जनकपुर । अर्थमन्त्रीले राजिनामा नदिएसम्म कुनै पनि हालतमा प्रदेशसभा चल्न नदिने प्रतिपक्षीको अडानका कारण मधेश प्रदेश सभा लगातार २२ दिनदेखि अवरूद्ध छ ।
जेन-जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भई अन्तिरम सरकार गठन भएसँगै प्रदेश सभा खारेजको मागसमेत उठन थालेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले अडान छाडेर सदन बोलाउन सभामुखसँग आग्रह गरेका छन् ।
राजीनामा नदिएको भन्दै जनमत पार्टीले स्पष्टीकरण सोधे पनि सदनको समाना गर्ने मधेशका मुख्यमन्त्रीको तयारी छ । प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रदेश सभाको अवलोकन गर्दै जलाइएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि नयाँ सरकार गठन र लामो समयदेखि ठप्प रहेको सदन सुचारू गर्न सभामुख रामचन्द्र मण्डलसँग माग गर्नुभएकाे छ ।
जेन-जी आन्दोलनले देशको राजनीतिक कोर्ष फेरिएको छ । संघमा दलिय सरकार र प्रतिनिधि सभा विघटन भएपनि प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार भने कायमै छ । अन्य ६ प्रदेशको सरकार यथावत् रहे पनि मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत दिनु भएको राजीनामा अहिले निकै चर्चामा छ ।
निकै आलोचना भएपछि सोहि विषयलाई आधार मानी जनमत पार्टीको संसदीय दलले फिर्ता बोलाएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री वसन्त कुशवाहा र वन तथा वातावरण मन्त्री संजय यादवले लिखित रूपमै राजीनामा दिनु भए पनि मुख्यमन्त्री सिंहको सदन फेस गर्ने योजना छ ।
राष्टपति रामचन्द्र पौडेलले राजीनामा नदिएर संविधान बचाउनु भएको जस्तै संघीयता जोगाई राख्न आफुले पनि राजीनामा नदिएको तर्क दिँदै आउनु भएका मुख्यमन्त्री सिंहसँग जनमत पार्टीले भने स्पष्टीकरण मागेको छ ।
प्रदेश सभा खारेजको माग उठ्न थालेपछि अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवको राजीनामाको बटमलाइन छाडि भदौ १२ गते देखि अनिश्चित रहेको प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन प्रतिपक्षी दलहरू लचिलो भएका छन ।
१ सय ७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको मधेशमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत छैन । सरकार बनाउन ५४ जनाको सहमति चाहिन्छ । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सिट संख्या जोडने हो भने ४७ पुग्छ ।
यी दुई दल मिलेर ७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको कुनै एक दलको सहमतिमा सजिलै सरकार बनाउन सक्छ । तर पछिल्लो घटनाक्रमवाट पाठ सिकेर सबै दल मिले भने सर्वदलीय सरकार बन्न सक्छ ।
