प्राध्यापकहरूको राजनीतिक संलग्नता : एक बहस

प्राध्यापकहरूको राजनीतिक सहभागिता भनेको विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत संकाय सदस्यहरूको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नता हो । यसअन्तर्गत सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुनु, विचार लेख्नु, राजनीतिक बहसमा भाग लिएर कुनै विचारको पक्ष वा विपक्षमा बोल्नु, नीति-निर्माताहरूलाई सल्लाह दिनु वा राजनीतिक पदमा उम्मेदवारी दिनुजस्ता गतिविधिहरू पर्छन् । प्राध्यापकहरू शिक्षित, जानकार र दक्ष व्यक्ति भएकाले उनीहरूको ज्ञान, सीप र विशेषज्ञताले सामाजिक मुद्दाका साथै विकासका परियोजनहरूमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने मान्यतामा आधारित छ यो सहभागिता ।

अमेरिकन एसोसिएसन अफ युनिभर्सिटी प्रोफेसर्स (एएयूपी) का अनुसार प्राध्यापकहरूलाई विनाप्रतिशोध वा संस्थागत सजायको डरविना राजनीतिक गतिविधिहरूमा संलग्न हुन सक्षम बनाउने मुख्य आधार प्राज्ञिक स्वतन्त्रता हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (यूडीएचआर) का सिद्धान्तहरूले नै हरेक व्यक्तिको राजनीतिमा संलग्न हुन पाउने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सार्वजनिक मामिलामा सहभागी हुने अधिकारलाई सुरक्षित गर्छ । यस प्रावधानले प्राध्यापकहरूलाई राजनीतिमा सहभागी भएर सामाजिक परिवर्तनको वकालत र समाजको राजनीतिक, आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान गर्न बाटो खुला गरेको छ ।

नियमित प्राध्यापनका अतिरिक्त समाजमा ज्ञान र शिक्षाको प्रसार गर्ने, अनुसन्धानमार्फत नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा तथा नेतृत्वमा उत्प्रेरित गर्ने काम प्राध्यापकहरूको कर्तव्य हो । प्राज्ञिक-बौद्धिक रचना, अनुसन्धान र पुस्तकहरूमार्फत आफ्नो ज्ञानलाई सार्वजनिक गरी बौद्धिक विमर्शलाई प्रवर्धन गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र नागरिक सहभागिता/समावेशीजस्ता मुद्दामा समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन प्राध्यापकहरूले गर्ने वकालत अपरिहार्य छ ।

एएयूपीका अनुसार प्राध्यापकहरूले शिक्षामार्फत आलोचनात्मक सोचको अभिवृद्धि गर्दै विद्यार्थीहरूलाई जिम्मेवार नागरिक बन्न प्रोत्साहित गर्छन् । यसका साथै प्राध्यापकहरूले सामाजिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर नीति निर्माण र परामर्शमा सक्रिय योगदान दिन सक्छन् । युनेस्कोका अनुसार, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको भूमिका केवल प्राज्ञिक ज्ञानमा सीमित छैन- उनीहरूले समाजमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि मार्गदर्शन र नेतृत्व प्रदान गर्छन् ।

अनुसन्धान, सार्वजनिक टिप्पणी र परामर्शद्वारा आफ्ना प्राज्ञिक विशेषज्ञतालाई सार्वजनिक गरी उनीहरूले देशको आर्थिक, सामाजिक तथा परराष्ट्र नीतिमा समेत गहिरो प्रभाव पार्न सक्छन् । उनीहरूले प्रायः थिंक ट्यांकका रूपमा काम गरी नीति निर्माण र विश्लेषणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छन् । संक्षेपमा प्राध्यापकहरूको समाजमा बहुआयामिक भूमिका छ । शिक्षा, अनुसन्धान र सामाजिक संलग्नताको माध्यमबाट उनीहरूले समाजमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छन् ।

सार्वजनिक क्षेत्रलाई विशेषज्ञता, आलोचनात्मक सोच र प्रमाणमा आधारित दृष्टिकोणहरू प्रदान गर्न प्राध्यापकहरू समाजका मेरुदण्ड हुन् । शैक्षिक प्रशिक्षण र अनुसन्धानात्मक ज्ञानका आधारमा उनीहरू प्रायः जटिल सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दाहरूलाई विश्लेषण गर्न सक्षम हुन्छन् । नीति परामर्श, सार्वजनिक टिप्पणी र वकालतजस्ता राजनीतिक गतिविधिहरूमा उनीहरूको सहभागिताले थप जानकारीमूलक र प्रभावकारी सार्वजनिक नीति-निर्माणमा योगदान पुर्‍याउँछ । एएयूपीका अनुसार प्राज्ञिक स्वतन्त्रताले प्राध्यापकहरूलाई संस्थागत प्रतिशोधको डरविना सार्वजनिक वाद-विवादमा संलग्न हुन सशक्त बनाउँछ, जसले राजनीतिक बहसलाई बौद्धिक उचाइ प्रदान गर्छ ।

