काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउनुभएको छ । विधेयक प्रथम दृष्टिमै संविधान प्रतिकुल भएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचार गर्न पाँच कारण उल्लेख गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधानको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको हो ।
विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले असार ३१ गते राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुभएको थियो । सरकारले २०७९ फागुन १२ गते प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता रहने परिषदको बैठक बसाउन गार्हो हुने र निर्णय गर्न नसकी संवैधानिक आयोगका पद रिक्त हुने गरेको भन्दै सरकारले प्रतिकुल समयमा दुईजनाको सहमतिमा पनि निर्णय हुन सक्ने गरि विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो । यो विषयमा पर्याप्त बहस नगरि दुबै सदनबाट पारित गरिएको थियो ।
विधेयकले संशोधन गरेको प्रावधानमा संवैधानिक परिषदको गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तन गरिएको ५ । बैठकका लागि समय, मिति र स्थान तोकी ४८ घण्टाअघि सूचना पठाउने ऐनको व्यवस्थामा समेत संशोधन गरिएको छ ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउन पाउने अधिकार उल्लेख छ ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा दुई जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संघीय संसद्ले पारित गरेको थियो । यो प्रावधानमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार हुनुपर्ने आवश्यकता देख्नुभएको हो ।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउने निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा प्रतिनिधिसभाले पुर्नविचार गर्नेछ । संविधानले अल्पमतबाट पनि निर्णय गर्न सकिने परिकल्पना नै नगरेकाले त्यससम्बन्धी अन्योल हटाउन राष्ट्रपति कार्यालयले सुझाएको हो ।
