धनुषाको भुतहीपटेर्वाका ४० परिवार मुसहर समुदायले आफ्नो श्रम शोषण भइरहेको गुनासो भने गरेका छन् । डेढ दशक अघि उनीहरुले ज्याला बढाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरे पछि १० किलो धान पुर्याइएको हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिले समयसापेक्ष ज्याला उपलब्ध गराउन सम्म पहल गरेका छैनन् ।
यहाँका मुसहर समुदायका व्यक्तिलाई मजदूरी गर्नुको विकल्प छैन । गौचरण ऐलानी जग्गामा वर्षौं देखि बसोबास गर्दै आएका यो समुदायका अधिकांश पुरुष परिवार पाल्नकै लागि भारतका मुम्बई, दिल्ली, पञ्जाव लगायतका शहरमा पुगेर जोखिमपूर्ण काममा संलग्न छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ को दफा १ सय ६ बमोजिम २०८० साउन १ गतेदेखि प्रतिघण्टा ८९, दैनिक ६ सय ६८ र मासिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ ज्याला निर्धारण गरे पनि यहाँका मजदूरले पाउन नसकेका हुन् । मधेश प्रदेशका अधिकांश ठाउँमा पुरुषले ५ सय र महिलाले ३ देखि ४ सय रुपैयाँ ज्याला पाउने गरेका छन् ।
दलित तथा पिछडिएका समुदायको उत्थान र विकासका नाममा सरकारले वाषिर्क करोडाैं रुपैयाँ खर्च गर्छ । तर, मधेशका दलित समुदायले अहिलेसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र शौचालय समेत प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
