देखाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले हाक्काहाकी नै भनिदिनुभयो- ‘जसपा नेपाल हामीले फुटाएको हो । सरकार टिकाउन जे पनि गरिन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले पनि सरकार अनुदार रहेको पुष्टि हुन्छ ।
संविधानमा ‘फ्री प्रेस’, सरकार भन्छ ‘प्रेस फ्री’
सरकारको स्थायी प्रतिपक्ष हो, मिडिया । संसद प्रतिपक्षीविहीन भएका बेलासमेत खास प्रतिपक्षको भूमिका मिडियाले निर्वाह गरेको इतिहास नेपालमा छ । तर आज संसदमा प्रतिपक्षलाई सरकारले कमजोर बनाएको छ नै, मिडियालाई समेत अनेक बहानामा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । समाचार लेखेकै भरमा हुँदै नभएको तथ्यमा टेकेर मुख थुन्न खोजिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा प्रेसलाई प्रजातन्त्रसँग जोड्दै भन्नुहुन्छ- ‘प्रेसले विषय वस्तु उठाउँदै प्रश्न गर्न छाड्यो भने प्रजातन्त्रको मर्म मर्छ । सरकारले प्रश्न गर्न नदिने र कन्टेन्टमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोज्यो भने के हुन्छ ? अहिले सरकार प्रतिपक्षी र प्रेसलाई प्रश्न उठाउन नदिने नियतमा देखिन्छ ।’
गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिमा आएदेखि नै मिडियाप्रति धम्कीयुक्त भाषा प्रयोग गर्दै आएनुभएको छ । दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियालगायतका मिडियाकर्मीको नामै लिएर धम्कीपूर्ण चेतावनी दिनुभएको थियो । यसैगरी जेठ ६ गते सहकारी प्रकरणमा बोल्दै संसद्को रोस्टमबाटै मिडियाप्रति त्यस्तै धम्कीपूर्ण चेतावनी दिनुभयो । यसले पनि उहाँ आफ्नो बारेमा समाचार लेख्ने मिडियाप्रति कति तुष्टि राख्नुहुन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । सहकारी प्रकरणमा कान्तिपुरले निरन्तर प्रमाणसहितका समाचार लेखेकै प्रतिशोधमा मिडियामै प्रवेश गरेर अध्यक्ष सिरोहियालाई धरपकड गरी पक्राउ गर्नु यसकै एउटा सिलसिला हो ।
सत्यको पक्षमा उभिने, न्याय र समानताको वकालत गर्ने काम मिडियाको हो । अहिले मिडियाले सडकमा न्याय मागिरहेका सहकारीपीडितको आवाज उठाइरहेको छ । पीडितको यही आवाज समाचारमार्फत उठाएकोमा राज्यले मिडियामाथि प्रतिशोध साँधि रहेको छ । कलाकर्मी मनोज पण्डितको भाषामा यो त सुरुवात मात्र हो । ‘कान्तिपुरमाथि भएको आक्रमण र अध्यक्ष सिरोहियाको धरपकड राज्यका अन्य निकायलाई तर्साउने प्रयास हो । प्रतिरोध नभए यस्ता घटना दोहोरिन सक्छन्’ पण्डितको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता भएका तथ्यपरक समाचार मिडियामा आएका छन्, प्रतिपक्षीले संसदमा प्रमाण नै प्रस्तुत गरेका छन् तर छानबिन गर्न सरकार तयार छैन । बरु यसको ठीकविपरित सरकार संसदमा प्रतिपक्षलाई मार्सल लगाएर आफ्ना काम कारवाही अगाडी बढाइरहेको छ । मिडिया विरुद्ध विभिन्न बहानामा मुद्दा चलाइरहेको छ । यस्तो हर्कत यसअघिका सरकारले पनि नगरेका होइनन् । तर ती सबै प्रयास असफल भए । ‘कान्तिपुरलाई यसअघि पनि रिसइबीका कारण न्यूज प्रिन्ट आयात गर्न रोकिएको थियो । अहिले पनि बाधा सिर्जना गर्न खोजिएको छ । यसको सबैले विरोध गर्नुपर्छ,’ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ।