प्राध्यापकहरूको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नताले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको प्रवर्द्धन गर्छ । यसले सूचित नागरिक संस्कारको निर्माण गरी नागरिक सहभागिता प्रोत्साहित गर्छ । एसोसिएसन अफ अमेरिकन कलेजेस एन्ड युनिभर्सिटिज (एएसी एन्ड यू) का अनुसार, राजनीतिक गतिविधिहरूमा संलग्न हुने प्राध्यापकहरू आफ्ना विद्यार्थीका लागि प्रेरणाका स्रोत बन्न सक्छन्, जसले उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सक्रिय भाग लिन प्रेरित गर्छ । प्राध्यापकहरूको राजनीतिक संलग्नताले सामाजिक न्याय र कम प्रतिनिधित्व भएका समूहहरूको पक्षमा वकालत गरी मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा उल्लिखित आधारभूत सिद्धान्तहरू व्यवहारमा उतार्न कोशेढुंगा साबित हुन्छ । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गरी सूचित र सक्रिय नागरिक सहभागितामार्फत सामाजिक न्यायलाई प्रवर्द्धन गर्छ ।

प्राध्यापकहरूको राजनीतिक सहभागिताले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, जो उच्च शिक्षा र बौद्धिक वार्तालापको आधारशिला हो । प्राध्यापकहरूले सार्वजनिक छलफलमा सूचित र विद्वत्तापूर्ण दृष्टिकोण ल्याउँछन्, जसले शैक्षिक नीति सन्तुलित राख्न मद्दत गर्छ । राजनीतिमा सहभागी भएर प्राध्यापकहरूले प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको वकालत गर्न सक्छन्, जसले विचारहरूको स्वतन्त्र आदान-प्रदान र वैचारिक प्रतिबन्ध वा राजनीतिक दबाबविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्छ ।

एएयूपीका अनुसार, सत्यको खोजी र गतिशील शैक्षिक वातावरणलाई प्रोत्साहित गर्न प्राज्ञिक स्वतन्त्रता अत्यावश्यक छ । उनीहरूको राजनीतिक संलग्नताले शैक्षिक नीति र शासनबारे उचित टिप्पणी गर्न अवसर पनि प्रदान गर्छ । शैक्षिक संस्थाहरूमा बौद्धिक जिज्ञासा र लोकतान्त्रिक मूल्यको संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ । यसले शैक्षिक स्वतन्त्रताको अखण्डता सुरक्षित गर्न मद्दत गर्छ र विश्वविद्यालयहरूलाई आलोचनात्मक सोच र स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि उपयुक्त स्थानको रूपमा सुनिश्चित गर्छ ।

विशेषज्ञ क्षेत्रमा गहन बुझाइ भएका प्राध्यापकहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तनदेखि सामाजिक न्यायसम्मका विविध मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गर्न सक्छन्, जसले गर्दा राजनीतिक निर्णयहरू तथ्य र गहन अनुसन्धानमा आधारित हुने सुनिश्चित गर्छ । प्राज्ञहरूको परामर्शका आधारमा बनाइएका नीति-निर्णयहरू विश्वसनीय र आधिकारिक स्रोतमा आधारित हुने भएकाले शैक्षिक र राजनीतिक क्षेत्रहरूबीचको यो सहकार्यले सरकारी संस्थाहरूप्रतिको सार्वजनिक विश्वासलाई पनि बढाउँछ ।

प्राध्यापकहरूको राजनीतिक सहभागिताले सार्वजनिक बहसमा प्राज्ञिक तार्किकता र प्रामाणिक दृष्टिकोण समावेश गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ । जर्नल अफ डेमोक्रेसीमा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार प्राध्यापकहरूले जटिल मुद्दाहरूमा विशेषज्ञ विश्लेषण र विद्वत्तापूर्ण दृष्टिकोण प्रदान गर्ने भएकाले राजनीतिक गतिविधिहरूमा उनीहरूको संलग्नताले अर्थपूर्ण र सन्तुलित सार्वजनिक छलफललाई जन्माउँछ ।

