काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा चलखेल गरी जालसाजी गरेको पाइएको छ । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले कर्मचारीको अवकाशपछि अर्को नियुक्ति लिन २ वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सहमति गरे पनि सहमतिविपरीत प्रतिवेदन बनाइएको खुलेको हो । समितिमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले अवकाशपछि दुई वर्षसम्म अर्को नियुक्ति नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको थियो । तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने कुनै पनि नियुक्तिबाहेकको पदमा मात्रै कुलिङ अफ पिरियड लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजामती सेवा विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल हुँदा उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मले कर्मचारीको अवकाशपछिको कुलिङ पिरियड नराख्न दबाब दिँदै आएका थिए । तर दबावलाई बेवास्ता गर्दै समितिले २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न सहमति जुटायो । अवकाश प्राप्त वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले २ वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थासहितको विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत पारित भयो ।
विधेयक पारित भएपछि समिति सभापति खतिवडाले सबै अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई अब २ वर्ष कुलिङ पिरियड लाग्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले विधेयक पारित गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारदेखि सांसदसम्मलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो ।
समितिमा विधेयक पारित भएपछि सभापति रामहरि खतिवडाले संसद्मा पेश गर्ने प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन सचिवालयका कर्मचारीलाई लगाउनुभयो । समितिको विषय भएकाले सचिवालय, कानुनको विषय भएकाले कानुन मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेश गरेकाले ३ वटा निकायबाट प्रतिवेदन लेखन भएको हो । हुनुपर्ने के थियो भने राज्य व्यवस्था समितिको सम्पति भएकाले यसमा जवाफदेही लिन मन्त्रालय तथा संसद् सचिवालयका कर्मचारीले तयार पारेको प्रतिवेदन सभापति खतिवडाले समितिमा जानकारी गराउनुपर्थ्यो । तर उहाँले जानकारी नदिइ सिधै संसद्मा पेश गराएर विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकले पारित नै गरेको छ ।
पारित भएको विधेयकमा समितिमा सहमति भएको भन्दा विपरितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा बुझाएको पाइएको छ । प्रतिवेदन तयार भएपछि समिति बैठक नै नराखेर सांसदहरुलाई नै जानकारी नदिइ सिधै सदनमा पेश गर्नुले पनि प्रतिवेदनमा चलखेल भएको छ भन्ने आशंका मात्रै होइन पुष्टि नै गर्छ । संसदका कर्मचारीदेखि कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीले नै कुलिङ पिरियड नराख्न दबाब दिँदै हिडेका थिए । अन्तिम प्रतिवेदन बनाउन उनीहरु नै संलग्न थिए । अहिले प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ क मा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै पनि नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन २ वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई संवैधानिक वा कूटनीतिक तथा सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिमा जान बाधा पर्ने छैन । यस्तो व्यवस्था हुनुको जवाफदेही समिति सभापतिले लिनुपर्ने हो । तर उहाँ यसमा सरकारले चलखेल गर्यो भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ ।
अहिले गरिएको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीहरुले अवकाश पाएपछि अर्को नियुक्ति लिन कुनै बाधा पर्ने देखिँदैन । न्याय परिषद्ले गर्ने सिफारिसमा मात्र कुलिङ पिरियड लाग्ने देखिएको छ । जुन समितिमा भएको सहमतिविपरीत हो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने समितिको प्रतिवेदनमा कसरी यस्तो व्यवस्था गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो समितिमा भएको सहमतिविपरीत चलखेल भएको सांसदहरुको पनि आरोप छ ।
सांसदहरुले शीर्ष नेतृत्व र उच्च पदस्थ कर्मचारीको दबाबकै बीच समितिबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन बनाउँदा नै चलखेल भएको आरोप लगाएका छन् । तर कति सांसद त प्रतिवेदन कस्तो बनाइयो भन्नेमै अनविज्ञ देखिएका छन् । प्रतिवेदन मिलाएर संसदमा लैजाने भन्दै अन्तिम लेखनका लागि मन्त्रालय र संसद् सचिवालयमा पठाएपछि पुन समितिमा छलफल नगरी सिधै प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु नै सभापतिको कमजोरी र नियत नै रहस्यमय भएको सांसदहरुको आरोप छ । सार्वभौम संसद र संसदीय समितिमा छलफल भएर पारित भएका विषयमा कसैले पनि कमा फुलिस्टपसम्म चलाउन पाँउदैन । यदि कसैले चलाएमा सरकारी दस्तावेजमा किर्ते र जालसाजीको कसुर हुन्छ । निजामति विधेयकमा सहमति विपरित समिति, सांसद र सिंगो प्रतिनिधी सभालाई कसले कसरी झुक्यायो र जालसाजी गर्यो छानबिन र दण्डको विषय बनेको छ ।
