सप्तरी । कुनैबेला तत्कालीन सगरमाथा अञ्चलको सदरमुकाम रहेको राजविराज प्रशासनिक, व्यापारिक र शैक्षिक हबका रुपमा स्थापित थियो । कुनै समय गुलजार सहरका रुपमा परिचय बनाएको यो सहर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासका स्थानहरुमा बढ्दो सुविधा र अवसरका कारण बिस्तारै खुम्चिँदै गयो । भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेख्य विकास नहुँदा पनि यो सहरको एउटा छुट्टै इतिहास भने छ ।
भारतको राजस्थानको राजधानी जयपुरको नक्साका आधारमा योजनाबद्ध सहर बनाउने उद्देश्यसहित २०१६ सालमा राजविराज नगरपालिका स्थापना भएको थियो । सप्तरीको पुरानो सदरमुकाम हनुमाननगर कोसी नदीको कटानमा पर्न थालेपछि त्यहाँबाट सारेर नयाँ सहरका रुपमा राजविराज बसाइएको थियो ।
सहर स्थापनाको ६४ वर्षमा मुलुकमा अनेक राजनीतिक व्यवस्था खारेज र लागू भयो । यसका लागि सप्तरीबाट नेतृत्व र बलिदानी दुवै प्राप्त हुँदा पनि समुचित रुपमा राजविराज सहरको भने विकास हुन सकेन । अहिले राजविराज नगरपालिका अस्थिरताको पर्याय जस्तै बनेको छ ।
विकासका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु गठन हुँदा पनि यहाँ विकासले फड्को मार्न भने नसकेको तीतो यथार्थ छ । यसअघिका जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकालमा केही सडक तथा वडा कार्यालयहरु निर्माण भए पनि अधिकांश योजना अधुरै छन् । २०७९ वैशाखको निर्वाचनबाट नयाँ चुनिएका जनप्रतिनिधिको पनि डेढ वर्ष बढी कार्यकाल बितिसकेको छ । तर, सडक, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा बेरोजगार समस्या ज्यूका त्यूँ रहेको आम नगरबासीको गुनासो छ ।
‘अहिले दैनिकजसो जिल्लामा रोजगार नपाएर युवाहरु विदेसिन बाध्य छन्’, स्थानीय राजेन्द्र यादव भन्छन्, ‘तर, आफ्नै गाउँ–ठाउँमा रोजगारीको सिर्जना गर्न त टाढाको कुरा, यहाँ त आधारभूतरुपमा पनि राजविराज सहरको विकास हुन सकेको छैन ।’
यता निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबीच तालमेल नहुँदा काम गर्न गाह्रो भएको राजविराज नगरपालिकाकी कार्यबाहक प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकी उपप्रमुख इसरत परविनको भनाइ छ । सुरुको एक वर्ष बुझ्न र सिक्नमै बितेको हुनाले अब नगरबासीलाई विकासको अनुभूति गराउन केन्द्रित भएको उनी दाबी गर्छिन् ।
राजविराज नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरुमध्येका एक जयनारायण मण्डलले नगरबासीको चाहना बमोजिम आफूहरुले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सफल भएको दाबी गरे । उनी भन्छन्, ‘हटिया, बसपार्क, अस्पताल, कोल्डस्टोर, सडक नाला पेटी सहितका विकास निर्माणका अधुरा कामहरु पूरा गराउन लागिपरेका छौं ।’
हाकिम राख्ने–नराख्ने विवाद अदालतमा
विगतमा यस नगरपालिकाले कर्मचारीतर्फ पनि सास्ती ब्यहोर्नुप¥यो । पटक–पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भइरहने कारणले पनि विकासका कार्यमा बाधा परिरह▒े । एक दशकअघि यसै नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेर फेरि उही पदमा फर्किएका विष्णुप्रसाद गुरुङलाई पुनः मन्त्रालय नै फिर्ता पठाउने क्रम सुरु भएको छ ।
अधिकृत गुरुङले कार्यालयको काम सम्पादनभन्दा पनि राजनीतिमा बढी सक्रिय रहेको भन्दै गत माघ १९ गते सम्पन्न भएको नगर कार्यापालिकाको बैठकले गत फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेपछि अहिले राजविराज नगरपालिका झन् विवादमा मुछिन पुगेको छ ।
जनप्रतिनिधिले अधिकृत गुरुङको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नुका साथै नेमप्लेटसमेत हटाइएपछि उनी अदालत पुगेका छन् । पछिल्लो पटक उच्च अदालतको राजविराज इजलासले अधिकृत गुरुङलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फिर्ता पठाउने नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध अल्पकालीन अन्तिरिम आदेश दिएको छ ।
