काठमाडौं । सरकारको प्राथमिकतामा खेलकुद क्षेत्र नपर्नु पुरानै रोग हो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि प्रस्तुत बजेटमा अघिल्लोपटकको भन्दा ३८ करोड रुपैयाँ घटेर आएको छ । जबकि भदौमा चीनको ग्वान्झाउमा हुने १९औं एसियन गेम र पाकिस्तानमा हुने १४औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाली खेलाडीलाई सहभागिता गराउनुपर्नेछ ।
यसैगरी कर्णालीमा गर्ने तयारी गरिएको १०औं राष्ट्रिय खेलकुदजस्ता ठूला प्रतियोगिता आयोजना गराउनु चुनौती छ । क्रिकेटको आधा दर्जन पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । तर खेलकुद क्षेत्रमा अपेक्षाकृत बजेट विनियोजन नहुँदा नेपाली खेलकुद नै धरासायी बन्ने देखिएको छ ।
नेपालले अहिलेसम्म दक्षिण एसियाली खेलकुदभन्दा माथिल्लो स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकेको छैन । किनभने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गतिलो पूर्वाधार नहुनु यसको प्रमुख कारण हो ।
फुटबलको एकमात्र दशरथ रंगशालाबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला नेपालमा निर्माण हुन सकेको छैन । क्रिकेटमा पनि त्रिवि मैदान र मूलपानीको माथिल्लो मैदान भए पनि प्यारापिटसहितको गतिला पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन् । नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलले पूर्वाधारका लागि अहिलेसम्म जग्गा नै पाउन सकेको छैन । यस्ता थुप्रै खेलहरूले पूर्वाधार अभाव खेपिरहेका छन् । तथापि खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उपाधिसमेत दिलाइरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा जुनदेशले खेलकुदमा राम्रो लगानी गरेको हुन्छ त्यही देशले ओलम्पिक, वर्ल्डकप र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उपाधि चुमेको छ । खेलकुदमा लगानी गर्ने मुलुकहरूले यसकै माध्यमबाट करोडौं-अर्बौं आयआर्जन गरिरहेका छन् । तर नेपालमा भने अहिलेसम्म खेलकुद मनोरञ्जनका लागि मात्र हेरिएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेको छैन । अन्य क्षेत्रको तुलमा सबैभन्दा थोरै बजेट खेलकुद क्षेत्रमा छुट्याउने तर यसै क्षेत्रबाट राम्रो अपेक्षा गर्नु सान्दर्भिक नरहेको खेलकर्मीको बुझाइ छ ।
‘यति सानो बजेटले खेलकुद पूर्वाधार कसरी बन्छ, दशौं राष्ट्रिय खेलकुद कर्णालीमा हुँदै छ । कर्णालीको भौतिक पूर्वाधारका लागि पनि एकशब्द बोलेको छैन । बजेटको कुराहरूले त्यहाँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यहाँ पूर्वाधारहरू बन्दै छ,’ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले कान्तिपुर टेलिभिजनसँग प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘राष्ट्रिय पूर्वाधारकै लागि त यो बजेट पुग्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माणका लागि कसरी भन्ने ? यदि पूर्वाधार नै नभएपछि खेलाडी कहाँ खेल्ने, खेलाडीको खेल्ने ठाउँ नभएपछि खेलकुदको विकास कसरी हुन्छ ? र यस्तो अवस्थामा खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मेडल ल्याउँछ कसरी भन्ने ?’
