जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशसभाको चौथो दल जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नै दोस्रो दल कांग्रेस असन्तुष्ट छ । कांग्रेसका मधेश प्रदेशका नेताहरूले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन केन्द्रीय नेताहरूमाथि दबाब बढाइरहेका छन् ।
संघीय सरकारको नेतृत्व परिर्वतन भएको केही दिनमै गत जेठ २५ गते मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तर सतिशकुमार सिंहले मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएको दिनदेखि नै साझेदार दल कांग्रेस असन्तुष्ट छ । सरकारको नेतृत्वका लागि मधेश प्रदेशमा संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभापति कृष्णप्रासद यादवले पार्टी नेतृत्वमाथि लगातार दबाब बढाउँदै जानुभएको छ ।
यसका लागि केही महिनाअघि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएका यादवले नेता शेखर कोइरालाले आइतबार जनकपुरधाममा गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि बजेट खर्च नहुनुमा मुख्यमन्त्री सिंह नै कारक रहेको आरोप लगाउनुभयो । केन्द्रीय नेतृत्वबीचको सहमतिअनुसार समयमै अर्थ मन्त्रालय नदिएको भन्दै सुरुदेखि नै चिढिएको कांग्रेसको तिक्तता मुख्यमन्त्री सिंहसँग अझै कायमै छ ।
अर्थ मन्त्रालयले साढे तीन महिनासम्म बजेट लक गरेर राखेको भन्दै पुस लागेयता बजेट खर्चबारे चौतर्फी आलोचना बढेपछि मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसाग स्पष्टीकरण सोधेपछि नेपाली कांग्रेस झनै असन्तुष्ट छ ।
बजेट बनाउने बेलामा अर्थ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री सिंहले नै राखेका कारण अहिले आफू अनुकूलका योजना समावेश गराउन खोज्नु कांग्रेसको स्वार्थ छ भने १२ अर्बभन्दा बढी विकासे बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पाएको एमालेको आफ्नै दाउ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बेलामा टेन्डर प्रकृयामै विकास निर्माणको काम गराउने सहमत भएको एमाले भने अहिले ठूलाबाहेक अन्य आयोजनाको काम उपभोक्ता समितिमार्फत नै गराउने निर्णय नै गरिसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मधेश प्रदेशमा पदाधिकारी र कर्मचारीको तलबभत्तामा चालु बजेट १ अर्ब ५६ करोड ६८ लाख खर्च हुँदा सत्ता साझेदार दलहरुबीचको दाउपेचका कारण विकास खर्च ११ भने करोड ७ लाख ९३ हजार मात्रै छ । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा लगातार ६ वर्ष बसेर हाल प्रतिपक्षमा रहेको जसपाले पनि बजेट खर्चप्रति असन्तुष्ट बन्दै सरकारमाथि दबाब बढाउँदै गएको छ ।
