काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा नियुक्तिको विषय होस् वा अन्य निकायमा हुने पदस्थापन र नियुक्ति होस्, मेरिटोक्रेसीको विषयलाई ध्यानमा राख्ने बताउँदै आउनुभएको छ । हालै एक बैठकमा त उहाँले मेरिटोक्रेसीको नाटक होइन, सही अर्थमा मेरिटोक्रेसी अर्थात् विज्ञता र योग्यताकै आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सरकार प्रमुखहरुका यस्ता प्रतिबद्धता नयाँ भने होइनन् । तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने नियुक्ति र हस्तक्षेपकै कारण राज्यका हरेक निकाय कमजोर बनेका छन् । विश्वविद्यालय, संवैधानिक आयोगदेखि न्यायालयसम्मै राजनीतिक हस्तक्षेपले गिजोलिएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठन भएको आयोगले दुई महिनासम्म काम गर्दा पनि असफल भयो । सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर पनि सिफारिस गर्ने दिनमा समितिभित्रै सहमति हुन नसकेपछि त्यही जानकारी सरकारलाई गराइएको छ ।
कारण जे भनिए पनि प्रमुख दलहरुकै बीचमा पात्रमा सहमति नहुने अवस्था आएपछि समिति सिफारिसको प्रयास असफल बनेको हो । दुई दिन अगाडि मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा फेरि पनि दलीय भागबन्डाकै आधारमा नियुक्ति गरियो ।
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति गर्ने मात्र बताउनुभएन, आफ्नो कुनै हस्तक्षेप नहुने पनि बताउनुभयो । तर अहिले विश्वविद्यालयमा ८ डिन र दुई अनुसन्धान निर्देशक नियुक्ति गर्दा त्यहि प्रतिबद्धतालाई पनि लत्याउने काम भयो ।
मेरिटकै आधारमा नियुक्त गर्ने उपकुलपतिले लिएको अडानमा प्रधानमन्त्री अर्थात् कुलपतिले कै हस्तक्षेप देखिन्छ । जसले सिफारिस भएर आएकै भित्रबाट भए पनि भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरियो । भागबन्डा नमिलेकै कारण त्रिविका २० आंगिक क्याम्पसमा प्रमुख नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
त्रिविमा मात्र होइन, हरेक संस्थान, संवैधानिक आयोगदेखि न्यायालयसम्मै हुने नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डा हुने गरेको छ । एमाले र माओवादीबीच भागबन्डा नमिल्दा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो ।
उता अदालतहरुमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा दलहरुले सधैं भागबन्डा गर्ने गरेका छन् । इतिहासमा यतिसम्मका गतिविधि देखिए कि न्यायाधीशको सपथ लिएर दलको कार्यालयमा लाइन लागेरसमेत नेताको शुभकामना लिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा त को निकट व्यक्ति कहिलेसम्म प्रधान्यायाधीश हुन्छ भन्ने गरी भागबन्डा गरिएको छ । उता संवैधानिक आयोगहरुको स्थिति त झन डरलाग्दो छ । भागबन्डाका आधारमा कानुनसमेत कुल्चिएर संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको भन्दै परेको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
राजनीति दलहरुले भाग लगाएर नै आयुक्त नियुक्ति गर्ने परिपाटीले नियुक्तिकर्ताप्रति वफादार हुने स्थिति छ । जसले ठूला भ्रष्टाचारका घटना ओझेलमा पर्ने मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिने गरी काम हुने गरेको छ ।
उता प्रहरी प्रशासनले गरेका अनुसन्धानमा समेत हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । सरकारमा रहनेहरुले गर्ने हस्तक्षेपकै कारण त्यो अवस्था बनेको हो । जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि जनताले चाहे जस्तो काम हुन नसक्ने र सेवाप्रवाह पनि सुस्त हुनुको मूल कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै भएको धेरैको बुझाइ छ ।
त्यसो त सरकारी निकायहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भनेर कुरा नउठ्ने पनि होइन, तर नेतृत्वले त्यसलाई सुनेको देखिँदैन । आफूहरुले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनसाय नेतृत्वमा देखिन्छ । यो प्रवृतिलाई नसच्याए कालान्तरमा उनीहरुलाई नै धक्का पुग्न सक्छ ।
सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने राजनीतिक दलका नेताहरु आफूले गरेका गतिविधिप्रति कसैले प्रश्न उठाए सच्चिनु त कता हो कता उल्टै प्रतिवादमा उत्रिन्छन् । संकृतिकै रुपमा विकास भइरहेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सरकारी निकायको सेवा चुस्त र न्यायिक निकायमाथिको विश्वसनियता बढाउन पनि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य अनिवार्य छ ।
