काठमाडौं । देश बाढी पहिरो र डुबानले तहस-नहस भइरहेका बेला राज्य संयन्त्रले एकीकृतरुपमा काम नगर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिले प्रश्नको सामना गर्न गाह्रो भइरहेको छ । हुन त उहाँले पनि यहाँ भइरहेको सुरक्षा समिति बैठक वा सर्वदलीय बैठकमा भर्चुअल रूपमा भए पनि नेतृत्व लिन सक्नु हुन्थ्यो तर लिनु भएन । उहाँले त अमेरिका हुनुहुन्थ्यो भनेर छुट दिने हो भने पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र सरकारका मुख्य सचिवले पनि नेतृत्व लिन सक्थे तर दुवै निष्प्रभावी देखिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपद् क्षति र राहत उद्धारका बारेमा जानकारी दिन मंगलबार पत्रकार सम्मेलन राख्नुभयो । त्यहाँ उहाँले सरकारले गरेको कामको फेहरिस्त विवरण सुनाउन मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई दिनुभयो ।
खासमा त्यस्तो विवरण मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्ने हो, तर त्यहाँ उल्टो भयो । प्रधानमन्त्रीले विवरण अरूसँग लिएर मुख्य सचिवलाई दिनुभएको हो । यसो हुनुको कारण निजामती प्रशासनको प्रमुख व्यक्ति मुख्य सचिव अर्याल विपद्ले गरेको क्षतिबारे आफैँ अनभिज्ञ हुनु भएकाले हो । एकातिर विपद्का बेला उहाँ बाजागाजासहित गृह जिल्लामा रमाइरहनु भएको थियो भने अर्कातिर उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई साथ दिन अन्य संयन्त्र निस्प्रभावी जस्तै भएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र भएकै कारण मुख्य सचिव बन्ने मौका पाएका अर्याल यस अघि गृह सचिव हुनुहुन्थ्यो । अर्याल आफैंले राज्य व्यवस्था समितिमा असोज १९ सम्म मनसुनको प्रभाव रहने रिपोर्ट समेत गर्नुभएको थियो । तर उहाँ आफै राज्यले जारी गरेको रेड अलर्टलाई बेवास्ता गर्दै घुमघाममा रमाउनु भयो । यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझ्ने कुरै भएन ।
प्रशासनिक संयन्त्रको नेतृत्व गरेको र गृह मन्त्रालयको समेत अनुभव भएका मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीसँगै समन्वय गरेर सुरक्षाकर्मीलाई स्रोत साधन उपलब्ध गराउन र अन्य संयन्त्र परिचालन गर्न छाडेर किन गृहजिल्ला पुग्नुभएको हो, त्यसको स्पष्ट जवाफ आएको छैन । तर गृह मन्त्रालयमा रहेका अधिकृतहरूका अनुसार मुख्य सचिव अर्यालले असहयोग गरेकै कारण विपद्मा सुरक्षाकर्मीसँगै परिचालित हुनुपर्ने अन्य संयन्त्र निष्प्रभावी भएका हुन् ।
विपद्का समयमा सक्रिय हुनुपर्ने अर्को मन्त्रालय हो स्वास्थ्य मन्त्रालय । तर घाइतेको उपचारका लागि टोली खटाउन मन्त्रालयले कुनै पहल गरेन । राजमार्गमा अलपत्र हजारौँ यात्रुको उद्धार र सुरक्षाका लागि रेडक्रस कतै देखिएन । अलपत्र परेकाहरूलाई आफ्नै ठाउँबाट औषधि र प्राथमिक उपचारका लागि मात्रै परिचालन गरेको भए पनि राहत हुन सक्थ्यो । तर कतै पनि मन्त्रालयको उपस्थिति देखिएन । बरु स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल बिहीबार मन्त्रालयबाट दुई सय मिटरको दुरीमा रहेको ट्रमा सेन्टर पुगेर प्रचार गर्न सक्रिय रहनुभयो । अहिले पनि विपद्पछि आउन सक्ने स्वास्थ्य जोखिमको सामना गर्ने योजना मन्त्रीसँग छैन ।
अवरुद्ध राजमार्ग खोल्न सक्रिय हुनुपर्ने भौतिक मन्त्रालय मातहतका निकाय पनि निष्क्रिय रहे । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल आफैँ प्रदेश भ्रमणमा भएका बेला बाटो पन्छाउने हेभि इक्विप्मेन्ट परिचालन गर्ने निकायलाई निर्देशन दिने कोही भएन । घण्टौँ अलपत्र परेका यात्रुलाई खाना पानी दिनका लागि स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकार सक्रिय हुन सक्थे तर भएनन् । खानेपानी मन्त्रालयकै समेत भूमिका हुन सक्थ्यो, त्यो पनि भएन ।
यी सबै काम कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरेर मुख्य सचिवले गर्न सक्नुपर्ने थियो । तर मुख्य सचिव अर्यालले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको फोनसमेत नउठाएको आरोप त्यसैको उदाहरण भएको एक सहसचिवको बुझाइ छ । र त्यो असहयोग भएकै कारण स्रोत परिचालन र तत्काल अप्ठेरोमा परेकाहरूले राहत पाउन नसकेको गृह श्रोतको दाबी छ ।
संयन्त्र परिचालन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू छन् । तर उनीहरू पनि सक्रिय भएनन् । यही कारण कारबाही स्वरूप उनीहरूको सरुवा गरिसकिएको छ । कर्मचारीहरूमा पनि पार्टीगत हिसाबले विभाजन आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अधिकारीहरूले बताइरहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले बुधबार मात्रै ८ जना सहसचिवको कार्यदल बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटाएको छ । जुन काम पहिले नै गर्न सकिन्थ्यो । यसरी समग्रमा पार्टीगत विभाजन र कर्मचारी प्रशासनमा नेतृत्वको बेवास्ता र अक्षमताका कारण विपद्का बेला धेरै नागरिक समयमा राहत तथा उद्धार हुन सकेन ।
