पोखरा । पर्यटकको आगमन बढेसँगै मर्दी हिमाल पदमार्गमा प्रशस्तै होटल तथा रेस्टुरेन्ट खुलेका छन् । पदमार्गमा खुलेका ती होटल तथा रेस्टुरेन्ट भने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को संरक्षित क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गामा बनेका हुन् । वन फाँडेर जथाभावी बनेका होटल तथा रेस्टुरेन्टको नियमन हुन नसक्दा एकातिर सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यले राजस्व बापत करोडौं रुपैयाँ गुमाएको छ ।
नजिकबाट हिमाल हेर्न आउने विदेशी पर्यटकका लागि स्थानीयले २०६४ सालमा हाइक्याम्पमा सानो चिया पसल सञ्चालनमा ल्याएका थिए । त्यसपछि पर्यटकलाई बास बस्न असुविधा भएको भन्दै पदमार्गमा होटल बनाउन थाले । अहिले कास्कीको माछापुच्छ्रे र अन्नपुच्छ्रे गाउँपालिका अन्तर्गतको यो मर्दी हिमाल पदमार्गमा एक सय १५ वटा होटल तथा रेस्टुरेन्ट पुगेका छन् । कोरोना महामारीपछि त पदमार्गमा वन फडानी गरी होटल तथा रेस्टुरेन्ट बनाउनेको होडबाजी नै चलेको छ । संरक्षित क्षेत्रभित्र वन यसरी अवैधरुपमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट थपिइरहादा नियामक निकाय एक्याप र स्थानीय तह भने राजस्व विवादमा अल्झिएका छन् ।
पछिल्लो समय स्थानीय तह र एक्यापको समन्वयमा नियमन एवम व्यवस्थापन गर्न बनेको 'दिग्दर्शन योजना' पनि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा पुगेर अड्किएको छ । कोषले करिब सात महिनादेखि दिग्दर्शन पास नगरिदिँदा होटलका कारार सम्झौता नवीकरण भएका छैनन् भने नयाँ होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।
२०६७ सालमा एक्यापले मर्दी पदमार्गमा विनाअनुमति बनेका ११ वटा संरचना जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । एक्यापको सोही निर्णयलाई २०७९ सालमा जिल्ला अदालत कास्कीले पनि सदर गर्दै थप जनही २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न आदेश दिएको थियो । तर सो फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । अरु १० वटा होटलविरुद्धका मुद्दा विचाराधीन छ । यता होटल व्यवसायी भने राज्यले योजना बनाएर कानुनी प्रक्रिया ल्याए आफूहरु आउन तयार रहेको बताउँछन् ।
मर्दी पदमार्गमा मात्रै हैन एक्यापभित्र पर्ने गण्डकी प्रदेशका १५ वटा पालिकाका पदमार्गमा तीन सय ५० भन्दा बढी होटल तथा रेस्टुरेन्ट संरक्षित क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा सञ्चालित छन् । नियमनको जिम्मेवारी पाएका निकाय आपसी विवादमा अल्झिरहँदा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