यसले नीति नियमहरूलाई गहन अनुसन्धान र आलोचनात्मक सोचमा आधारित बनाउन मद्दत गर्छ । साथै प्राध्यापकहरूको राजनीतिक संलग्नताले विद्यार्थी र समुदायमा नागरिक संलग्नतालाई प्रेरित गरी हाम्रोजस्तो गतिशील लोकतन्त्रमा सक्रिय नागरिक सहभागिता बढाउँछ । शैक्षिक स्वतन्त्रता र बौद्धिक विविधता स्वस्थ लोकतान्त्रिक समाजका प्रमुख आधारहरू हुन् । यसले विविध विचारहरूको सम्मान हुने वातावरणलाई बढावा दिन्छ र सार्वजनिक नीतिले सबै पक्षको दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । समग्रमा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक सहभागिताले सूचित निर्णयलाई प्रोत्साहन गरेर र बौद्धिक जिज्ञासा र बहसको संस्कृतिलाई बढावा दिँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

प्राध्यापकहरूको राजनीतिक गतिविधिमा सहभागिताका केही नकारात्मक पक्ष पनि हुन सक्छन् । जसमध्ये स्वार्थको द्वन्द्व र उनीहरूप्रतिको गलत सार्वजनिक धारणा प्रमुख हुन् । स्वार्थको द्वन्द्व तब उत्पन्न हुन सक्छ जब प्राध्यापकहरू राजनीतिक पद धारण गर्छन् वा राजनीतिक वकालतमा संलग्न हुन्छन्, जसका कारण उनीहरूको शैक्षिक भूमिकालाई पूर्वाग्रहीका रूपमा हेर्न सकिन्छ । यसले अनुसन्धान र शिक्षणमा उनीहरूको विश्वसनीयता कमजोर गर्न सक्छ । यो द्वन्द्व विद्यार्थीहरूमा पनि फैलिन सक्छ र उनीहरूले आफ्ना प्राध्यापकहरूको राजनीतिक विचारधारासँग सहमति जनाउन दबाब महसुस गर्न सक्छन् ।

राजनीतिमा संलग्न प्राध्यापकहरूलाई पक्षपातिका रूपमा हेर्न सकिन्छ, जसले संस्थाको प्रतिष्ठामा असर पुर्‍याउन सक्छ र शैक्षिक समुदायहरूमा विभाजन सिर्जना गर्न सक्छ (स्मिथ र जोन्सन, २०१८) । अन्ततः प्राध्यापकहरूको राजनीतिक गतिविधिहरूले कानुनी र नैतिक समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ जसलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

राजनीतिमा लागेका प्राध्यापकहरूले आफ्नो शैक्षिक जिम्मेवारी र राजनीतिक गतिविधिहरूबीच सुन्तलन कायम राख्न सक्नुपर्छ । आफ्ना राजनीतिक विचारले आफ्नो अध्यापन अनुसन्धानलाई असर नगर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसले गर्दा सबै विद्यार्थीका लागि निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरण बनोस् । प्राध्यापकहरूले अनुसन्धान, अध्यापन र विद्यार्थीहरूको सहयोगका लागि र राजनीतिक कामका लागि अलग-अलग समय छुट्याउनुपर्छ । यसरी सन्तुलन कायम राखेर प्राध्यापकहरूले राजनीतिमा योगदान दिन सक्छन् र शिक्षा र निष्पक्षताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता कायम राख्न सक्छन् ।

प्राज्ञहरूको परामर्शका आधारमा बनाइएका नीति-निर्णयहरू विश्वसनीय र आधिकारिक स्रोतमा आधारित हुने भएकाले शैक्षिक र राजनीतिक क्षेत्रहरूबीचको यो सहकार्यले सरकारी संस्थाहरूप्रतिको सार्वजनिक विश्वासलाई पनि बढाउँछ ।

‘मिसाइल म्यान अफ इन्डिया’ का रूपमा चिनिएका एपीजे अब्दुल कलाम भारतका ११औं राष्ट्रपति थिए । आफ्नो राष्ट्रपतित्वअघि उनी भारतीय प्राविधिक संस्थान (आईआईटी) र अन्ना विश्वविद्यालयमा शिक्षणमा सक्रिय रूपमा संलग्न थिए । राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि पनि उनले आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिए र विज्ञान र प्रविधिले राष्ट्रिय विकासमा खेल्ने भूमिकाबारे आफ्नो दृष्टिकोणले विद्यार्थीहरूलाई प्रेरित गरे ।

