काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता विन्दा पाण्डेको पुस्तक ‘संसदीय राजनितिमा लैङ्गिक सहभागिता’ सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौंमा आज आयोजित कार्यक्रममा लेखक पाण्डे, कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसाल, एमाले सांसद रघुजी पन्त, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रेणु चन्द, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभयो ।
पुस्तक सार्वजनिक गर्दै वक्ताहरूले राज्यका सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुने उल्लेख भए पनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष झन् खस्किएको टिप्पणी गरेका छन् । संसदीय राजनीतिमा लैङ्गिक सहभागिता पुस्तकमाथि समीक्षा गर्दै कांग्रेस नेता पुष्पा भुसालले हालको संवैधानिक व्यवस्था प्र्राप्तिका लागि आफूहरूले धेरै लडेको तर कार्यान्वयनमा नतिजा नदेखिएको बताउनुभयो । ‘संसदीय अभ्यास र संसदीय प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण जानकारी, लैङ्गिताको सवाल र तथ्याङ्कहरूसमेत भएकाले यो पुस्तक एउटा ऐतिहासिक दस्ताबेज भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई संसद्को पाठ्यक्रमै रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले नेपालमा मात्रै नभएर लैङ्गिक समानताको विषय विश्वभरि नै उत्तिकै पेचिलो रहेको बताउनुभयो । लैङ्गिक सहभागिताको सवालमा नेपालको संसद् र यसका लागि बनेका कानुनहरू उदार नै रहेको बताउँदै उहाँले कार्यान्वयनको पक्षमा भने अझै दबाब दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । संसदमा गुणात्मक सहभागिताको विषयलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने भएकाले सांसदहरू तथा राजनीतिमा रहेका महिलाहरूले अध्ययनलाई थप बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । यो पुस्तक संसदीय अभ्यासको कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रेणु चन्दले २०६४ को संविधानसभामा देखिएको महिला सहभागिता र हालको संसदमा रहेको महिला सहभागिताको तुलना गर्दा कमजोर अवस्थामा रहनु चिन्ताको विषय रहेको धारणा राख्नुभयो । पार्टीका शीर्ष नेतालाई नमनाइ हरेक स्थानमा महिला सहभागिता बढाउने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै सबै पार्टीका शीर्ष नेताबाटै लैङ्गिक सहभागितालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘महिलाहरू आफ्नो सहभागिताका लागि आफ्नै दलका नेताहरूसँग पनि लड्नुपर्ने स्थिति छ जुन दुःखद हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
यसैगरी रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जसलाई आवश्यक हो उसले नै आवाज नउठाएसम्म उपलब्धि नहुने धारणा राख्नुभयो । महिला सहभागिता, लैङ्गिक सहभागिता वा दलित सहभागिता जुन क्षेत्रको सहभागिताको विषय हो उही व्यक्तिहरू धेरै बोल्नुपर्ने बताउनुभयो । यो पुस्तक संसदीय अभ्यासमा छिर्दै गरेका तथा राजनीतिमा चासो राख्ने हरेक व्यक्तिका लागि उपयोगी हुने उहाँको भनाइ छ ।
लेखक पाण्डेले महिला आन्दोलनकै सिलसिला स्वरूप यो पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको बताउनुभयो । आफू पहिलो संविधानसभामा रहेर महिला सहभागिताका लागि काम गर्दै गर्दा आफ्नै पार्टी र पार्टीका सांसदहरूसँगको लडाइँ सम्झिँदै उहाँले यस्तो परिस्थिति अझै अन्त्य हुन नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
पुस्तकमा नेपालको संसदीय राजनीति र महिला सहभागिता, संविधानसभा गठनदेखि संविधान घोषणासम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया र काम तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र निर्वाचनजस्ता विषयमा गहिरो गरी लेखिएको छ । साङ्ग्रिला बुक्सले प्रकाशन गरेको पुस्तकको मूल्य ३९५ रुपैयाँ छ ।
