काठमाडौं । २०६२/६३ सालको आन्दोलनको बलमा संविधान सभाले संविधान जारी गरेको १० वर्ष पूरा भएको छ ।
दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो । तर संविधान बनाउने राजनीतिक दल र नेताहरुले नै संविधानको अक्षरशः पालना नगर्दा आलोचना हुने गरेको छ ।
संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि आवश्यक कानुन बन्न सकेनन् भने संविधानमाथि पटक-पटक प्रहार भयो । अहिले जेन-जी आन्दोलनपछि नागरिक सरकार गठन भएर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भएको छ ।
अब निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिलाई जेन-जीसहितका माग सम्बोधन गरी संविधानलाई लयमा फर्काउनुपर्ने दायित्व हुने छ । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा पटक-पटक आक्रमण भए ।
यो एक दशकको अवधिमा नेतृत्वमा बस्नेहरुले आफ्नो शक्ति र सत्ता जोगाउन संविधानमा प्रहार गर्नसमेत पछि परेनन् । संविधानअनुसार बनाउनै पर्ने कानुन बनाउन सकेनन्, न त जनताको भावनाअनुसार नै संविधान संशोधन भएको छ ।
संविधान निर्माणमा संलग्न दलका शीर्ष नेताहरू नै सत्ताको खिचातानीमा लाग्दा जनताका आवाज कहिल्यै सुनिएनन् । यही असन्तुष्टि सडकमा आक्रोशमा रुपमा पोखियो र सत्ता नै उलटपुलट हुने स्थिति आयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएर निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । अब निर्वाचनमा गएर पटक–पटक प्रहार भएको संविधानलाई लयमा फर्काउनुपर्नेछ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले मात्र होइन, सरकारले नै पटकपटक संविधान कुल्चिने काम गरेको छ ।
हरेक विषयमा भागबन्डाको संस्कृति हावी भयो । योग्य र क्षमतावानले राज्य संयन्त्रमा प्रवेश पाउने बाटो नै खुलेन । नेतृत्वमाथि पटकपटक भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा पनि छानबिन भएन, बरु तिनलाई उल्टै जोगाउने प्रयास गरियो ।
पुरै राज्य संयन्त्र घुमिफिरी सीमित व्यक्तिको हातमा रह्यो । युवा पुस्ताको भावना समेट्न त के बुझ्ने प्रयास नै नहुँदा जेन-जीहरु सडकमा उत्रन बाध्य भए । भविष्यमा पनि यस्तो अवस्था आउन नदिन संविधानलाई बचाउँदै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने छ ।
नागरिकको चाहना भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो, कुशासनको अन्त्य हो। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न शक्तिशाली संयन्त्र वा निकाय गठन गरी कारबाही गर्नु हो । जेन-जीसहितका युवाको माग पनि संविधानको अपब्याख्या गरेर आफूखुसी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्नु हो ।
अब हुने निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिसँग युवाका मागसमेत सम्बोधन गरी संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी अहिले संविधानमा लागेको ग्रहण हटाउने जिम्मेवारी हुने छ । संविधानलाई लयमा फर्काउन पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन जसले पुस्तान्तरणको माग पनि सम्बोधन हुनुपर्ने छ ।
निर्वाचनमा होमिँदा अब पुराना र नयाँ दलले संविधान संशोधनको अमूर्त एजेन्डा होइन, स्पष्ट मार्गचित्र देखाउन सक्नुपर्छ। एउटै दल वा पात्रलाई दोहोर्याउने, भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने, कुशासनलाई नै बल पुर्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रणाली विकास गर्नु अब आउने जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हो।
संविधान देशको मूल कानुन हो। संविधान जोगिए प्रणाली र व्यवस्था जोगिन्छ। हरेक पुस्ताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने सामर्थ्य हुँदाहुँदै पनि संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने र त्यसको लाभ नागरिकसम्म पुग्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु अबको हाम्रो चुनौती हो ।