कलामले प्राध्यापन र राजनीति दुवैमा भूमिका निभाउँदा शैक्षिक संलग्नता र राजनीतिक संलग्नता एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने कुराको प्रमाणित गरेर देखाए । संयुक्त राज्य अमेरिकाका २८औं राष्ट्रपति उड्रो विल्सनको उल्लेखनीय शैक्षिक पृष्ठभूमि थियो । उनले लामो समयसम्म प्रिन्सटन युनिभर्सिटीको अध्यक्षको रूपमा सेवा गरेका थिए । इतिहास र राजनीतिकशास्त्रको विशेषज्ञताले उनको शासन शैलीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । विल्सनको शैक्षिक दृष्टिकोणले लिग अफ नेसन्सको गठनलाई प्रभावित गर्‍यो । यी उदाहरणहरूले राजनीति र प्राध्यापन दुवैलाई प्रभावकारी रूपमा सन्तुलनमा राख्न सम्भव छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । जब प्राध्यापकहरूले राजनीतिमा भाग लिन्छन्, उनीहरूले ज्ञान र व्यावहारिक अनुभवमा एक अद्वितीय संयोजन ल्याउँछन् जसले शैक्षिक र सार्वजनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनलाई प्रेरित गर्छ ।

प्राध्यापकहरूको राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी विश्वका विभिन्न देशको प्रचलनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने फरक फरक परिदृष्य प्रतिबिम्बित हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र युरोपका लोकतान्त्रिक देशहरूमा प्राध्यापकहरूलाई सामान्यतः निर्वाध रूपमा राजनीतिमा संलग्न हुन अनुमति दिइन्छ । यी देशमा पदका लागि उम्मेदवारी दिन, राजनीतिक वकालतमा संलग्न हुन वा राजनीतिक विचार व्यक्त गर्न कुनै रोकटोक छैन । यी देशमा प्राध्यापकहरूलाई आफ्ना शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गरी स्वार्थको द्वन्द्वलाई पारदर्शी बनाएर राजनीतिमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गरिन्छ । यो प्रवृत्ति बढ्दो लचकता, स्वतन्त्रता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणतर्फ उन्मुख देखिन्छ । तर स्वतन्त्रताको स्तर र सहभागिताका सर्तहरू देशको राजनीतिक वातावरण, कानुनी ढाँचा र शैक्षिक नीतिमा निर्भर गर्छ ।

मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने प्राध्यापकहरूलाई राजनीतिमा संलग्न हुन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले मानवअधिकारको विश्वप्यापी घोषणा र इन्टरनेसनल कोभेनन्ट अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स (आईसीसीपीआर) मा उल्लिखित प्रमुख सिद्धान्तहरूको ठाडो उल्लंघन गर्छ । सन् १९४८ मा अंगीकार गरिएको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको अनुच्छेद १९ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गर्छ र अनुच्छेद २१ ले सरकार र सार्वजनिक मामिलामा सहभागिताको अधिकारलाई निश्चित गर्छ ।

इन्टरनेसनल कोभेनन्ट अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइटसको अक्षरशः पालना गर्नु सबै हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरूको लागि बाध्यकारी छ । यसको अनुच्छेद १९ ले हस्तक्षेपविना विचारहरू राख्ने, सूचना र विचार खोज्ने, प्राप्त गर्ने र सम्प्रेषण गर्ने अधिकारलाई पुष्टि गर्छ ।

यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७, उपधारा २ को ‘ग’ ले प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ भने उपधारा २ ‘घ’ ले संघ र संस्था खोल्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानको यो मूल मर्मको बर्खिलाप नियम-कानुन बन्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ । प्राध्यापकहरूलाई राजनीतिमा संलग्न हुन प्रतिबन्ध लगाउँदा उनीहरूको राजनीतिक विचार व्यक्त गर्ने र नागरिक गतिविधिमा संलग्न हुने मौलिक अधिकारको उल्लंघन हुन्छ । प्राध्यापकहरूको राजनीतिक सहभागितामा प्रतिबन्ध लगाउने कुनै पनि नीति वा अभ्यासले शैक्षिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त मानव अधिकारका मापदण्डहरूको उल्लंघन पनि गर्छ ।

