संघ र प्रदेशका कर्मचारीबीच विवाद गराउन मधेश सरकार आफैं अग्रसर

संघका ११ औं तहका कर्मचारीको स्थानमा प्रदेशका नवौं तहकालाई खटाउन मन्त्री नै सक्रिय
श्रावण ३१, २०८१ |अनिल मिश्र
संघ र प्रदेशका कर्मचारीबीच विवाद गराउन मधेश सरकार आफैं अग्रसर

जनकपुरधाम । कर्मचारी अभावमा सुशासन कायम गर्न र विकास निर्माणलाई गति दिन नसकेको गुनासो गर्दै आएको मधेश प्रदेश सरकार संघ र प्रदेशका कर्मचारीबीच विवाद गराउन आफै उद्यत देखिएको छ । संघले पठाएका ११ औं तहकालाई हटाएर प्रेदशका नवौं तहका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन स्वयं मन्त्री नै उपस्थित भएको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि प्रदेश सरकारले टेरेको छैन ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले यो धारणा राख्नुभएको दुई महिना नबित्दै संघ र प्रदेशका कर्मचारीको विषयलाई लिएर एकपछि अर्को विवाद सुरु भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा देखापरेको छ । स्थापना कालदेखि नै निर्देशकको रुपमा कार्यरत संघीय सरकारको ११ औं तहका डाक्टर श्रवणकुमार मिश्रलाई हटाएर प्रदेश सरकारले यहाँ नवौं तहका मृत्युञ्जयप्रसाद यादवलाई खटाएको छ ।

यस विषयलाई लिएर कर्मचारीबीच विवाद भएपछि यादवलाई पदस्थापन गराउन मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र सविच दलबलसहित आइतबार प्रयोगशाला पुग्नुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सिंहले संविधानको पालना गर्नु र गराउनु सबैको कर्तव्य रहेको बताए पनि आफैचाहिँ चुक्नुभएको छ । मधेशका मन्त्रिपरिषद्ले २०८० जेठमा डा. प्रमोद यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या निमित्त सचिव तोके पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय मन्त्रिपरिषदको २०८१ जेठ २४ गतेको निर्णयअनुसार सचिवको जिम्मेवारीमा आउनुभएका डा. संजय ठाकुरलाई सुरुमा हाजिर नै गर्न दिइएन ।

सर्वोच्चको २०८१ असार २३ को आदेशपछि ठाकुर हाजिर हुनु भएपनि मन्त्रालयको सम्पूर्ण कामकाज निमित्त सचिव यादव नै गरिराख्नु भएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय लेखापालकै भरमा सञ्चालनमा छ । गएको जेठ १३ गतेनै लेखा अधिकृतको रुपमा नवीनकुमार मिश्र हाजिर हुन भए पनि अहिलेसम्म लेखापाल रामनरेश साहकै हस्ताक्षरमा खातापाता सञ्चालन भइरहेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशमा प्रमुख सचिव र सचिव पठाउने जिम्मेवारी संघको हो । तर, संघले समयमा सचिव नपठाउने, पठाएका सचिव पनि हाजिर नहुने, आएका सचिवलाई हाजिर हुन नदिने र हाजिर भएपनि टिक्न नदिने समस्या सुरु देखिनै छ ।

मधेश प्रदेशमा प्रमुख सचिव, सचिवलगायत ३ हजार ५२ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि ८ सयभन्दा बढि रिक्त छन् । यस्तो समस्या भइरहादा नातागोता र लेनदेनका आधारमा प्रदेश मातमहतकै वरिष्ठलाई तानेर कनिष्ठलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठाउने मधेशमा देखिएको पुरानो रोग अझै कायमै छ ।


Image

अनिल मिश्र

मिश्र कान्तिपुर टेलिभिजनका जनकपुर संवादताता हुन् ।