भारतीय सरकारले बीबीसीको नयाँदिल्लीस्थित कार्यालय र भारतको अनलाइन मिडिया न्युज क्लिकमा गत वर्ष हस्तक्षेप गर्दा समाचार लेखेको विषय होइन कान्तिपुरमा नागरिकताको जस्तै अर्कै बहाना बनाएको थियो । प्रेश फ्रिडम इन्डेक्समा भारत १५९ औं स्थानमा छ । जबकि नेपाल ७४औं स्थानमा छ । यसरी हेर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामा नेपाल भारत भन्दा अब्बल देखिन्छ । तर सरकारको यस्तै रवैया रहे नेपाल पनि भारतको स्थानमा पुग्न सक्छ ।
७४ स्थानमा रहेको नेपाललाई प्रेस स्वतन्त्रतामा कसरी अझ अब्बल बनाएर माथि उकाल्ने भन्दा पनि सरकार उल्टो गतिमा देखिन्छ । समाचार लेखेकै भरमा कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथि भएको प्रतिशोधपूर्ण धरपकड र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्पूर्ण मिडिया माथि भएका आक्रमणले नेपालको प्रेश स्वतन्त्रता नै संकटमा परेको छ । त्यसैले विश्वभरिका प्रेस संगठनहरु आईजेफ, आरएसएस, सीपीजे, एसपीजे र एएनएन लगायत नेपालमै पनि नेपाल पत्रकार महासंघ, मिडिया सोसाइटी, मिडिया अलायन्स, नेपाल बार असोसिएसन लगायतका संस्थाहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर नेपालमा सरकारले एकपछि अर्को नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ । अधिवक्ता राजु चापागाइँ भन्नुहुन्छ - ‘सरकार ‘प्रेस फ्री’ चाहन्छ, प्रेसले ‘फ्री प्रेस’ चाहन्छ । अहिले यस्तै भएको छ । सही नियतको सरकारले फाइल खोल्दिन्छु भन्दै प्रतिपक्षलाई तर्साउने काम गर्दैन । अहिले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री त्यस्तै गर्दै हुनुहुन्छ र वरिपरि भएकालाई फाइल खोल्ने भन्दै तर्साउने, भय पैदा गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ ।’
दुई जनाको नागरिकतामा नम्बर एउटै : सिरोहिया हिरासतमा, तेली घरमा
कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको मुद्दामा नागरिकताको विवादमा परेका दुईमध्ये सिरोहियालाई सञ्चार माध्यमको कार्यकक्षमै प्रवेश गरेर धरपकड गरिएको छ । यदि यो मुद्दालाई सहि मान्ने नै हो भने पनि उस्तै नागरिकता बोकिरहेका अर्को पक्ष शिवजी साहु तेलीलाई गृह प्रशासनले सामान्य सोधपुछ मात्र गरेको छ । जबकि सिरोहियालाई थुनामै राखेको छ ।
अदालतले निर्क्योल नगरेसम्म कसको नागरिकता गलत कसको सही स्थापित हुँदैन । तर दुइ मध्ये एकलाई थुनि राखिएको छ भने अर्कोलाई छाडिएको छ । मुद्दाको तथ्यमा टेकेर कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दै चल्न नसक्ने, प्रहरी वा सरकारी वकिकले नै खारेज गरिदिनुपर्ने भनेर बहस गरे पनि प्रहरीले अलमल गर्दै साह्रै सुस्त गतिमा छानबिन गरिरहेको छ । यसैले पनि यो मुद्दा नियोजित र प्रतिशोधपूर्ण हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ गृहमन्त्रीका विषयमा आएको समाचारमा उहाँलाई जिम्मेवार बनाउने भन्दा उनी निर्दोष छन् भन्दै प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ घटककै मुख्य नेता भन्दै हिँडिरहेका छन् । यसैगरी प्रहरी प्रशासनलाई पनि बिना कुनै छानबिन उहाँलाई उन्मुक्ति दिन लगाइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइडमा भन्नुभएको थियो- ‘सरकार राज्यका विधि र कानुनहरुमाथि कब्जा गर्ने बाटोमा छ । राज्यलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । यो बाटोमा सरकार नरोकिए राजनीतिक कोर्ष नै फरक बाटोमा जानेछ ।’ समग्रमा भन्दा सत्ता गठबन्धन अनुदार मात्र छैन, निरंकुशताको बाटोमा लागेको छ । प्रतिपक्षी, नागरिक समाज र मिडिया तर्साएर वा दबाबमा राखेर अनुदार सत्ता सञ्चालन गरिरहेको गतिविधिले यसलाई पुष्टि गर्छ ।
