खोटाङ । सदरमुकाम दिक्तेलका स्थानीयले दुई वटा बसपार्क सञ्चालनका लागि करोडौं मूल्यका जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराए । सो जग्गामा ठूलो रकम खर्चिएर बसपार्क निर्माण गरियो । तर, बसपार्कमा सवारीसाधन पार्किङ नगरिँदा उपयोगविहीन भएका छन् ।
सवारीसाधनको बढ्दो चापलाई ध्यान दिँदै दिक्तेलमा बसपार्क बनाउने तयारी थालियो । स्थानीय जग्गादाताले खुशीसाथ बसपार्क बनाउन जग्गादान पनि गरे । आचार्य गाउँकाले १५ र सोल्माका स्थानीयले २० रोपनी दिएको जग्गामा दुईवटा बसपार्क बने । २०७३ साल पुसमा उद्घाटन गरिएका ती बसपार्कमा सोही दिन बाहेक अहिलेसम्म सवारीसाधन पुगेका छैनन् । 'हामीले आचार्य बसपार्क बनाउन योगदान गर्यौं तर, बसपार्कमै सवारीसाधन पार्किङ गराउन लामो समयदेखि विभिन्न निकायलाई गुहारे पनि सुनुवाइ भएको छैन,' दिक्तेल आचार्य गाउँका टंकप्रसाद आचार्य भन्छन्, 'बसहरु माथि सडकमा यत्रतत्र छरिएर बस्छन्, यहाँ बसपार्कसम्म आउनै मान्दैनन् ।'
यसैगरी, सोल्मा बसपार्कका लागि जग्गा दान दिने सप्तमणी राईले अहिलेको बस व्यवसायीले बसपार्क प्रयोग नगर्ने हो भने नयाँ बस व्यवसायी पनि आउन सक्ने बताए । उनको आक्रोश थियो,'बसहरु कसैका होटल छेकेर अगाडि राखिदिएका छन्, जताततै पार्क गर्ने तर बसपार्क नआउने यिनीहरुलाई कति सहने?'
मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएको सदरमुकाममा सवारीसाधनको चाप बढिरहेको छ । तर, त्यो चापलाई व्यवस्थापन गर्नुको साटो बसपार्क अलपत्र पारेर सडक आसपास र बजारभित्रै जथाभावी पार्किङ गरिँदा आवतजावतमा समस्या भएको मात्र छैन दुर्घटनाको जोखिमसँगै बजार समेत कुरुप बनेको छ । पैसाको चलखेल गरेर यातायात व्यवसायी र बजारबासीले बसपार्क प्रयोगमा नल्याएको बसपार्कका लागि जग्गा दान दिनेहरुको गुनासो छ ।
दुई बसपार्क निर्माणमा संसदीय विकास कोष र शहरी विकास मन्त्रालयको १ करोड ६० लाख खर्च भएको थियो । यद्यपि, बसपार्कमा सवारीसाधन पार्किङका लागि लैजान दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका उत्तरदायी देखिएको छैन । बरु बजार क्षेत्रमा अस्तव्यस्त पार्किङ देखेर पनि मुकदर्शक बन्दै आएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई बसपार्कमा बसहरु लैजाने पहल गरिरहे पनि व्यवसायीहरुले टाढा भयो भनेर आनाकानी गरेको जवाफ दिन्छन् ।
जिल्लामा खोटाङ यातायात व्यवसायी संघको सिन्डिकेड छ । आगामी दिनमा सिन्डकेट हटाउँदै सडक आसपास, बजारक्षेत्र भित्रको पार्किङलाई हटाएर अनिवार्य बसपार्कमै पार्किङ गराउन साथै दुर्घटनाको जोखिम न्यूनिकरणमा ध्यान दिन नगरपालिकाले दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्ने हुन्छ ।
