काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले खेलको विकासलाई उपेक्षा गरेपछि नेपाली खेलकुद क्षेत्र निराश बनेको छ । कमजोर पूर्वाधारको समस्या भोगिरहेका बेला नीति तथा कार्यक्रममा टीयू क्रिकेट मैदान बाहेक अन्य कुनै पनि पूर्वाधारबारे उल्लेख गरिएको छैन । त्यसमाथि सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन हुने खेलकुद मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बजेट बढ्ने देखिँदैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा क्रिकेट रंगशाला सरकारको प्राथमिकतामा परे । मूलपानी र गिरिजाप्रसाद क्रिकेट रंगशाला गौरवका आयोजनामा समेटिए भने टीयू रंगशाला, गौतमबुद्ध रंगशाला र फाप्ला रंगशालालाई पनि बजेट विनियोजन भयो । तर यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा टीयू क्रिकेट मैदानबाहेक कुनै पनि पूर्वाधारको उल्लेख गरिएन । पटक पटक सर्दै अनिश्चित बनेको राष्ट्रिय खेलकुदबारे पनि नीति तथा कार्यक्रम मौन छ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सरकारी अधिकारीहरूसम्म आफ्ना हरेक भाषणमा खेल क्षेत्र र खेलाडीको प्रशंसा गरेर थाक्दैनन् । तर, वास्तविकतामा खेल क्षेत्र सरकारको नजरमा पर्दैन । यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधारलाई केही समेट्ने प्रयास गरिए पनि अधिकांश खेललाई उपेक्षा गरियो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि खेलकूद मन्त्रालयमा ३ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ नबढ्दा बजेट पुनः माग गरेभन्दा कम विनियोजन हुने स्थिति देखापरेको छ ।
खेलकुद पूर्वाधार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम अथाह छन् । सन् २०२७ मा नेपालले आयोजना गर्ने आईसीसी अन्डर नाइन्टिन महिला क्रिकेट विश्वकपका लागि थप रंगशाला बनाउनुपर्ने छ । प्रतियोगिता आयोजना, खेलाडी प्रशिक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागिता, पुरस्कार, १० औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना लगायतका काम पनि गर्नुपर्छ । तर जम्मा ३ अर्ब बजेटले के गर्ने, के नगर्ने ? खेल पदाधिकारी अन्योलमा छन् ।
नेपालको बजेटको एक प्रतिशत मात्रै पाए पनि नेपालको खेलकुद क्षेत्रको उल्लेख्य विकास हुने खेलकर्मीले बताउँदै आएका छन् । तर, सानो बजेट धेरैतिर छर्ने भएकाले कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । नेपाल प्रिमियर लिग, सुपर लिग जस्ता प्रतियोगिताले खेललाई उद्यमका रूपमा विकास गरेर देखाए पनि सरकारले यस क्षेत्रलाई उद्यम मानेको छैन । क्रिकेट र फुटबल बाहेक बास्केटबल, हक्की, भलिबल लगायत खेलका पूर्वाधार छैनन् । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै गुमाएको दशरथ रंगशालाबारे पनि सरकारलाई चासै छैन ।
