काठमाडौं । २०७९ को निर्वाचन यताका २ वर्षमा राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारसँगै गम्भीर फौजदारी अपराधको मुख्य आरोपीका रूपमा मुद्दा लाग्ने क्रम बढेको छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरणदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन काण्ड र अहिले सहकारी ठगीसम्मका मुख्य आरोपी राजनीतिक नेताहरू नै छन् ।
सत्तारुढका दलका नेता हुन वा विपक्षका भ्रष्टाचारलगायतका गम्भीर फौजदारी अपराधमा प्राय हरेक दलका नेता मुछिएका छन् । पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने कार्तिक २ यता प्रहरी हिरासतमा छन् । सहकारीमा आम नागरिकले राखेको बचत रकम निजी कम्पनीमा लगाएर हिनामिना गरेको भन्दै लामिछानेमाथि लागेको आरोप सामान्य छैन । संगठित रूपमा सहकारी ठगी गरेकोदेखि गैरकानुनी रूपमा आर्जित रकमलाई वैध बनाएको शंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मका गम्भीर आरोपमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
लामिछाने दोषी या निर्दोष भन्ने टुंगो अदालतले नै लगाउनेछ । तर दुई वर्षयता लामिछाने मात्रै होइन विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वहरूमाथि गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको अभियोग लागेको छ । २०७९ पुसबाट अनुसन्धान सुरु भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकसाथ दुई पूर्वमन्त्रीमाथि अनुसन्धान भयो । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीमाथि नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने काममा संलग्न रहेको अभियोग छ ।
दुवै जनामाथि संगठित तथा राज्यविरुद्धजस्ता गम्भीर कसुर लागे । खाँण उच्च अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका छन् भने एमाले नेतासमेत रहेका रायमाझी कारागारमै छन् । चिनियाँ आपराधिक समूहले सञ्चालन गरेको अहिलेसम्मकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सुन तस्करीको सञ्जालमा पनि राजनीतिक नेतृत्व मुछिए । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन काण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेर स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै थुना बाहिर छन् ।
पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका दुई छोराहरू पनि अनुसन्धानकै घेरामा परे । आपराधिक समूहलाई जोगाएको अथवा संरक्षण गरेको आरोप राजनीतिक नेतृत्वमाथि नलागेको होइन । तर अहिले नेताहरू माथि फौजदारी कसुरमा संगठित अपराधको अभियोग नै लाग्न थालेको छ । यसले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण जस्तो गम्भीर विचलन देखिएको छ ।
त्यसो त आफ्ना नेताले गरेको आरोपमा पार्टी नै बचाउमा उत्रिँदा अनुसन्धान नै प्रभावित पनि हुने गरेको छ । सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप रवि लामिछानेमाथि लागेको व्यक्तिगत अभियोग हो । अदालतबाट दोषी अथवा निर्दोष जे भए पनि भागिदार लामिछाने आफू मात्रै हुनेछन् । तर उनको बचाउमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै आन्दोलनमा उत्रिँदा सिंगो पार्टी नै प्रभावित भएको छ । बालकृष्ण खाँण पक्राउ गर्दा पनि नेपाली कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूपमा बचाउ मा ओर्लियो ।
उसलाई खाँणलाई निलम्बनसमेत नगरेको आरोप लाग्यो । खाँणले गरेको कसुरमा कांग्रेसले बचाउ गर्नु गलत भएको भन्दै आलोचना समेत भयो । नेकपा एमालेले पनि आफ्ना सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउको प्रतिवाद गरेको थियो । सहकारी ठगीकै आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेत फरार छिन् । गम्भीर आरोप लागेका नेताहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुको साटो पार्टीहरू नै बचाउमा उत्रिँदा गलत समूहको मनोबल बढिरहेको पूर्वडीआईजी केशव अधिकारीको तर्क छ ।
यी अहिले देखिएका केही मुद्दा हुन् । हरेक पार्टीमा सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने कोही न कोही नेता फौजदारी कसुरमा मुछिएका तथा पार्टीले संरक्षण गरेका उदाहरण छन् ।
त्यसो त राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारको अभियोगमा पनि उत्तिकै घेरिएका छन् । बितेको एक वर्षमा अख्तियारले दुई मन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलायो । स्थानीय तहका पनि एक वर्षमा १६ नगरपालिकाका प्रमुख र ११ उपप्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । ७ गाउँपालिकाका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा चल्दा ८ उपाध्यक्ष कारबाहीको दायरामा आएका छन् ।
सुशासनका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनु पर्ने राजनीतिक नेतृत्व आफैँ जघन्य संगठित अपराधदेखि भ्रष्टाचारसम्म संलग्न हुँदा आमनागरिकमा वितृष्णा बढेको छ भने कानुनी राज्य कमजोर बन्दै जाने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
