काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत वर्ष सत्ता सहकार्यका लागि गरिएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाइएको थियो ।
एक वर्षअघि जुन उत्साह र संकल्प साथ संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि सारिएको थियो, त्यो अहिले सबै सेलाएको छ । सत्ता राजनीतिको मोहरा बनेको संविधान संशोधनको एजेण्डा संसद्मा असहज अवस्था देखेपछि सत्तारूढ गठबन्धनले टालटुले कुरा गर्न थालेका हुन् । अहिले संविधान संशोधन उसको प्राथमिकतामै छैन र भए पनि संसद्बाट पारित गराउन नसक्ने हुँदा तै चुप मै चुप को अवस्था आएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सत्ता रणनीतिबाट आजित भएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गतवर्ष गठबन्धन गर्न सहमत भएका थिए । सहमति गरिरहँदा उनीहरूले माओवादीलाई ठेगान लगाउने उपाय के हुन सक्छ भनि निकै घोत्लिए ।
अन्त्यमा निष्कर्षमा पुगे निर्वाचन प्रणालीका कारण संसद्मा धेरै दल हुँदा कुनै एउटा दलको बहुमत नआएका कारण ठुला दलको टाउकोमा साना दलले राज गरिरहेका छन् ।
यसकारण अब संसद्मा धेरै दल नपुग्ने वा सकेसम्म दुई दल मात्रै संसद्मा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि संविधान संशोधनबाहेक अन्य उपायबाट नहुने देखेपछि सत्ता गठबन्धन गर्दाको सात बुँदे सहमतिमा दुई दलले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखे ।
तर जति सजिलै सहमतिमा राखियो यो त्यति सजिलो विषय भने थिएन । अहिले त नेकपा एमालेका नेताहरू संविधान संशोधनको विषय बहसमा ल्याए देश ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख हुने भन्न थालेका छन् ।
देश ध्रुविकरण हुने जस्तो गम्भिर विषयमा सत्ता गठबन्धन गर्दै गर्दा किन सोचिएन ? के संविधान संशोधनलाई सत्ताको दाउपेचको विषय बनाउन मिल्छ ? सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसको पनि हालत यस्तै छ ।
लोकरिझ्याँईका लागि संविधान संशोधनको विषय विभिन्न सार्वजानिक मञ्च तथा संसद्मा समेत कांग्रेस नेताहरू उठाउँछन् । तर यस विषयमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेसँग ठोस कुरा गर्दैनन ।
यसकारण कांग्रेसले पनि यो विषयमा सत्तारोहणका लागि नै उठाएको पुष्टि हुन्छ । असार तेस्रो साताको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान संशोधनबारे कार्यदल बनाउने निर्णय गर्यो । तर एक महिना भइसक्यो यस विषयमा कुनै ठोस पहल भएको छैन । पदाधिकारीसमेतलाई यसबारे जानकारी छैन । तत्कालीन अवस्थामा पार्टीभित्रको विरोधलाई मथ्थर पार्नकै लागि त्यो निर्णय गरे जस्तो देखिएको छ ।
संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ । तर दुइ तिहाइ त के सत्तारूढ गठबन्धनलाई बेला बेलामा राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन पनि हम्मे हम्मे पर्ने गरेको छ ।
यो दुई तिहाइ कांग्रेस र एमालेका लागि फलामको च्युरा बन्दै गएपछि दुबै विस्तारै संविधान संशोधनको कुरा गर्न छाडेका हुन् । केही अघिसम्म प्रतिनिधी सभामा दुई तिहाइ पुर्याउने सक्ने अवस्था हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो २०८७ सालसम्ममा संविधान संशोधन गर्ने बताउन थाल्नु भएको थियो ।
किनकि प्रतिनिधि सभामा सहज भए पनि राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धन असहज अवस्थामा छ । तर अहिले जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रतिनिधि सभामा पनि असहज हुँदै गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका विपक्षी दलले समेत सत्ता राजनीतिका लागि मात्र कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधनमा सहमति भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
संविधान संशोधन राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ र संविधानको मर्म बमोजिम संघीय संसद्को दुबै सदनको दुइ तिहाइ बहुमत चाहिने भनेको संसदमा रहेका प्राय: सबै दलको समर्थन यसमा आवश्यक पर्छ । तर देशलाई दुई दलिय प्रणालीमा लैजाने तथा साना दलहरूलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र भन्दै उनीहरूले शंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
तत्कालिन अवस्थामा माओवादी केन्द्रको गतिविधिबाट आजित भएका कांग्रेस एमालेले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई सत्ता रणनीतिका लागि मात्र प्रयोग गरेको तथा अन्य दलहरूले सौदाबाजीको हतियार बनाएको पुष्टि हुन्छ।
