रुकुमपूर्व । आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस देशभर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ । मुलुकलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १८ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
त्यस्तै ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८' जारी भएको १४ वर्ष भइसक्दा यस अवधिमा पानी, चुल्हो छोएको र अन्तजातीय विवाह गरेको निहुँमा दलित समुदायका १७ जना व्यक्तिको हत्या भएको दुखद् वास्तविकताले हाम्रो सामाजिक संरचनामा यसले कति जरा गाडेर बसेको छ भन्ने देखाउँछ।
२०६३ साल जेठ २१ गते संसद्ले नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सम्झनामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउन सुरु गरियो । त्यसो त आजभन्दा ६० वर्षअघि २०२० सालमा आएको मुलुकी ऐनमै छुवाछूत र भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । र पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावमा व्यवहारमा जातीय भेदभाव कायमै रह्यो ।
तर पछिल्लो दुई दशकयता भने बिस्तारै यस्तो विभेद कम हुँदै गएको छ । विभिन्न परिवर्तनकामी आन्दोलन र कानुनी व्यवस्थासँगै जनचेतनाका कारण यस्तो विभेदमा कमी आएको हो । संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक अधिकारसरह सुनिश्चित गरिएको छ । छुवाछूत तथा भेदभाव गरिएको ठहर भएमा ३ वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवानाको प्रावधान छ । यसका साथै राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पनि संवैधानिक अंगसरह मान्यता दिइएको छ ।
सामाजिक कलंकको रूपमा रहेको जातीय छुवाछूत जरैदेखि निर्मूल गरिनुपर्छ । यसका कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयनसँगै साजिक सचेतनाको पनि खाँचो छ ।
- जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा
