काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा विचाराधिन विधेयकहरु शिघ्र टुंग्याउने काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।
आज ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदमा विचाराधिन रहेका निजामति कर्मचारी, प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकहरु छिटो टुंगो लगाउने काममा लागिरहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण अझै बन्न नसकेको गुनासो आइरहेको बताउनुभयो । सभामुख घिमिरेले संघीय निजामति सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको आम जनगुनासो आएको पनि बताउनुभयो ।
संविधानले अधिकार विकेन्द्रिकरण गरेपनि व्यवहारमा केन्द्रिकरण बढिरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । योजना तर्जुमा र बजेट वितरण संघमा सिमित रहनु संघीयताको मर्मअनुसार नभएको उहाँको भनाइ छ ।
संघीयता बलियो बनाउन अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता फोरमहरुलाई क्रियाशिल बनाउन जरुरी रहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले संघीयताको विकल्प खोज्नुको सट्टा यसको सबलीकरण र संघीयतामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सभामुख घिमिरेले वित्तीय संघीयताको पक्ष सन्तोषजनक रहेको पनि बताउनुभयो ।