गत आइतबार दुवै पक्षको तर्फबाट बहस भएपछि उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशका न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलाशले गत फागुन २ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
आफूलाई गैरकानुनी ढंगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविन सहित राजविराज नगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर फागुन १ मा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशमा उत्प्रेसनको रिट दायर गरेका थिए ।
बाहिरबाटै कामकाज
अधिकृत गुरुङको कार्यकक्षमा तालाबन्दी भएको र अदालतले उनलाई फागुन १० गतेसम्म कामकाजमा अवरोध नगर्न आदेश दिए पनि तालाबन्दी यथावत रहँदा उनी कार्यालय प्राङ्गणमा बसेर काम गरिरहेका छन् ।
‘कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको छ, नेमप्लेट हटाएको छ, तेलको कुपन पनि रोकेको छ र गाडीको चाबीसमेत अफिसमा छैन’ गुरुङले भने, ‘यस बीचमा दुईवटा इ–टेन्डर खोलियो तर मलाई कुनै जानकारी गराइएन । अब, अदालतको अन्तिम आदेशको पर्खाइमा छु ।’
स्थानीय सरकारले आफूलाई राख्ने वा फिर्ता पठाउने भनी गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै आफूलाई राख्ने वा फिर्ता बोलाउने भन्ने पाटो मन्त्रालयको रहेको उनको भनाइ छ ।
यता नगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख परविनले अधिकृत गुरुङलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय भए पनि उनको कार्यकक्षमा उनी आफैंले तालाबन्दी गरेको हुनुपर्ने आरोप लगाएकी छिन् ।
विवादै–विवादमा कसरी हुन्छ विकास ?
राजविराज नगरपालिकामा कि त कर्मचारीको विवाद, कि त जनप्रतिनिधिहरुको विवाद पटक–पटक हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा नगरको विकासका काम कसरी अगाडि कढ्ला भन्ने प्रश्न छ ।
विकास निर्माणका काम फितलो भएको भन्दै नगरका निर्वाचित वडा सदस्यहरु पनि संघर्षमै छन् । निर्वाचन र पदस्थापनाका बेला जनप्रतिनिधिले गरेका आफ्नै बाचामध्ये एउटा पनि पूरा गर्न नसकेको मेयर पदका प्रत्यासीमध्येका एक इरसाद अन्सारी बताउँछन् ।
‘नगरप्रमुख भीमराज यादव विगतको भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा पर्नुभयो, त्यसपछि उपमेयर कामु नगरप्रमुख हुनुभयो,’ अन्सारी थप्छन्, ‘तर, उहाँबाट पनि केही आश गर्न सकिएन्, अब त विश्वास पनि उठ्न लाग्यो, विकासभन्दा पनि विवाद नै बढाउने काम भइरहेको छ ।’
विकास गर्ने मनसाय र योजना भाव
कुल ५५ दशमलव ६४ वर्ग किलोमटिर क्षेत्रफल भएको राजविराज नगरपालिकाको जनसंख्या ७० हजार ८ सय ३ छ । यो नगरपालिकाको विकासका लागि वार्षिक बजेट १ अर्ब ११ करोड ३२ लाख ७८ हजार विनियोजन गरिएको छ । तर, नगरको विकास गर्न आवश्यक योजना र मनसाय भने देखिँदैन ।
‘पिछडिएको नगरपालिकाका रुपमा रहेको राजविराजलाई विकास गर्नै नसक्ने भन्ने पनि होइन,’ स्थानीय अगुवा दिनेशकुमार यादव भन्छन्, ‘सबभन्दा पहिले त विकास गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय जनप्रतिनिधि–कर्मचारीमा हुनुपर्छ र संघले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
अर्का अगुवा अरुणकुमार प्रधान भन्छन्, ‘विकास गर्नका लागि प्लानिङ हुनुपर्छ, जो अहिले देखिएको छैन ।’
कुनै समयमा चर्चित सहर राजविराजको विकासका लागि बर्सेनि आउने वार्षिक बजेटको बढोत्तरीसँगै आवश्यक प्लानिङ, अधुरा कामको पूर्णता, विवादरहित वातावरण र विकासका लागि एकता भन्ने मूलमन्त्रका साथ जनप्रतनिधि र कर्मचारी अगाडि बढे मात्र राजविराजले आफ्नो पुरानो शाख फर्काउन सक्नेछ ।
