काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक संलग्न रहेको आरोप लगाएका विपक्षी दलहरूले लेखकको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएका थिए । गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद् बैठक चल्नै नदिने अडान लिएका उनीहरू ५ दिनसम्म बैठक अवरोध गरेपछि आफ्नो मागमा नरम भएका छन् ।
अब भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीसहितका विपक्षी दलहरू छानबिन समितिमा चित्त बुझाउने स्थितिमा पुगेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कुरा मिल्नै लागेको र आइतबारबाट बैठक अघि बढ्ने बताइरहँदा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस पनि यसमा सकारात्मक देखिएको छ । तर नेकपा एमाले पुरानो अडानबाट टसमस भएको छैन ।
शुक्रबारको बैठक सूचना टाँसेर आइतबारका लागि सारियो । के अब दलहरूबीचको मोलमोलाइ आइतबारसम्म मिल्ला त ? यो मोलमोलाइ चलिरहँदा संसद्को कार्यसूची भने भत्किएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरोध सुरु गरेका विपक्षी दलहरू राजीनामाको मागबाट पछि हटेका छन् । तर भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अडान भने उनीहरूले छाडेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धान पर्याप्त नहुने भन्दै संसदीय वा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
राजीनामाको माग छाडेर छानबिन समिति गठनको मागसम्म आइपुग्दा सदन पाँच दिनदेखि अवरुद्ध छ । यसले ३ दिनभित्र सक्ने भनिएको सरकारको राजस्व एवं आयव्ययमाथिको छलफल शुक्रबारसम्म सुरु हुनै सकेको छैन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने सत्तापक्षसँग कुरा मिलिसकेको र आइतबारदेखि संसद् चल्ने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ । छानबिन समिति गठनबारे नेपाली कांग्रेस सकारात्मक रहेको दाहालको दाबी छ ।
यसअघि संचारकर्मीसँगको छलफलमा दाहालले सत्तारुढ दलभित्रका केही दल समिति गठन नगर्ने पक्षमा उभिँदा अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको जानकारी दिनुभएको थियो । निकास खोज्न सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित ज्ञानेन्द्र कार्की र प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गरिरहनुभएको छ । शुक्रबारको बैठक सहमतिमै स्थगित भएको दाहालले बताउनुभएको थियो ।
दाहालसँगको छलफलमा सहभागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता श्याम घिमिरेले पनि आइतबारसम्म सहमति बन्ने दिशामा छलफल अघि बढेको दाबी गर्नुभयो । तर नेकपा एमाले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठन नहुने भनिरहेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको मुद्दामा अर्को समिति गठन गर्ने पक्षमा एमाले छैन ।
यस्तोमा दाहालको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै 'फेस सेभिङ'मा लागेका छन् । दलहरू आ-आफ्नो अडान र मोलमोलाइमा लाग्दा संसद् भने नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नै सकेको छैन । माओवादी नेताहरु भने सत्ता पक्षसँगको छलफल सहमति नजिक पुगेको बताइरहेका छन् ।
शुक्रबारका लागि तय बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरियो । सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक चलाउन दलहरूलाई राखेर गरेका छलफलको कुनै परिणाम निस्किएका छैनन् । यस कारण पनि सभामुख घिमिरे संसद् चल्न नसकेको र महत्त्वपूर्ण विधेयक अड्किएको भन्दै बाहिर गुनासो गर्न थाल्नुभएको छ ।
दलहरूका अडानले प्रतिनिधि सभाका झन्डै एक साता खेर गयो । संसद् सचिवालयको कार्यतालिका त प्रभावित भयो नै, बजेटमाथि प्रभावकारी छलफल गर्दै पारित गरेर धमाधम कानुन निर्माणमा लाग्नुपर्ने संसद्को यस पटकको अधिवेशन पनि दलहरूको खिचातानीमै व्यतीत हुने सम्भावना बढेको छ ।
असार १५ भित्र शिक्षा विधेयक पारित गर्ने र संघीय निजामती विधेयक अघि बढाउने सरकारी प्रतिबद्धता नै पनि खेर जाने जोखिम बढेको छ ।
