काठमाडौं । मुलुकमा बढिरहेको बेथिति तथा नागरिकमा रहेको वितृष्णालाई लिएर राजनीतिक दलहरुले कहिल्यै दल भित्र र बाहिर गम्भिर छलफल गरेका छैनन । सञ्चारमाध्यम वा नागरिक समाजले प्रश्न उठाएमा नेतृत्व उल्टै रिसाउने गरेको छ । सेवा प्रवाह नपाउँदा र सुशासन नहुँदा नागरिक दिनहुँ दलहरुको नेतृत्व र सरकारको आलोचना गरिरहेका भेटिन्छन् । यस्तो अवस्था किन छ भनेर छलफल गर्नुको साटो राजनीतिक नेतृत्व भने नैतिकताको पाठ पढाएर हिँडिरहेको हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभुत आवश्यकता तथा सरकार सञ्चालन र नीति निर्माणदेखि सुशासनसम्ममा नागरिकमा असन्तुष्टि छ । तर राजनीतिक दलहरु जनताका वितृष्णामा मलम लगाउन र राष्ट्रिय सरोकारमा एक ठाउँमा उभिएर संवाद नै गर्दैनन् ।
देशमा सुशासन छैन, भ्रष्टाचार बढ्दो छ । अर्थतन्त्र लयमा छैन । संघीयता कार्यान्वयनका कानुन बन्न सकेका छैनन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता आधारभुत विषयमा नागरिकको समान पहुँच छैन । युवाशक्तिको विदेश पलायन बढिरहेको छ । बाढी, पहिरो, प्रकोप र दुर्घटनाले वर्षेनी सयौको ज्यान लिन्छ। छिमेकीलगायतका मित्रराष्ट्रसँगका तमाम मुद्दा अड्किएर बसेका छन् । त्यति मात्रै हैन,जलवायु परिवर्तनदेखि सुचना प्रविधिका विश्वस्तरीय मुद्दा छन् । राजनीतिक प्रणाली र डेलिभरी क्षमतामै प्रश्न छ । तर यि राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरु बीच गम्भिर छलफल भएको पाइदैन ।
जनसरोकारमा एक ठाउँमा नहुने दलहरु संसद चलेका बेला सत्ता र कुर्सीका मुद्दा लिएर झगडा गर्न भने पछि पर्दैनन् । महत्वपुर्ण संकल्प प्रस्तावमा समेत पार्टीभित्र र बाहिर पनि सैद्धान्तिक बहस र छलफल नै हुदैन । बरु दलभित्र गुट र उपगुटका आधारमा झगडा गर्ने र दल बाहिर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी भएर आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका भेटिन्छन् ।
मुलुकको अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या हो अर्थतन्त्र । मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रिनुको कारण के हो भनेर सबै राजनीतिक दल एकै ठाउंमा उभिएर बहस गर्ने गरेका छैनन ।
अर्को राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो कुटनीति । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध होस् या सन्धि सम्झौता, राष्ट्रिय हितका लागि दलहरु एकै कित्ताबाट बहस गर्दैनन् । एमसीसी वा बीआरआई तथा भारत वा चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण होस् वा अमेरिकी मुद्दा, हाम्रा दल र नेतृत्वपिच्छे फरक धारणा छन् ।
तेस्रो विषय हो संविधान माथिको राजनीति । संविधानमाथिको राजनीतिका कारण पूर्ण कार्यान्वयनमा जानै सकेन । अहिले मुख्य दुई दल संविधान संशोधन गर्ने भनिरहेका छन् तर सबै दल र नागरिकलाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन ध्यान नै छैन । संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न आफुले गरेको गल्ती स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्नेमा दलहरु संविधानलाई नै दोष दिएर संशोधनको कुरा गरिरहेका छन् ।
अर्को विषय हो संक्रमणकालीन न्याय । यसमा दलहरुको राजनीति जारी छ । पीडित न्याय नपाएर छटपटिरहेका छन् । तर दलहरु चाहीँ यसैमा राजनीति गरिरहेका छन् ।
चौथो हो कानुन निर्माण प्रकृयामा बहस नहुनु। २०७२ सालमा संविधान निर्माण भएपछि बन्नुपर्ने आधारभुत कानुन निर्माणमा शीर्ष दलमा कहिल्यै छलफल भएको छैन् । शिक्षा, निजामति, प्रहरी समायोजन जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक दलको प्राथमिकतामै परेको छैन् ।
राजनीतिक दलहरुबीच बहस हुन नसकेको पाँचौ विषय हो प्राकृतिक विपत्ति । विपदबाट मानवीय र भौतिक क्षति वर्षेनी हुन्छ। न न्युनीकरणमा ध्यान छ, नत विपद पूर्वतयारीमा एकमत।
छैटौ विषय हो नागरिकको आधारभुत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी । शिक्षा जस्तो नैसर्गिक अधिकारबाट झण्डै ३ प्रतिशत बालबालिका बन्चित छन् भने यो चरम राजनीतिको चपेटामा छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय राजनीतिकरणमा जकडिएका छन् । तर कसैको चासो छैन । स्वास्थ्यमा उस्तै समस्या छ । न दक्ष चिकित्सक छन्, नत स्वास्थ्य उपकरण र औषधी नै उपलब्ध छ । यो समस्यासँग कसरी जुझ्ने र समाधान गर्ने ? यो विषयमा दलहरुबीच कहिल्यै छलफल हुदैन ।
रोजगारी नपाएर हजारौ युवाहरु विदेश पलायन भइरहँदा पनि रोक्ने योजना दलहरुसँग छैन् । उद्योगधन्दा खोल्ने र रोजगारी दिने त कता हो कता भएका पनि चल्न नसक्ने अवस्था छ । यसमा राष्ट्रिय बहस नै हुदैन ।
विकासे आयोजना वर्षौ अलपत्र हुन्छन् । किसानले पैसा पाउँदैनन । ठेकेदारले भुक्तानी पाउँदैनन् । उद्योगी व्यापारी लगानीको वातावरण छैन भनिरहेका छन् । यस्ता विषय समाधान राष्ट्रिय बहस र संवादबाट निस्कन सक्छन । तर चासो छैन ।
राजनीतिक रुपमा दलहरु फरक मुद्दा लिएर जनतामा जानैपर्छ । जनताका समस्या समाधानका उपाय अगाडि सारेर मत हासिल गर्ने हो र सरकारमा गएपछि ति वाचा पुरा गर्ने हो । तर केही यस्ता मुद्दा हुन्छन् जसमा फरक राजनीतिक दलहरु पनि एउटै धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । सत्ता वा विपक्ष जता भएपनि ति मुद्दाको पक्षमा लाग्नुपर्ने हो । तर हामीकहाँ दलहरुले निर्वाचनका वाचा पुरा नगर्ने अनि राष्ट्रिय मुद्दामाथि राजनीति गर्ने गरेका छन् । यसले नै नागरिकमा दलहरु प्रति वितृष्णा बढेको हो ।