काठमाडौं । अति कम विकसितको सूचीमा परेको ५६ वर्षपछि नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ । प्रतिव्यक्ति कुल आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा गरेको प्रगतिका आधारमा नेपाल स्तरोन्नति हुन लागेको हो । देश स्तरोन्नति हुँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अहिले प्राप्त भइरहेका सहयोग भने खुम्चिने छ र यसको परिपूर्ति गर्न सरकारले तयारी गरेको छैन ।
२ वर्षपछि विकासशिल मुलुकमा उक्लिएपछि विकसीत मुलुकले नेपाली वस्तुका लागि सहुलियत पूर्ण बजार नदिने र कर लगाउने स्थिति पनि उत्पन्न हुन्छ । यसकारण यो चुनौतीको सामना गर्न नेपालले तयारी गर्न ढिला भइसकेको छ । संसद्को विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा विज्ञहरुले अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा उक्लिन लागेको नेपालका लागि फाइदा भएपनि नयाँ शर्तहरु लागु हुने बताएका छन् ।
विकासशील भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राप्त सहुलियपूर्ण पहुँच कटौती हुने छ । विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गत अतिकम विकसित देशले प्राप्त गरेका ड्युटी फ्री र कोटा फ्री बजार पहुँचको निरन्तरतामा कठिनाइ हुने छ ।
बैठकमा सांसदहरुले विकासशील मुलुकको सूचीमा प्रवेश गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा पनि सरकारले तयारी नगरेको बताएका छन् ।
सरकारले भने नेपालबाट वस्तु निर्यात गर्दा यूरोपियन युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीनलगायतका देशले दिएको एकपक्षीय सहुलियत गुम्न सक्ने भएकाले त्यस्तो सुविधा निरन्तर पाउने वातावरण बनाउन अहिले नै तयारी सुरु गरिरहेको छ ।
देशको स्तरोन्नति भएपछि विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहुलियतपपूर्ण ऋणमा प्रभाव पर्ने छ । विभिन्न संघ-संस्थाले करिव १३ प्रतिशत वैदेशिक व्यापारमा संकुचन आउने आंकलन गरिसकेका छन् । करिव १४ अर्बको बजार गुम्दा यसै पनि व्यापार घाटा अझ चर्को हुने छ । त्यसको प्रभाव साना तथा मझौला उद्योगमा पर्ने छ ।
त्यसो त नेपाललाई घाटा मात्र हुने छैन । स्तरोन्नति भएपछि अन्तराष्ट्रिय समुदायमा नेपालका प्रतिष्ठा बढ्ने छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढोत्तरी हुने छ । अहिले ४५ राष्ट्र मात्र अतिकम विकसीतको सूचीमा छन् । सन् १९७१ मा अल्पविकसितको सूचीमा परेका नेपाल ५६ वर्षपछि सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट विकासशीलमा स्तरोन्नती हुँदैछ । सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