यस्तै सरकारले प्राथमिकता दिए नेपाली खेलकुद धेरै माथि पुग्ने राष्ट्रिय भलिबल टिमका खेलाडी मानबहादुर श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘खेलकुद निकायमा बसेकाहरू र सरकारले खेलकुदलाई प्राथमिकता दिए नेपाली खेलकुद धेरै माथि पुग्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो देश सानो भए पनि यहाँ आन्तरिक शक्ति धेरै नै भएको र राम्रो खेलाडी हामीसँगै छन् ।’
उनले खेलाडीले खेल्छु भन्दा साधनै नहुँदा खेल क्षेत्र माथि पुग्नुभन्दा तल पुग्ने देखिएको बताउँछन् । ‘खेलाडीले खेल्छुभन्दा साधनै छैन,’ भलिबल खेलाडी श्रेष्ठले कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भने, ‘त्यसैले यति बजेटले नेपाली खेलकुद माथि पुग्नुभन्दा पनि तलजाला जस्तो लाग्छ ।’
हरेक वर्ष ठूला प्रतियोगिताका लागि खेलाडीले लामो प्रशिक्षण न पाउनु, राम्रो डाइट न पाउनु, राम्रो पूर्वाधार न पाउनु र म्याच एक्प्रोच नपाउनु नेपाली खेलकुदको पुरानै रोग हो । फेरि राखेपले अहिले एसियन गेमको तयारीका लागि २८ खेलको खेलाडी छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । छनोटलगत्तै उनीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखिनेछ । तर बजेट अभावकै कारण यसपालि पनि खेलाडी सुविधाबाट वञ्चित हुने हो कि भनेर खेलाडीमा आशंका बढेको छ ।
‘हामी देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी, हामीलाई संरक्षण गर्ने ठाउँमा झन् बजेट कटौती गर्ने ?’ करातेका राष्ट्रिय खेलाडी विप्लवलाल श्रेष्ठले भने, ‘कम बजेट दिएकै कारण हामी बन्दप्रशिक्षणमा न राम्रो होटेलमा बस्न पाउँछौं नत राम्रो डाइट नै खान पाउँछौं यो खेलाडीले सधैंभरि भोग्दै आएको समस्या हो ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब २५ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते संसदमा पेस गरेको बजेटमा युवा तथा खेलकुदका लागि यो वर्ष दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख बजेट छुट्याइएको छ । यो बजेटमध्ये ८५ प्रतिशत बजेट मात्र खेलकुदमा लगानी गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माणका लागि ७२ करोड ८० लाख मात्र रहेको छ । यो भनेको कुल बजेटको ०.१६ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको छ । जबकि वर्षिक राखेपको कर्मचारी तलब सुविधा र उपदानका लागि मात्रै ८० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुन्छ ।
मूलपानी मैदान, त्रिवि क्रिकेट मैदान, गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालासहित यस वर्ष सरकारले थप चारवटा क्रिकेट रंगशालालाई प्राथमिकतमा राखेको छ । मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति क्रिकेट रंगशाला, बैतडीको दशरथ चन्द समृति क्रिकेट रंगशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला र काठमाडौंको सुवर्णशमशेर स्मृति रंगशाला गरी आधा दर्जन क्रिकेट पूर्वाधारसहित राष्ट्रिय खेल भलिबलको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कभर्डहल, बक्सिङ हलजस्ता थुप्रै पूर्वाधार निर्माण र कर्णालीमा हुने १०औं राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वाधार तथा तयारीसमेत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को काँधमा छ । यो बजेटले खेलकुदका लागि पर्याप्त नभएको सदस्य-सचिव टंकलाल घिसिङको बुझाइछ ।
‘सरकारको बजेटले केही नयाँ कार्यक्रम दिन खोजेको, नयाँ योजना पनि दिन खोजेको देखिन्छ । त्यो सरकारको सकारात्मक पक्ष हो । तर हामीसँग निर्माणाधीन भएका र प्राथमिकताका सूचीमा परेका योजनाहरूलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुने फेरि नयाँपछि नयाँ योजना सुरु गर्दै दशकौंको यो अभियानमा लाग्नु राम्रो होइन,’ सदस्य-सचिव घिसिङले भने ।
प्रदेशिक संरचनातर्फ निर्माणाधीन, धनगढी, इटहरी, र नेपालगन्ज रंगशाला तथा कभर्डहल यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा ल्याइनुका साथै र्याफ्टिङ, क्यानोइङ, रक क्लाइमबिङ र अल्ट्रा म्याराथनजस्ता साहसिक खेलकुद पूर्वाधार निर्माणसमेत सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । मूलपानीको क्रिकेट मैदानको निर्माण सकिन डेढ अर्ब लाग्ने देखिएको छ । गौतम बुद्ध क्रिकेट स्टेडियम पनि गौरवको आयोजनामा परेको छ । यो एक वर्षमा निर्माण सकिने भनिएको छ तर बजेटमा यसलाई ‘स्किप’ गरिएको छ ।
खेलकुदका यस्ता पूर्वाधार सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु राम्रो कुरा हो । तर बनिरहेको पूर्वाधारले पूर्णता नपाउनु, झन्झन् थप पूर्वाधार निर्माण घोषणा गरिनु अनि खेलकुद बजेटमै सरकारको कन्जुस्याइँले नेपाली खेलकुदलाई कुन दिशामा पुर्याउँछ प्रस्ट देखिन्छ ।
