काठमाडौं । सुरक्षित सूचना प्रविधि, सुशासन र समृद्धि भन्ने नाराका साथ आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइयो । तर सुरक्षित सूचना प्रविधिको नारा लगाउने सरकारले आफ्नै डाटा सुरक्षित राख्न सकेको छैन ।
सिंहदरबारमा रहेको अत्याधुनिक सूचना प्रविधियुक्त्त डाटा बैंकको हेटौंडास्थित ब्याकअप सेन्टरसमेत भरपर्दो हुन सकेको छैन । सूचना प्रविधिको आजको चरम प्रतिस्पर्धात्मक युगमा पनि देशको महत्त्वपूर्ण डाटा सेन्टर चलाउने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र स्वयं व्यवस्थित छैन । न त सरकार नै चनाखो देखिन्छ ।
२२ वर्षअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले ठूलो खर्चमा सिंहदरबार र हेटौंडामा छुट्टाछुट्टै डाटा बैंक सञ्चालन गरेको छ । सरकारका सबै सुचना तथा तथ्यांक भण्डारण गर्ने, सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति र योजनाको विस्तार गर्नेलगायत जिम्मेवारी यो केन्द्रको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो केन्द्रले भने तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन ।
केन्द्रको डाटा बैंकमा माघ १४ गते साइबर आक्रमण भयो र सरकारी वेबसाइटहरु चार घण्टासम्म खुलेनन् । अध्यागमन कार्यालयको वेबसाइट नखुल्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै प्रभावित भए । केही समयअघि संसद सचिवालयले संविधानसभादेखिका वर्षौंको भिडियो, प्रतिवेदनलगायत सामग्री केन्द्रको लापरबाहीले हराएको भन्यो । अहिले लोकसेवा आयोगका दस्ताबेज नै केन्द्रकै स्टोरेजबाट हराएको छ । झन्डै ६० वटा सरकारी कार्यालय र निकायका डाटाहरु सरकारी सर्भरबाट गायब भएका छन् ।
मनाइयो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस
सिंहदरबारमा रहेको डाटा बैंकको ब्याकअप, डिजास्टर रिकभरी सेन्टर डीआरसी हेटौंडामा छ । सुरक्षाका दृष्टिले हरेक डाटा बैंकका यस्ता धेरै ब्याकअप सिस्टम राख्ने् चलन हुन्छ ।
सिंहदरबारको डाटा सेन्टरमा कुनै समस्या आएमा हेटौंडामा भएको डीआरसीबाट समेत सेवा सुरु गर्न सकिन्छ । तर २०७९ वैशाख ३१ गते स्थापना भएको यो केन्द्र जनशक्ति अभावको बहानामा पूरा प्रयोगमै छैन ।
डाटा, स्टोरेज र साइबर सेक्युरिटीका जानकारहरु नियुक्त हुनुपर्ने यो केन्द्र दक्ष जनशक्तिकै अभावमा पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसकेको सरकारी छानबिन र अध्ययन समितिहरुले नै देखाएका छन् । माघ १४ गते सरकारी वेबसाइट अवरुद्ध भएको घटनाबारे बुझ्न सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन ।
केन्द्रका ६० मध्ये लेखा शाखाबाहेकका सबै कर्मचारी करारका छन् । केन्द्रमा आफ्नो भविष्य नदेखेर कतिपय प्राविधिकले अनुभवको प्रमाणपत्र बोकेर छाड्ने गरेका छन् । केन्द्र र सेवा प्रदायक निकायबीच स्पष्ट सम्झौता नहुँदा डाटा सेन्टरमा पहुँच, उपकरणको ह्यान्डलिङ, सुरक्षा र गोपनीयतामा समस्या आए दुवै पक्ष आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कने गरेका छन् ।
