काठमाडौं । तपाईंलाई थाहा छ ? नेपालले सूचना प्रविधि अर्थात् आईटी सेवा निर्यात गरेर वार्षिक कति आम्दानी गर्छ ? एउटा अध्ययनले आईटी सेवा निर्यातबाटै नेपालले वार्षिक झन्डै ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्ने गरेको छ । त्यति मात्र होइन, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा मात्रै ७० हजार युवा संलग्न छन् । तर ती दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै टिकाइ राख्न र थप अवसर दिएर सूचना प्रविधिको विकासमा प्रयोग गर्न भने सरकार चुकिरहेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा रोजगारीका धेरै क्षेत्र खुम्चिरहँदा सूचना प्रविधि अर्थात् आईटीको क्षेत्रमा भने नयाँ अवसरहरु विस्तार भइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा संलग्न युवा जनशक्तिले नयाँ अवसरहरुमा आफूलाई प्रमाणितसमेत गरिरहेका छन् । सूचना प्रविधिका विविध विधामा विदेशमा अध्ययन गरेर आएकाहरुले पनि नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गरिरहेका छन् । नेपालमै रहेको जनशक्तिले अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरियालगायतका देशका कम्पनीमा काम गर्छन् ।
आईटी उद्यमी कार्भिका थापाका अनुसार नेपालमै बसेर आईटी क्षेत्रका युवाहरु डलर कमाइरहेका छन्, त्यो कमाएको रकम नेपालमै खर्च भइरहेको छ । थापा भन्छिन् ‘आईटी क्षेत्रलाई अवसरको रुपमा सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ ।’
नेपालबाट प्रोग्रामिङ, कोडिङ, डिजाइनिङ र सफ्टवेयर डेभलपमेन्टलगायतमा आईटी सेवा निर्यात हुने गरेको छ । इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज आईआईडीएसले गरेको पछिल्लो अध्ययनले आईटी सेवा निर्यातबाट वार्षिक झन्डै ६७ अर्ब आम्दानी हुने गरेको देखाएको छ । अध्ययन अनुसार झण्डै ७० हजार युवा व्यक्तिगत तवरमै आईटी सेवा निर्यातमा संलग्न छन् ।
आर्थिक मन्दीले देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने जोखिम बढिरहेको बेला आइटी क्षेत्रले समग्र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । तर नेपालको जनशक्तिलाई टिकिरहने वातावरण बनाउन सरकारले नै स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक रहेको विज्ञ बताउँछन् ।
नेपालबाट निर्यात हुने आईटी सेवाको बारेमा आईआईडीएसले गरेको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेकी अमृता शर्माले आईटी सेवा निर्यातमा ६६ हजारभन्दा बढी युवा जनशक्ति कार्यरत रहेको बताइन् । उनका अनुसार ती युवाहरु आफैले आफ्नालागि अवसर खोजेका हुन् । शर्मा भन्छिन् ‘अब राज्यले त्यस्ता नवप्रवेशीहरुका लागि सेवा निर्यात गरी रोजगार गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’
नेपालका आईटी सेवा निर्यात गर्ने दक्ष जनशक्ति युवाहरु अर्ध दक्षले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । शर्मा भन्छिन् 'नेपाली जनशक्तिले आईटी सेवा निर्यातमा अहिले गरिरहेका कामभन्दा अझ बढी पैसा कमाउन सकिने काम गर्न सक्षम छन् । तर आईटीमा नेपालको ब्राण्डिङ्ग नै नभएकाले उनीहरु पछि परेका छन् ।' सीप र क्षमताअनुसारको काम पाए अहिलेभन्दा बढी तलब पाउने र कामको क्षेत्र पनि बिस्तार हुने अनुसन्धानकर्ताहरुको भनाइ छ ।
नेपालमा साइबर सेक्युरिटी, डाटा सेक्युरिटी तथा डिजिटल बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि पर्याप्त कानुनको अभाव छ । इन्टरनेट, विद्युत् र अन्य आवश्यक पूर्वाधार बनाएर जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्न नसकिएको आइटी कम्पनीका सञ्चालकको भनाइ छ ।
आईटी कम्पनीसमेत सञ्चालन गरिरहेकी कार्भिका थापाले प्रधानमन्त्री मातहतको समितिले समस्या समाधान गर्नेगरी संयन्त्र गठन हुनुपर्ने बताइन् ।
त्यसो त आइटीको कोर्स गरेका युवालाई विश्वभर रहेका अवसरमा सक्षम बनाउन तालिम दिने, अभिमुखीकरण गर्ने जस्ता संस्थागत प्रयास हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय आइटी जनशक्ति नेपालमै उपलब्ध छ भन्ने कुराको ब्राण्डिङ गर्नसमेत सरकार चुकेको छ । सरकारी तवरबाट आईटी सेवाको निर्यातबारे अहिलेसम्म कुनै अध्ययनसमेत भएको छैन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले रोजगारदाता कम्पनी, आईटीका जनशक्ति र सरकार तीनै पक्षले सेवा निर्यातलाई थप व्यवस्थित बनाउन छलफल गर्नुपर्ने औंल्याउँछन् ।
नवप्रवर्तनकारी ज्ञान, प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक एक करोडसम्म कारोबार गर्ने स्टार्ट अप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म कर नलाग्ने नीति सरकारले लिएको छ । त्यसैगरी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङलगायतका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात गरी त्यसवापत विदेशी मुद्रा आर्जन गरेमा पाँच वर्षसम्म आयको करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
