काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिलाई दुवै पक्षले फरक व्याख्या गरेका छन् । सहमतिका बुँदा स्पष्ट नहुँदा दुवै पक्षले आआफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्न लागेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन समितिको समय सीमा नै तोकेर सबै विषय त्यसैबाट समाधान हुने दाबी गरेको छ । अख्तियारले गर्ने काम गरी नै हाल्छ मन्त्रालयगत रूपमा सरकारले समिति गठन गरेर सुझाव दिने गरी काम गर्ने दाबी उसको छ ।
सहमतिमा अध्ययनका मोडालिटीका विषयमा स्पष्ट नहुँदा दलहरूले गरिररहेका दाबी पनि सदन खुलेको अर्को दिनबाटै फरक देखिन थालेका छन् ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको दुई बुँदे सहमतिमा भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने उल्लेख छैन । बरु भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहयोग गर्ने र नीतिगत सुधारका काम गर्ने भनिएको छ ।
रास्वपा र राप्रपाले फेस सेभिङका लागि मात्रै माओवादी केन्द्रले सहमति गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । अमूर्त सहमति भएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक महिनाभित्र छानबिन समिति गठन सुनिश्चित हुने गरी सहमतिमा पुगिएको दाबी गर्नुभएको छ जुन लिखित सहमतिमा कतै छैन । शनिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै दाहालले सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी नै दिनुभयो ।
“अहिले आवश्यक ठानेर गरियो । छानबिन र एक महिनाभित्र समिति बनाएर जाने सहमति भएपछि अहिले संघीय निजामती शिक्षासम्बन्धी ऐनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने छ । टीआरसीसम्बन्धी कैयौं विषयमा काम गर्नुछ के तपाईंहरू चाहनुहुन्थ्यो त संसद् अवरोध यसरी नै भइरहोस ?”, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।
दाहालले एक महिनाभित्र समिति गठन हुने दाबी गरे पनि सम्झौतामा यी विषय खुलाइएको छैन । पहिलो बुँदामा अख्तियारले गरेको काममा आवश्यक सहयोग गर्ने भनिएको छ । जबकि अख्तियारले गर्ने छानबिन र अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु सरकारको दायित्व नै हो । अहिले माओवादी केन्द्रको फेस सेभिङका लागि मात्रै यो विषय समेटिएको देखिन्छ ।
दोस्रो बुँदामा अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यो बुँदामा पनि अध्ययन एवं छानबिनका लागि समिति वा आयोग बनाउने विषय खुल्दैन । समय वा मितिको कुरा त सहमतिमा छँदै छैन । तर माओवादी केन्द्रले यही बुँदालाई आधार मानेर छानबिन समिति गठन हुने दाबी गरेको हो । सत्तापक्षका नेताहरू यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने त भन्छन् तर माओवादी केन्द्रले जसरी महत्त्व दिएको छ त्यस्तो देखिँदैन ।
“भष्ट्राचारजन्य केसको अनुसन्धान अख्तियारले गर्छ । नीतिगत प्रशासनिक संरचनागत र कानुनी सुधार के के गनुपर्छ भन्ने अलिकति फराकिलो रूपमा अध्ययन गर्छ र संसद्लाई नै जानकारी गराउँछ । हिजो हामीले गरेको सहमति त्यही हो । यसका लागि सकारले अविल्मब काम अगाडि बढाउँछ”, एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनुभयो ।
सत्तापक्ष र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएसँगै १८ दिनसम्म अवरुद्ध प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन भयो । तर सहमतिलाई लिएर दुवै पक्षको फरक फरक व्याख्याले यो विषय टुंगोमा पुगिसक्यो भन्न सकिँदैन । अमूर्त सहमति गर्ने अनि आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने दलहरूको पुरानै प्रवृत्ति पनि हो ।
