काठमाडौं । अहिलेको संसदीय अंकगणित हेर्ने हो भने प्रतिपक्ष निकै कमजोर छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका पाएको नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथमा लिएर सरकारलाई खबरदारी गर्ने अपेक्षा हुन्छ । तर, कांग्रेस यतिबेला गुटको राजनीतिमा रूमल्लिएको छ ।
पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइराला समूह एकातिर अनि गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष अर्कोतर्फ देखिन्छ । कांग्रेसले यसैमा रूमल्लिइ रह्यो भने सरकारमाथिको निगरानी पनि कमजोर हुने देखिन्छ । वर्तमान संसद्को समीकरणअनुसार नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी हो ।
संसदीय मान्यताअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा राख्ने हो । तर, कांग्रेस यतिबेला आफ्नै सन्तुलन मिलाउन संघर्षरत छ । आन्तरिक विवादका कारण पार्टी फेरि दुई धारमा विभक्त भएको छ । सोमबार कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पूर्णबहादुर खड्काले र नेता शेखर कोइरालाले पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदलाई बधाइ ज्ञापन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा कोइरालाले यस्तो भेला पहिले पनि भइराखेको र अब पनि हुने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो । नयाँ सरकार गठन भएसँगै जेन-जी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई शनिबार पक्राउ गरेको थियो ।
यो प्रकरणपछि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर पुनः आफ्नो आधाकारिकता दाबी गर्दै सामुन्ने आएको हो । नेता खड्काले कांग्रेस कार्यवाहक सभापति भन्दै लेखक पक्राउको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसले लेखकको नामसमेत उल्लेख नगरी सामान्य विज्ञप्ति निकालेपछि इतर पक्ष अगाडि बढेको थियो ।
खड्काको नेतृत्वमा इतर पक्षले आगामी चैत १७ र १८ गते १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक डाकेको छ । साथै १९ पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाइएको छ । यसले कांग्रेसको कलह झनै बढाउने निश्चित छ ।
इतर पक्षको गतिविधिका कारण अहिले संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट छ । पार्टी पदाधिकारीसँग सोमबार सभापति गगन थापाले इतर पक्षले बोलाएको भेलामा जानेलाई कारबाही गर्नेदेखि सांसदको हकमा ‘राइ टु रिकल’को प्रयोग गर्नेसम्मको छलफल गर्नुभएको थियो । संस्थापन पक्षले चैत १८ गते अनुशासन समितिको जरुरी बैठक बोलाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुईतिहाइको बलियो सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने भनिएको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रतिपक्षीका तर्फबाट कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका अपेक्षा पनि गरिन्छ । तर, कांग्रेस आफ्नै कलहमा अल्झिइरह्यो भने सरकारमाथिको निगरानी र संसद्मा जनताका मुद्दाको उठान दुवै फितलो हुनसक्छ ।
