काठमाडौं । संसद् अधिवेशनमा आवश्यक विधेयक पास गर्न अधिवेशन नभएका बेला संसदीय समितिहरूले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने हो । तर हाम्रा समितिहरूले काम नगर्दा वा स्वार्थ समूहहरूले चलखेल गर्दा कतिपय विधेयकहरू वर्षौ देखि पास हुन सकेका छैनन् । गत भदौ ३१ गते संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि संसदीय समितिका गतिविधि सुस्त छन् । एकाधबाहेक समितिका बैठक बस्न सकेका छैनन् । सभामुख देवराज घिमिरेले निर्देशन दिए पनि समितिले छलफलमा चासो दिएका छैनन् ।
संसदीय समितिहरूले विधेयकमा समयमै छलफल नचलाउँदा अघिल्लो अधिवेशनमा पनि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पास हुन सकेनन् । अहिले फेरी हिउँदे अधिवेशनको समय नजिकिई सकेको छ । तर समितिहरूमा छलफल नभएका कारण ती विधेयक यसपालि पनि पास नहुने हुन कि भन्ने आशंका छ । संसद् सचिवालयदेखि समितिका नेतृत्वसम्म असोज दोस्रो साता आएको बाढी र बीचमा चाडपर्व परेका कारण बैठक बस्न नसकेको हचुवा तर्क गरिरहेका छन् ।
देशलाई आवश्यक कानुन बनाउन विपदबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका बाहेक अरूलाई छेक्दैन । यसैगरी एक वर्ष चाडपर्वमा कम समय दिएर भएपनि अत्यावश्यक कानुन बनाउन सांसदहरू लाग्नुपर्छ । कानुन निर्माण लगायतका काममा संसद् प्रभावकारी नभएपछि संघीय संसद्मा अघिल्लो वर्ष क्यालेन्डर लागु गरियो तर त्यो क्यालेन्डर बमोजिम न संसदले काम गर्न सक्यो न समितिले नै । यस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सभामुखको भूमिका पनि निर्देशन दिने भन्दा माथिको हुन सकेको छैन । अवस्था त कस्तो छ भने सभामुख दिएको निर्देशन समितिहरू नै मान्दैनन् ।
अहिले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० विषयगत समितिमा संघीय निजामतिदेखि विद्यालय शिक्षासम्मका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण १५ विधेयक छन् । तर यी विधेयकमा निर्णायक छलफल सुरु नभएका कारण आगामी अधिवेशनमा पनि के हुन्छ भन्न सकिन्न ।
अर्को तर्फ बाढी पहिरो र चाडपर्वलाई बहाना बनाइरहेका समितिहरूका लागि अगामी मङ्सिर १६ मा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका अर्को बहाना बन्ने सम्भावना छ । लामोसमयसम्म विधेयक समितिमा अड्किरहेको बारे प्रश्न गर्दा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन र कानुन समितिका सभापतिहरू भने केही दिनमा टुङ्गो लाग्ने पुरानै जवाफ दिइरहेका छन् ।
समितिका सदस्य सांसदहरूको बेवास्ताकै कारण उद्योग समितिमा त गणपूरक सङ्ख्यासमेत नपुगेर छलफलमा अलमल भइरहेको छ ।
विधेयक समितिमा लामोसमय अड्किनुमा शीर्ष नेतृत्व समेत दोषी छन् । अहिले राज्यवस्थामा रहेको संघीय निजामती र विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि त शीर्ष राजनीतिक तहमै छलफलको आवश्यकता छ । तर निकास कसैले दिएको छैन ।
विभिन्न बहानामा समितिका बैठक नबोलाउने र बोलाएका बेला पनि गणपूरक सङ्ख्या नपुग्नेदेखि मन्त्रीको समय नपाएका कारण देशलाई आवश्यक कानुन बन्न सकेका छैनन्। राजनीतिक नेतृत्वले सहमति गर्न नदिने र जटिल बनाएर राख्ने प्रवृत्ति नरोकिने हो भने आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पनि महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना कम छ ।
