काठमाडौं । संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनको अधिकतम् समय कानुन निर्माणमा उपयोग गर्ने सहमति सत्तारुढ दलहरुबीच भएको छ । बालुवाटारमा हिजो भएको छलफलमा सत्तारुढ दलहरूबीच सबै विषयमा समान धारणा बनाएर जाने सहमतिसमेत भयो । बाहिरबाट हेर्दा अब कानुन निर्माणको काम फटाफट हुन्छ कि भने जस्तो देखिन्छ । तर गठबन्धन दल कांग्रेस र एमालेले दाबी गरे जस्तो तयारी भने देखिँदैन ।
भन्नलाई संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ । तर संसदमा विचाराधीन रहेका महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा राजनीतिक सहमति नै जुट्न नसकेकाले विधेयक अधिवेशन पनि औपचारिकता र सत्ता पक्ष-विपक्षबीच आरोपप्रत्यारोपमै अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । संघीय संसद्ले पछिल्लो साढे दुई वर्षको अवधिमा विनियोजन विधेयकबाहेक जम्मा ११ विधेयक पास गरेको छ । यो तथ्यले सदन विधायकी काममा निकै कमजोर बनेको देखिन्छ । अब पनि गठबन्धन दलले भने जस्तो धेरै विधेयक अघि बढ्ने सम्भावना कम छ । समितिमा रहेका १९ विधेयकमध्ये जम्मा पाँच वटामा मात्रै छलफल सकिएको छ । त्यसमाथि विद्यालय शिक्षा, संघीय निजामति जस्ता विधेयक छलफलकै चरणमा छन् । यी विधेयकमा राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने विषय पनि छन् ।
अहिले सरकारले संसद्मा केही नयाँ विधेयक दर्ता गरिरहेको छ । केही समितिले प्रतिवेदन तयार पारेका कारण तत्कालका लागि सदनलाई काम हुनसक्छ । तर समितिमा रहेका सबै विधेयक अधिवेशनमै पुग्छन् भन्नेमा सत्तारुढ दलकै सांसद विश्वस्त छैनन् ।
‘हामीले गरेको प्रयास अनुसारको सफलता हासिल हुन सकिरहेको छैन त्यो सत्य हो तर हामीले गरिरहेका छौं । हामीले महत्वपूर्ण विधेयक विद्यालय शिक्षा, निजामति प्रहरी ऐन सहित २० विधेयक पारित गर्न सकेनौ भने सोच्नुपर्छ,’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भन्नुभयो ।
विधेयकहरू अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण समितिको सक्रियता कम हुनु हो । कहिले समितिमा गणपुरक संख्या नै नपुग्ने त कहिले लामो बैठक नै नबस्ने । विचाराधीन विधेयक अघि बढाउन कांग्रेस र एमालेले गठन गरेको कार्यदलले पनि ठोस काम गर्न सकेन । अब समितिका बैठकहरू अतिरिक्त समय चलाएर भए पनि विधेयक अघि बढाउनेबारे सत्तारुढ दल छलफलमा जुटेका छन् ।
‘संविधानसभाको समयमा बिहान समिति बस्ने र दिउस संसद हुन्थ्यो । त्यही मोडलमा जाउ कि भनेर कुरा गरिरहेका छौं । त्यसरी काम गरेर भएपनि विधेयक अगाडि बढाउन भन्नेमा छौं,’ नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले भन्नुभयो ।
समितिमा विचाराधीन विधेयक अघि बढाउन विपक्षी दलहरूले पनि अवरोध गरेका छैनन् । सरकारको आन्तरिक समस्याकै कारण समस्या भइरहेको बुझाइ विपक्षी दलको छ ।
‘सरकार नै मुख्य जिम्मेवार हो विधेयक नै सरकारले ल्याउने हो यसमा प्रतिपक्षीको कुनै दोष छैन । हाम्रो अनुपस्थितिले पनि दुई तिहाईको सरकारलाइ कुनै फरक प्रर्दैन,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पुर्वबहादुर घर्तीले भन्नुभयो ।
जे-जे तर्क गरिए पनि १८ गतेदेखि सुरु हुने अधिवेशनमा अहिले समितिमा विचाराधीन सबै विधेयक पुग्छन् भन्ने देखिँदैन । न त सत्तारुढ दलहरुले दाबी गरेजस्तो यो अधिवेशन कानुन निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुने देखिन्छ । बरु संसद् सुरू हुने बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण सत्तापक्ष र विपक्षीबीच बढेको दुरीले त्यसको असर संसद्मै नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