कुनै पनि नागरिकलाई राजनीतिमा संलग्न हुन प्रतिबन्ध लगाउनु नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक देशका लागि पश्चगामी कदमको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचार स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहभागिता आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन् । जब प्राध्यापकहरूलाई राजनीतिमा संलग्न हुन निरुत्साहित गरिन्छ यसले उनीहरूको सार्वजनिक छलफलमा योगदान गर्न, सामाजिक परिवर्तनको वकालत गर्न र नागरिक गतिविधिमा भाग लिने अवसरलाई सङ्कुचित गर्दछ । यस प्रकारको प्रतिबन्धले शैक्षिक स्वतन्त्रतालाई अवरुद्ध गर्नुका साथै खुला बहसलाई हतोत्साहित गर्न सक्छ ।

आलोचनात्मक सोच र लोकतान्त्रिक संलग्नताको थलोका रूपमा शैक्षिक संस्थानहरू कमजोर हुन्छन् । यस्तो निर्णयले लोकतन्त्रका प्रमुख मूल्यहरू खुलापन, पारदर्शिता र समावेशी शासनबाट देश टाढा जाने जोखिम हुन्छ । यसले लोकतान्त्रिक विकासलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।

प्राध्यापकहरूको राजनीतिक सहभागिताले विद्यार्थी र विश्वविद्यालयमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्छ । प्राध्यापकहरू राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा विद्यार्थीहरूलाई पनि नागरिक गतिविधिमा संलग्न हुन प्रेरणा मिल्छ । यसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको गहिरो बुझाइ विकसित गर्न मद्दत गर्छ । यस प्रकारको सहभागिताले विद्यार्थीलाई वास्तविक राजनीतिक मुद्दाहरू र विविध दृष्टिकोणहरूका बारेमा जानकारी प्राप्त हुन्छ ।

यसले आलोचनात्मक सोचको संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ र विद्यार्थीहरूलाई नागरिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन प्रोत्साहित गर्छ । राजनीतिक सहभागितामा संलग्न प्राध्यापकहरूले सामाजिक न्याय र मानवअधिकारहरूको वकालत गर्नुका साथै विश्वविद्यालयका नीतिमा समावेशिता बढाउँछन् । यस वकालतले सम्पूर्ण विश्वविद्यालय समुदायलाई फाइदा पुर्‍याउँदै एक समावेशी र न्यायसंगत शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । यसरी प्राध्यापकहरूको राजनीतिक सहभागिताले शिक्षाविद् र समाजबीच पुलका रूपमा काम गरी नागरिकलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र सामाजिक जिम्मेवारीप्रति सचेत बनाउँछ ।

प्राध्यापकहरूको राजनीतिक सहभागिताका फाइदा र चुनौतीहरूको सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ । उनीहरूको शैक्षिक भूमिका र राजनीतिक गतिविधिलाई सन्तुलनमा राख्न विश्वविद्यालयले स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापना गर्नुपर्छ जसले शैक्षिक गुणस्तर र अखण्डतालाई सुनिश्चित गर्दै प्राध्यापकहरूलाई निर्वाध रूपमा राजनीतिक विचार व्यक्त गर्न अनुमति दिनुका साथै राजनितिक सहभगिताको अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरोस् । प्राध्यापकहरूको शैक्षिक जिम्मेवारीलाई सम्झौतामा नपारीकन राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन दिनु आजको आवस्यकता हो । शैक्षिक संस्थाहरूले खुला संवाद र विविध विचारहरूको सम्मानको संस्कृतिलाई बढावा दिनुपर्छ, जसले प्राध्यापकहरूको राजनीतिक सहभागिताको अधिकारलाई संवर्धन गर्छ भने निष्पक्ष शिक्षा र अनुसन्धानमा प्रतिबद्धता कायम राख्छ ।

सक्रिय राजनीतिमा संलग्न प्राध्यापकहरूले आफ्नो राजनीतिक संलग्नताले विद्यार्थीहरूलाई दिने शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै असर नपार्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । उनीहरूले आफ्नो प्राज्ञिक भूमिकामा उच्च मानक कायम राखेर सम्भावित कुनै पनि स्वार्थको द्वन्द्वलाई पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गरी आफ्ना सहकर्मीहरू र विद्यार्थीबीच आफूलाई नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यसरी प्राध्यापकहरूले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा पनि आफ्ना प्राज्ञिक जिम्मेवारीलाई निष्पक्ष ढंगले पूरा गर्न सक्छन् भन्ने कुराको उदाहरण दिन सक्नुपर्छ ।

- अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय रत्नराज्य क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् ।